गेल्या आठवड्यात सादर झालेल्या बजेटमध्ये आर्थिक वर्ष 2023-24 साठी 51000 कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट (Disinvestment Target for Year 2023-24 is 51000 crore) ठेवले आहे. हे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून आयआरईडीए आणि वॅपकोज या दोन कंपन्यांमधील अंशत: हिस्सा विक्री करण्यात येणार आहे.
ज्या प्रमाणे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा (LIC) आयपीओ आला होता. तशाच प्रकारे इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (IREDA) आणि वॅपकोज या दोन कंपन्यांचे आयपीओ पुढील वर्षात भांडवली बाजारात दाखल होतील, अशी माहिती गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी दिली.
सरकारची अभियांत्रिकी सल्लागार कंपनी वॅपकोजचा (WAPCOS)समभाग विक्रीचा प्रस्ताव सेबीकडे सादर करण्यात आला असल्याचे पांडे यांनी सांगितले. यात वॅपकोजने 3.25 कोटी समभाग विक्री करण्याचा प्रस्ताव सेबीकडे सादर केला आहे. वॅपकोजला आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 2798 कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. त्यात निव्वळ नफा 69.16 कोटी इतका होता.
इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीचा (आयआरईडीए) आयपीओ मागील पाच वर्षांपासून रखडला आहे. वर्ष 2017 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयपीओ आणण्यास मंजुरी दिली होती. आयआरईडीएने 13.90 कोटी शेअर्सची विक्री करण्याचे नियोजन केले आहे. 1987 साली सरकारने इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सीची स्थापना केली होती. ही मिनिरत्न दर्जाची कंपनी आहे. कंपनीकडे 35 हून अधिक तांत्रिक कौशल्य असून अपारंपारिक ऊर्जा प्रकल्पांना कंपनीकडून अर्थसहाय्य केले जाते.
