देशात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) विक्रीला प्रोत्साहन दिले जात आहे. परिणामत: इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ होताना दिसत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री दुपटीने वाढली आहे.
सरकारकडून यांच्या किमती आंतरिक दहन इंजिनांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी दुचाकी वाहनांवर दिली जाणारी सबसिडीची मर्यादा वाढवण्यात आली. ही मर्यादा 20 टक्क्यावरून वाढवून 40 टक्क्यापर्यंत नेण्यात आली तर सबसिडीही 10 हजार किलोवट तासाहून वाढवण्यात येऊन 15 हजार प्रतीकिलो vat तास इतकी करण्यात आली आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने 2019 मध्ये 10 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. पुढील 5 वर्षासाठी ही तरतूद करण्यात आली होती.
सरकारने EV साठी लागणारे अडव्हान्स केमेस्ट्री सेल (एसीसी) देशातच तयार करण्यासाठी एक प्रॉडक्शन लिंकड इनसेंटीव्ह योजना सुरू केली आहे. 12 मे 2021 रोजी ही योजना सुरू केली. यामुळे यात लागणाऱ्या बॅटरीच्या किमती आणि EV च्या किमतीही कमी होतील .
सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवरील वस्तू व सेवा कर (GST) देखील कमी केला आहे. हा कर 12 टक्क्यावरून कमी करून तो 5 टक्के इतका केला आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी दिलेल्या निधीचा गैरवापर होत असल्याचे प्रकरणही पुढे आले आहे. या निधीचा गैरवापर झाल्याप्रकरणाची केंद्र सरकारकडून चौकशी करण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहन आणि सुटे भाग तयार करणाऱ्या 12 कंपन्यांविरुद्ध तक्रारी प्राप्त झालेल्या होत्या.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) विक्रीत वेगाने वाढ होत आहे. सरकारच्या पाठिंब्याचाही या विक्रीला मोठा हातभार लागत आहे.
