सध्या भारतीय वाहन उद्योग विचित्र परिस्थितीतून जातोय. एकीकडे वाहनांना चांगली मागणी असताना दुसऱ्या बाजूला विविध कारणांमुळे वाहनांच्या उत्पादनावर परिणाम होत आहे. सातत्याने वाहनांच्या किंमती वाढवाव्या लागत आहे. सेमीकंडक्टर्सचा (Semiconductor) तुटवडा, कच्च्या मालाचा अपुरा पुरवठा यामुळे वाहनांच्या उत्पादनाला ब्रेक लागत आहे. तसेच त्यांच्या किंमती वाढत आहेत. कच्च्या मालाच्या, सेमीकंडक्टरच्या वाढत्या किंमतींचा बोजा कंपन्या स्वतः उचलू इच्छित नाहीत. त्यामुळे वाहनांच्या किंमती गेल्या 7-8 महिन्यात किमान दोन ते तीन वेळा वाढल्या आहेत. वाहनाची खरी किंमत आणि कार निर्मात्याने ग्राहकांकडून एक्स-शोरूम किंमत म्हणून आकारली जाणारी किंमत यामध्ये मोठी तफावत आहे. सीए साहिल जैन यांच्या युट्यूब चॅनेलवरील एका व्हिडीओमध्ये वाहनांवरील खर्च, ग्राहकांकडून आकारली जाणारी किंमत, कंपनीचा नफा याबाबतची गणितं मांडली आहेत. ती आपण आज जाणून घेणार आहोत.
वाहनांची किंमत 3 भागात विभागली जाते
या व्हिडीओमध्ये सांगितलं आहे की, वाहन खरेदी करताना ग्राहकाने दिलेले पैसे तीन जणांमध्ये विभागले जातात. ज्यामध्ये निर्माता, अधिकृत डीलर आणि सरकार (केंद्र आणि राज्य दोन्ही) यांचा समावेश आहे. आपल्याला असं वाटतं की कंपन्या यात खूप कमाई करत असणार मात्र ते पूर्णपणे खरं नाही. उत्पादकाला एकूण नफ्याचा सर्वात कमी वाटा मिळतो. 47 लाखांच्या फॉर्च्युनरमधून कंपनीला केवळ 40 हजार मिळतात.
कार विक्रीची गणित
व्हिडीओमध्ये टोयोटा फॉर्च्युनरचं उदाहरण देण्यात आलं आहे. या कारची एक्स-शोरूम किंमत 39.28 लाख रुपये आहे. या साठी ग्राहकाला सर्व कर आणि विमा खर्चासह 47.35 लाख रुपये (ऑन-रोड) मोजावे लागतील. या मॉडेलवर कार निर्माता कंपनी म्हणजेच टोयोटा मोटर कंपनी केवळ 35 ते 40 हजार रुपये कमावते. टोयोटा कंपनीच्या डीलर आउटलेटला मात्र विकल्या गेलेल्या कारच्या प्रत्येक युनिटसाठी 2 ते 2.5 टक्के मार्जिन मिळते. त्यामुळे या कारवर डीलर आऊटलेटला 1 लाख रुपयांपर्यंत पैसे कमावता येतात.
सरकारला मिळणार नफा
ग्राहक जितकी रक्कम जमा करतो, त्या रकमेचा काही भाग केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत जातो. व्हिडीओमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, फॉर्च्युनरच्या विक्रीवर सरकारला जवळपास 18 लाख रुपये मिळतात. या रकमेत दोन GST चा देखील समावेश आहे. जीएसटी 28 टक्के, जीएसटी भरपाई उपकर 22 टक्के म्हणजेच 7.28 लाख रुपये आणि 5.72 लाख रुपये मिळतात. सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या इतर शुल्कांमध्ये रजिस्ट्रेशन (नोंदणी), रोड टॅक्स, ग्रीन सेस आणि फास्टॅग यांचा समावेश आहे. या सर्व खर्चाचा विचार करता शासनाचा वाटा जवळपास 18 लाख रुपये इतका आहे.
