Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावी यासाठी गेली 7 दिवस राज्यभरातील 18 लाख सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर होते. हा संप आता मागे घेण्यात आला आहे. संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या सुकाणू समितीने ही घोषणा केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येत्या 3 महिन्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाईल, असे लेखी आश्वासन देण्याच्या अटीवर हा संप मागे घेण्यात आला आहे.
Table of contents [Show]
मागणी मान्य, मुख्यमंत्र्यांचे लेखी आश्वासन
येत्या 3 महिन्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाईल असे लेखी आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहे. आज दुपारी 2 वाजता सुकाणू समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली होती. चर्चेदरम्यान संपकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या असून, उद्यापासून सर्व कर्मचारी कामावर हजर राहतील असे सुकाणू समितीने जाहीर केले आहे.
कर्मचाऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद - मुख्यमंत्री
राज्यासमोर असलेल्या आव्हानांचा विचार करता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य करत संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात दिली.
मागण्यांना तत्वतः मंजुरी दिल्याने संप मागे - सुभाष मोरे
‘महामनी’शी बोलताना सुकाणू समिती सदस्य सुभाष मोरे म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांशी झालेली आजची बैठक सकारात्मक होती. जुन्या पेन्शनप्रमाणे सेवानिवृत्तीनंतर खात्रीशीर आर्थिक लाभ व सामाजिक सुरक्षिततेचे धोरण सरकारने तत्वतः स्वीकारले आहे. सरकारने आमच्या मागण्या तत्वतः मान्य केल्या असल्याने हा संप मागे घेत असल्याचे मोरे म्हणाले.
समितीच्या शिफारशी स्वीकारणार
जुन्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी कशी करायची, त्यासाठी नियोजन कसे करायचे यासाठी समितीकडून शिफारशी घेतल्या जाणार आहेत. कर्मचारी संपावर जाण्याआधी जुनी पेंशन योजना आणि राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. याच समितीला आता पुढील कारवाईसाठी विचारणा करण्यात येणार आहे.
