यंदाच्या अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीसह व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्स (व्हीडिए) च्या व्यवहारातून होणार्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर आकारणी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सी किंवा अन्य व्हिडिएवरील गुंतवणूकीतून आणि व्यवहारातून मिळणारे उत्पन्न हे करपात्र राहणार आहे. याबाबत अनेकांमध्ये संभ्रम असून मतमतांतरेही आहेत.
क्रिप्टोकरन्सीपासून होणार्या नुकसानीला ‘सेट ऑफ’ किंवा ‘कॅरी फॉरवर्ड’ करता येणार नाही. उदाहरणार्थ. एखाद्या करदात्याचे करपात्र उत्पन्न 2 लाख रुपये असेल आणि यापैकी 40 हजार रुपयांचे उत्पन्न हे व्हिडिएच्या व्यवहारातून झालेले असेल तर यावर 30 टक्के स्लॅबने 12 हजार रुपयांचा कर भरावा लागेल. त्याचवेळी उर्वरित 1.6 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर स्लॅबनुसार हिशोबाने कर भरावा लागेल.
काहींच्या मते, क्रिप्टोकरन्सी अॅसेट्सच्या उत्पन्नावर 30 टक्के टॅक्स आकारणीबरोबर अधिभार (surcharge) आणि उपकर (Cess) देखील आकारण्यात येईल. अशा स्थितीत करपात्र उत्पन्नाच्या आधारावर 10 टक्के, 15 टक्के, 25 टक्के आणि 37 टक्के दराने सरचार्ज आकारला जाईल. तर रक्कमेच्या 4 टक्के दराने उपकर देखील आकारला जावू शकतो.
क्रिप्टो करन्सीच्या अॅसेट्सच्या व्यवहारातून नुकसान झाल्यास त्यास अन्य उत्पन्नाच्या ‘सेट ऑफ’ किंवा ‘कॅरी फॉरवर्ड’ला जोडता येणार नाही. म्हणजेच अन्य उत्पन्नावरील कर कमी करण्यासाठी त्यास समायोजित करता येणार नाही. अर्थात त्या व्यवहारातून होणाऱ्या नुकसानीला त्याच आर्थिक वर्षात क्रिप्टो अॅसेट्सवरील व्यवहारातून मिळणार्या लाभाला ‘सेट ऑफ’ करू शकतो.
उदाहरणार्थ, एखाद्या करदात्याला त्याच्या वेतनातून 20 लाखांचे उत्पन्न मिळाले असेल. त्याने एका क्रिप्टोकरन्सीची विक्री केल्यानंतर 5 लाख रुपयांचा लाभ उचलला असेल आणि दुसर्या व्हर्च्युअल अॅसेट्सच्या विक्रीवर दोन लाखांचे नुकसान सहन करावे लागत असेल तर अशावेळी तो नुकसानीला ‘सेट ऑफ’ करू शकतो. दोन्ही क्रिप्टो करन्सीच्या विक्रीवरून होणारा निव्वळ नफा 3 लाख असेल, तर त्यावर कर भरावा लागेल. याशिवाय त्यावर सरचार्ज आणि सेस असे मिळून संबंधित करदात्याला एकुणातच 31.2 टक्के दराने कर भरावा लागेल. करदात्याने प्राप्तीकर कायद्याया कलम 115 बीएसीनुसार पर्यायी कर व्यवस्थेची निवड केली आहे की नाही, यावर देखील ही क्रिप्टोवरील कर आकारणी अवलंबून असणार आहे.
क्रिप्टोकरन्सीवर कर आकरणी ही नवीन आर्थिक वर्षापासून लागू हेाणार आहे. तोपर्यंत म्हणजे 31 मार्च 2022 पर्यंत जुन्याच नियमानुसार म्हणजे सोने, डेट म्युच्युअल फंडवरवरील दराप्रमाणे कर आकारणी केली जात आहे. अर्थात, याबाबतची स्पष्टता लवकरच सरकारकडून जाहीर आणली जाईल.
