भारतातील अतिश्रीमंत शेतकरी म्हणजेच ज्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा अधिक आहे, ते शेतकरी इन्कम टॅक्स विभागाच्या रडारवर आहेत. इन्कम टॅक्स कायदा, 1961 च्या कलम 10 (1) नुसार शेतीवरील उत्पन्नाला टॅक्समधून सूट देण्यात आली आहे. याचा अनेक जण गैरफायदा घेत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आल्याने श्रीमंत शेतकरी इन्कम टॅक्स विभागाच्या रडारवर आहेत.
अनेक जण शेतीचे उत्पन्न दाखवून टॅक्समध्ये सवलत मिळवत आहेत. यातून देशाचे आतोनात नुकसान होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ज्यांचे उत्पन्न 10 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्या उत्पन्नाची आयकर विभागाकडून चौकशी करण्याचा निर्णय वित्त विभागाच्या लेखा समितीने घेतला आहे. या चौकशीतून शेतीतून नेमके किती उत्पन्न आले हे कळेल, असा वित्त वित्त विभागाचा कयास आहे. छत्तीसगढमधील एका प्रकरणात 1.09 कोटी रूपयांच्या शेतीच्या उत्पन्नावर सवलत देण्यात आली. या प्रकरणात ना कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली ना समीक्षा आदेशात त्याची चर्चा करण्यात आली, म्हणूनच लेखा समितीने हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.
2014 मध्ये असेच मोठ्या आणि श्रीमंत शेतकऱ्यांवर टॅक्स लावण्याची शिफारस पार्थसारथी शोम समितीने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला केली आहे. 50 लाखांपेक्षा जास्त शेतीउत्पन्न असणाऱ्या शेतकऱ्यांना इन्कम टॅक्स लागू करून करदात्यांचा विस्तार करता येऊ शकतो, असे समितीचे म्हणणे होते.
