पगाराची पुनर्रचना (Salary Restructure) केल्यास करात मोठी सूट मिळण्याची शक्यता वाढते. सरकारकडून उत्पन्न आणि त्यावरचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थसंकल्पात ठरवला जात असतो. अशावेळी आपला पगार कराच्या रचनेत बसत असेल तर त्यातून सूट मिळवण्याचे पर्यायदेखील आपल्याकडे असतात. त्याचा अवलंब केला तरच ही सूट मिळू शकते. नोकरी प्रदान करणाऱ्या संस्थेनं देखील संबंधित पर्यायांची माहिती आपल्या नोकरदारास द्यायला हवी. एकूण उत्पन्नातून म्हणजेच पगारातून काही घटक वजा केल्यास राहिलेलं उत्पन्न करमुक्तीमध्ये रुपांतरीत झालं तर काही प्रमाणात नोकरदारांना हा दिलासा असतो. यातले 8 पर्याय पाहुया...
Table of contents [Show]
1. इंधन , प्रवासाच्या खर्चावर कर वाचवणं
कामासाठी टॅक्सीनं प्रवास करत असल्यास, संपूर्ण रक्कम कोणत्याही प्रकारे कर लागू न करता परत केली जाऊ शकते. स्वत:च्या मालकीचं वाहन किंवा संबंधित कंपनीनं अधिकृत कारणांसाठी दिलेलं वाहन वापरत असाल तर तुम्ही इंधन आणि देखभाल खर्चाच्या प्रतिपूर्तीचा दावा करू शकता. वाहनाचा वापर वैयक्तिक कारणांसाठीही केला असेल तर 1.6 लिटरपेक्षा कमी इंजिनच्या कारसाठी पर्कचं करपात्र मूल्य 2,700 रुपये आणि मोठ्या कारसाठी 3,300 असतं.
2. चालकाचा पगार
एखाद्या संस्थेत (सरकारी अथवा खासगी) वरिष्ठ पदावर असणाऱ्या व्यक्तीला वाहनासाठी चालक ठेवण्याचा पर्याय दिला जातो. या चालकाला जो पगार दिला जातो त्या पगाराचं नाममात्र करपात्र मूल्य 900 रुपये प्रति महिना आहे. मात्र यामुळे तुमच्या कराचा मोठा भाग वाचवता येवू शकतो.
3. प्रवास सहाय्य सोडा
प्रवासात झालेला खर्च योग्यप्रकारे मांडल्यास संबंधित रक्कम करातून मुक्त होते. चार वर्षांच्या ब्लॉकमध्ये दोनदा क्लेम करता येवू शकतो. अशाप्रकारच्या सुट्ट्यांमध्ये तुमच्या कुटुंबाच्या प्रवास खर्चाची परतफेड ही करमुक्त असते. साधारणपणे मागच्या दोन-अडीच वर्षांपासून कोविडच्या निर्बंधांमुळे एलटीए (Leave Travel Allowance) योग्यप्रकारे वापरता आला नाही. 2022पासून निर्बंध हटवण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच करबचतीची ही संधी दवडता कामा नये. म्हणजेच एलटीएला सीटीसीचा भाग बनवा. नाही तर नंतर तुम्हाला आयकरात सवलत मिळणार नाही, तसा दावाच तुम्ही करू शकणार नाहीत.
4. जंगम मालमत्ता
आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कंपनीनं जंगम मालमत्ता खरेदी करण्याची ऑफर दिली तर या माध्यमातून मोठी बचत होणं शक्य आहे. कलम 17(2) अंतर्गत, कंपनीच्या नावानं खरेदी केलेली आणि कर्मचाऱ्याला वैयक्तिक वापरासाठी दिलेली गॅझेट आणि उपकरण मूल्याच्या फक्त 10 टक्क्यांवर कर आकारला जातो. संगणकाच्या बाबतीत कर नाही. कोविडच्या काळात (2020) ज्यावेळी वर्क फ्रॉम होम सुरू झालं, त्यावेळी याचा वापर खऱ्या अर्थानं वाढला.
5. उपकरणांची बिलं
घरून काम करत असताना सहाजिकच घरातल्या इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक वस्तुंचा वापर वाढणार. फोन, इंटरनेट यांच्या बिलांचे आकडे वाढले. यातून सवलत मिळवायची असेल तर संबंधित खर्चाची बिलं सादर करावी लागतील. हे सर्व करमुक्त आहे.
6. वर्तमानपत्रे, नियतकालिकांची बिलं
वृत्तपत्रे आणि नियतकालिकांच्या बिलांची परतफेडही शक्य आहे.
7. खाद्यपदार्थांचे कुपन्स
50 रुपयांपर्यंतचं जेवण करमुक्त आहे. तर साधारणपणे दरमहा सुमारे 2,200 रुपयांपर्यंतदेखील ही करमुक्ती जाऊ शकते. या पर्यायाचा वापर फारसा केला जात नाही.मात्र डिजिटल वॉलेट्सच्या वापरामुळे कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक जेवणाचं बिल न ठेवता हा लाभ वापरणं सोपं झालंय. कर्मचाऱ्यांप्रमाणंच कंपन्यांनाही हा पर्याय अधिक सोयीचा वाटतो.
8. एनपीएसचा वाटा
एनपीएस (National Pension Scheme) हा एक चांगला पर्याय आहे. या योजनेनुसार मूळ वेतनाच्या 10 टक्क्यांपर्यंत कलम 80CCD(2) अंतर्गत करमुक्त आहे. तरीही, खर्चाच्या बाबतीत म्युच्युअल फंडांपेक्षा एनपीएस स्कोअर आणि परताव्याच्या बाबतीत इतर सेवानिवृत्ती बचत पर्यायांना (उदा. भविष्य निर्वाह निधी, पीपीएफ आणि विमा योजना) मागे टाकत असले तरीही, ज्यांना हा लाभ देण्यात आला होता त्यापैकी केवळ 10 टक्केच कर्मचाऱ्यांनी प्रत्यक्षात हा पर्याय निवडलाय. एनपीएस निवडल्यास तुमची टेक-होम सॅलरी कमी होऊ शकते. कारण सहाजिकच तिकडे तुमची रक्कम गुंतवली जाणार आहे.
