Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

FasTag Collection: 2022 मध्ये फास्टॅगद्वारे होणाऱ्या टोल संकलनात झाली 46 टक्क्यांनी वाढ झाली!

FasTag Collection

Image Source : www.wikipedia.or.com

FasTag Collection: शासनाने 2021 पासून फास्टॅग योजना आणली जेणेकरून, टोल थेट वाहनचालकाच्या खात्यातून घेता येईल आणि टोलसाठी लांबच लांब रांगा लागणार नाहीत. तर यानंतर एका वर्षात टोलवसुलीत तब्बल 46 टक्क्यांची वाढ झाली असून, 50 हजार 855 कोटी जमा झाले आहेत.

FasTag Collection: फास्टॅग योजना केंद्र सरकारसाठी अतिशय फायदेशीर ठरताना दिसत आहे. फास्टटॅगच्या माध्यमातून टोलवसुलीत मोठी वाढ झाली आहे. 2022 मध्ये हे संकलन 46 टक्क्यांनी वाढून 50 हजार 855 कोटी रुपये झाले आहे. त्यात राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या टोलनाक्यांचाही समावेश आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अर्थात एनएचएआयने (NHAI: National Highways Authority of India) मंगळवारी ही माहिती दिली. 2021 मध्ये फास्टॅगच्या माध्यमातून 34 हजार 778 कोटी रुपयांची टोलवसुली झाली होती.

एनएचआयच्या विधानानुसार, डिसेंबर 2022 मध्ये राष्ट्रीय महामार्गांच्या टोल प्लाझावर फास्टॅग (FASTag) वरून दैनंदिन सरासरी टोल संकलन 134.44 कोटी रुपये होते आणि 24 डिसेंबर 2022 रोजी सर्वाधिक एक दिवसाचे संकलन 144.19 कोटी रुपये होते. निवेदनानुसार, फास्टॅग व्यवहारांची संख्या देखील 2022 मध्ये वार्षिक आधारावर सुमारे 48 टक्क्यांनी वाढली आहे.

2021 आणि 2022 मध्ये हा आकडा 219 कोटी रुपये आणि 324 कोटी रुपये होता. एनएचएआयने म्हटले आहे की आतापर्यंत 6.4 कोटी फास्टॅग जारी केले गेले आहेत आणि 2022 मध्ये, देशात फास्टॅगद्वारे शुल्क वजा करणार्‍या प्लाझांची संख्या 2021 मध्ये ही संख्या 922 होती. तर, 2022 मध्येदेखील 1 हजार 181 वर पोहोचली आहे. त्यात 323 राज्य महामार्ग प्लाझाचाही समावेश आहे.

फास्टॅग 2021 मध्ये अनिवार्य करण्यात आले (FASTag was made mandatory in 2021)

फास्टॅगच्या मदतीने, टोल प्लाझावरील प्रतिक्षा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे कारण या प्रणालीमध्ये शुल्क भरण्यासाठी टोल बूथवर थांबण्याची आवश्यकता नाही. सरकारने 16 फेब्रुवारी 2021 पासून सर्व खाजगी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी FASTag अनिवार्य केले आहे. ज्या वाहनांकडे वैध किंवा सध्याचा FASTag नाही अशा वाहनांना टोल शुल्काच्या दुप्पट रक्कम दंड म्हणून भरावे लागत होते.