भारतात कोरोना महामारीमुळे उद्बवलेल्या गंभीर परिस्थितीतही ग्रामीण विकासाच्या काही योजनांमध्ये सतत प्रगती होत असल्याचे दिसून आले. भारताची 70 टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागत राहते. त्यांचा विकास करण्यासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवत आहे. या योजनांच्या माध्यमातून भारतातील गावे सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होत आहेत. गावात राहणाऱ्या लोकांचा सर्वांगिण विकास होत आहे. ग्रामीण भागाला प्रगतीपथावर नेणाऱ्या अशा योजनांबद्दल आपण अधिक जाणून घेणार आहोत.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजना (PMGSY) : या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रस्त्यांचे जाळे निर्माण केले जाते. पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेचा मुख्य उद्देश हा लोकसंख्येनुसार सर्वसाधारण क्षेत्रात 1000 पेक्षा जास्त व आदिवासी भागातील 500 पेक्षा जास्त लोकवस्ती असलेली गावे बारमाही रस्त्यांनी जोडणे हा आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने गेल्या 3 वर्षात सर्वाधिक लांबीच्या रस्त्यांची निर्मिती केली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA) : या योजने अंतर्गत केंद्र सरकार प्रति कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते व प्रति कुटुंब 100 दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चासाठी निधी देते. 100 दिवसांवरील प्रति कुटुंब मजुरांच्या मजुरीच्या खर्चाचा भार राज्य सरकार उचलते.
या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात राहणाऱ्या कुटुंबांतील वयस्कर सदस्यांनी कामाची मागणी केल्यास सरकारला त्यांना 15 दिवसात काम उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. जर त्यांना 15 दिवसांत काम नाही मिळाले तर त्या वयस्कर मंडळींना बेरोजागारी भत्ता देण्याची तरतूद आहे. मातीची धरणे बांधणे, भूमिगत पाट उभारणे, समतल चर मारणे, सूक्ष्म व लघु पाटबंधाऱ्याची कामे, सिंचन कालवे, गाळ उपासणे, सिंचन तलाव, वृक्ष लागवड, फलोत्पादन आदी कामे या योजने अंतर्गत दिली जातात.
2020-21 मध्ये 2.95 कोटी लोकांना काम देण्यात आले. यातून 5.98 लाख रूपयांच्या मालमत्तेची उभारणी करण्यात आली.
दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : ही योजना 29 राज्ये आणि 5 केंद्रशासित प्रदेशातील 586 जिल्ह्यांमधील 4,459 तालुक्यांमध्ये लागू करण्यात आली.
राष्ट्रीय आजीविका मिशन 2022 अंतर्गत गरीब नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे. तरुणांना प्रशिक्षण देऊन आणि कुशल बनवून उत्पन्नात वाढ करणे. कृषी उपजीविकेला प्रोत्साहन देणे, बिगर शेती उपजीविकेला प्रोत्साहन देणे, ग्रामीण हाटची स्थापना करणे, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था उभारणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी भारत सरकारने 500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. https://aajeevika.gov.in/ या वेबसाईटवरून योजनेसाठी अर्ज करू शकता.
पंतप्रधान ग्रामीण आवास योजना : पूर्वी ही योजना इंदिरा गांधी आवास योजनेच्या नावाने ओळखली जात होती. 2016 मध्ये या योजनेचे नाव बदलून पंतप्रधान आवास योजना करण्यात आले. या योजनेद्वारे दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबियांना स्वत:ची पक्की घरे किंवा त्यांच्या जुन्या घरांची डागडुजी करण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.
या योजनेंतर्गत सरकार 2022 पर्यंत इच्छित लाभार्थ्यांना 1 कोटी पक्की घरे देणार आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार लाभार्थ्यांची निवड करून ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना पक्की घरे बांधण्यासाठी निधी थेट बँक खात्यात वर्ग केला जाणार. 2021-22 मध्ये या योजनेसाठी 5854 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही तरतूद जवळपास दुप्पट करण्यात आली.
भारत सरकारच्या या ग्रामीण विकासाच्या योजनांमधून ग्रामीण भागातील लोकांना चांगल्या सुविधा निर्माण करून देण्यात आल्या.
