नेटफ्लिक्स हे भारतीय तसेच परदेशी सिनेमा, लघुपट आणि वेबसिरीज उपलब्ध करून देणारे एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. अल्पावधीतच नेटफ्लिक्सला भारतात मोठी लोकप्रियता मिळाली आहे. नेटफ्लिक्स ही परदेशी कंपनी असल्याने आणि त्यांचे भारतात कुठेही नोंदणीकृत कार्यालय नसल्यामुळे त्यांच्याकडून भारत सरकार कर आकारत नव्हते. आता मात्र प्राप्तिकर विभागाने नेटफ्लिक्सकडून कर आकारण्याची तयारी सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे.
भारतातील ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेवा प्रदान करणार्‍या परदेशातील डिजिटल कंपन्यांवर कर लावण्याचा हा पहिलाच प्रकार असेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
प्राप्तिकर अधिकार्‍यांनी याबाबत बोलताना म्हटले आहे की नेटफ्लिक्सचे मुख्यालय जरी अमेरिकेत असले तरी त्यांनी भारतात देखील कार्यालय सुरू केले आहे आणि कंपनीची कायमस्वरूपी स्थापना (Permanent Establishment) केली आहे. त्यामुळे कंपनीला भारताचे कर नियम पाळावे लागतील आणि अन्य कंपन्या ज्याप्रकारे कर भरतात तसा कर सरकारला द्यावा लागेल.
The IT department plans to tax Netflix's India operations.
— TechKnow IT (@Mr_Techie) May 12, 2023
The government is seeking to tax Netflix's income earned from streaming services in the country.#Netflix #India #Tax #IncomeTax pic.twitter.com/W91fCADeQt
कोट्यवधी रुपयांच्या करचुकवेगिरीचा आरोप
अचानक नेटफ्लिक्स इन्कम टॅक्स विभागाच्या रडारवर कसे आले, असा प्रश्न देखील आता उपस्थित केला जात आहे. आयकर विभागाच्या अधिकार्‍यांनी याबद्दल माहिती देताना संगितले की आर्थिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 मध्ये भारतात नेटफ्लिक्सने सुमारे रु 55.25 कोटींचे (6.73 दशलक्ष डॉलर) उत्पन्न मिळवले होते. Netflix ने 2016 मध्ये भारतात आपल्या स्ट्रीमिंग सेवा आणल्या आणि सध्या देशात 6 दशलक्षाहून अधिक सदस्य आहेत.
भारतात कमाई केल्यानंतर कंपनीने सरकारला कुठलाही कर भरला नसल्याचे आयकर विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळेच भारतात नेटफ्लिक्सच्या उत्पन्नावर कर लावण्यासाठी आयकर विभाग आता कठोर पावले उचलताना दिसत आहे. नेटफ्लिक्सवर कोट्यवधी रुपयांच्या करचुकवेगिरीचा आरोप आयकर विभागाने केला आहे. त्यामुळे नेटफ्लिक्सला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
आयटी विभागाकडून कंपन्यांना नोटीस
नवीन आर्थिक वर्षासाठी आयटीआर (Income Tax Return) भरण्याचे फॉर्म जारी करण्यात आले आहेत. आयकर विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया देखील आता सुरू झाली आहे. त्याचबरोबर गेल्या काही वर्षांच्या रिटर्न्सची छाननी करून, ज्यात तफावत किंवा बनावटपणा आढळला आहे अशा कंपन्यांना आयकर विभागाने नोटीस जारी केल्या आहेत.
खरे तर ग्राहकांना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेवा देणाऱ्या परदेशी डिजिटल कंपन्यांवर भारत पहिल्यांदाच कर लावला जाणार आहे. प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामागील तर्क असा आहे की नेटफ्लिक्सने आपल्या स्ट्रीमिंग सेवांना समर्थन देण्यासाठी भारतात एक टीम बनवली आहे, तसेच त्यांचे अधिकृत कार्यालय देखील सुरु केले आहे. कायद्यानुसार अशा प्रकरणात भारतीय कंपनी नियम नेटफ्लिक्सला देखील लागू होतो. प्राप्तिकर विभागाचे हे पाऊल डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे नियमन करण्यासाठी आणि परदेशी कंपन्यांनी देशात कमावलेल्या महसुलावर कर भरणे सुनिश्चित करण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे असे म्हटले जात आहे. नेटफ्लिक्सनंतर अन्य इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेवा देणाऱ्या परदेशी डिजिटल कंपन्यांवर देखील असा कर लावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
