10 lakh Jobs in Textile Sector Rs 36000 Crore Investment by Maharashtra Government: महाराष्ट्रामध्ये सध्या मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे(CM. Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस(DCM. Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वा अंतर्गत सरकार सत्तेमध्ये आहे. हे सरकार विकासासाठी वेगाने मोठे निर्णय घेत असून ते अमलात आणत आहे. राज्य शासनाने वस्त्रोद्योग क्षेत्रात(Textile sector) मोठी गुंतवणूक करण्याची तयारी सुरू केली आहे. महाराष्ट्र शासन वस्त्रोद्योग क्षेत्रात 36 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून या गुंतवणुकीद्वारे महाराष्ट्रात किमान 10 लाख रोजगारांची(Employment) निर्मिती करण्याचे लक्ष्य डोळ्यांपुढे ठेवण्यात आले आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीमुळे अनेक तरुणांना रोजगार तर मिळेलच पण त्यासोबत राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना(Boost economy) मिळेल असा विश्वास महाराष्ट्र शासनाने व्यक्त केला आहे.
वस्त्रोद्योग निर्मितीसाठी 'या' ठिकाणी उभारले जातील मोठे उद्योग
भारतातील एकूण कापूस(Cotton) उत्पादनापैकी 28 टक्के कापूस उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. यातही मराठवाडा(Marathwada) आणि विदर्भ(Vidarbha) येथे कापूस शेतीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर आहे. तेथील शेतकऱ्यांचा विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य शासन मराठवाडा आणि विदर्भ येथे वस्त्रोद्योग निर्मितीसाठी मोठे उद्योग उभारण्याची तयारी करत आहे.
किती शेतकऱ्यांना होऊ शकतो याचा फायदा?
महाराष्ट्रात जवळपास 42 लाख हेक्टर जमिनीवर कपाशीची लागवड केली जाते. कापूस शेतीवर राज्यातले जवळपास 45 लाख शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य अवलंबून आहेत. त्यामुळे महाराष्ट सरकारची ही गुंतवणूक कापूस शेतीवर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अवलंबून असलेल्या लाखो कुटुंबांना होणार आहे.
राज्यात वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी नव्या उद्योगांना सरकार देणार पाठींबा
पीएम मेगा इंटिग्रेटेड टेक्सटाईल रीजन अँड अपेरल (PM MITRA) या योजने अंतर्गत अमरावती (विदर्भ) आणि औरंगाबाद (मराठवाडा) येथे ब्राऊनफिल्ड पार्क(Brownfield Park) विकसित करण्याचा प्रस्ताव देखील महाराष्ट्र शासनाने केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे.
राज्यात वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी यासाठी राज्य सरकार नव्याने उभ्या राहणाऱ्या उद्योगांना अनेक सवलती देणार आहे. या उद्योगांना सवलतीच्या दराने विजेचा पुरवठा(Electricity supply) केला जाईल याशिवाय कापसाचा दर स्थिर राहावा व शेतकऱ्यांना योग्य हमी भाव मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्न करणार आहे.
