प्रधानमंत्री जन-धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan accounts) ही एक बँकिंग सेवा असणारी योजना आहे. देशातल्या नागरिकाचं एक बँक खातं असावं. या माध्यमातून सरकारी योजना तसंच आर्थिक दृष्टीनं बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ सामान्य नागरिकास घेता यावा, विमा संरक्षण असावं अशा विविध हेतूनं सुरू करण्यात आलेला सरकारी उपक्रम म्हणजेच प्रधानमंत्री जन-धन योजना होय. याच जन-धन योजनेत सहभागी असणाऱ्यांची संख्या आता वाढलीय. आर्थिक वर्ष 2022-23 नुकतच संपलं. या अनुषंगानं प्रधानमंत्री जन-धन योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर एकूण शिल्लक 1.49 लाख कोटींवरून 1.99 लाख कोटी झाली. यात आता 5 कोटी नव्या खात्यांचीही भर पडणार आहे.
Table of contents [Show]
आतापर्यंतची सर्वात जास्त वाढ
मागच्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी एकूण लाभार्थ्यांची संख्या 48.65 कोटींवर पोहोचलीय.आधीच्या वर्षी ती 45 कोटी होती. यात महिला लाभ्यार्थ्यांची संख्या 27 कोटींहून जास्त होती. खातेधारक वाढले की एकूण शिलकीमध्येदेखील वाढ होते. दर वर्षाच्या आधारे विचार केल्यास आतापर्यंतची ही सर्वात जास्त वाढ आहे. लाभार्थ्यांनाही अधिकाधिक लाभ मिळावा, .ा हेतूनं अजून या योजनेची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे. कारण सरकारसह लाभार्थीदेखील विविध उद्देशांसाठी या योजनेचा आधार घेतात, असं एसबीआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँका चालक
सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकामार्फत या योजना चालवल्या जातात. खासगी बँकादेखील या योजनेच्या चालक आहेत. सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांकडे 1.55 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. यासोबत प्रादेशिक ग्रामीण बँकाकडे (RRBs) 38,832 कोटी रुपये आहेत तर खासगी क्षेत्रातल्या बँकांना उर्वरित ठेवी मिळाल्या आहेत. मागच्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीचं विश्लेषण केल्यास असं दिसून येतं, की आताच्या एकूण शिल्लक रकमेपैकी जवळपास एक चतुर्थांश रक्कम आर्थिक वर्ष 2022-23मध्ये आली होती. मागच्या आर्थिक वर्षात चांगल्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमुळे यात वाढ झाली असावी, अशी शक्यता वर्तवली जाते.
15 ऑगस्ट 2014ला योजनेची सुरुवात
15 ऑगस्ट 2014ला ही योजना सुरू झाली होती. या माध्यमातून बचतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न होतोय. आर्थिक बाबतीतल्या सुविधा सर्वसामान्यांना मिळाव्या म्हणून सुरू केलेली ही योजना दरवर्षी वाढत आहे. आकडेवारी पाहिल्यास याचा अंदाज येतो. मागच्या पाच वर्षांच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास योजनेचा विस्तार कसा होतोय, हे स्पष्ट होतं. मार्च 2019मधली शिल्लक ही 0.96 लाख कोटी होती. मार्च 2020मध्ये 1.19 लाख कोटी, मार्च 2021मध्ये 1.45 लाख कोटी , मार्च 2022मध्ये 1.49 लाख कोटी, मार्च 2023मध्ये 1.99 लाख कोटी इतकी शिल्लक पाहायला मिळत आहे.
आतापर्यंत केवळ 33 कोटी कार्ड जारी
प्रधानमंत्री जन-धन योजनेअंतर्गत, रुपे कार्ड एक व्यापारी प्रतिष्ठान, एटीएम किंवा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर यशस्वी आर्थिक किंवा गैर-आर्थिक व्यवहार केल्यानंतर 90 दिवसांसाठी 1 लाख रुपये इनबिल्ट अपघात विमा संरक्षण मिळतं. सध्या रुपे कार्ड जारी करण्याची गती मात्र कमी झालीय. कारण सुमारे 49 कोटी खातेधारकांपैकी आतापर्यंत केवळ 33 कोटीच कार्ड जारी करण्यात आलेत. आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार, प्रधानमंत्री जन-धन खात्यांमधल्या 8 टक्के खात्यांमध्ये शून्य शिल्लक आहे. सरासरी शिल्लक 2,400च्या वर आहे.
