Old Pension Scheme: जुन्या पेन्शनसाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन चिघळले, सरकारी कामकाज ठप्प

जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी 14 मार्च 2023पासून राज्य सरकारी कर्मचारी संपावर आहेत. National Pension Scheme धारक सरकारी कर्मचाऱ्यांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी करत आज राज्यभरात संपकरी कर्मचारी घंटानाद, थाळीनाद आंदोलन करत आहेत.सातव्या दिवशी आंदोलन चिघळले असून अनेक विभागांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांनी एक सुकाणू समिती बनवली असून वेगवेगळ्या विभागातील सरकारी कर्मचारी यात सहभागी झाले आहेत.

काम ठप्प, सामान्य नागरिक त्रस्त

संपामुळे महाराष्ट्रभरात आरोग्य यंत्रणा शासकीय यंत्रणा, शिक्षण विभागासह अनेक विभागांचे काम ठप्प झालेले पाहायला मिळते आहे. ग्रामीण भागात सरकारी रुग्णालयात रुग्णांचे हाल होत असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. प्राध्यापक वर्ग आणि कार्यालयीन कर्मचारी देखील संपात सहभागी झाल्यामुळे शाळा-महाविद्यालयांना सुट्ट्या दिल्या गेल्या आहेत. शिक्षक व कर्मचारी शाळा-महाविद्यालयात रोज हजेरी लावत आहेत परंतु शिक्षण वर्ग मात्र सुरू नाहीत.

10 वी आणि 12 वीचे बोर्डाचे पेपर सुरू असून सरकारी कर्मचारी संपावर असल्याने विना-अनुदानित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा अधिक भार टाकण्यात आला आहे.

एकच मिशन जुनी पेन्शन

जुनी पेन्शन योजना जोवर पूर्वरत केली जात नाही तोवर आंदोलन, संप मागे घेतला जाणार नाही यावर संपकरी कर्मचारी ठाम आहेत. रोज वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये मोठमोठी आंदोलने होत आहेत. आमदार-खासदारांना जर निवृत्तिवेतन दिले जात असेल तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना का नाही? असा सवाल केला जातो आहे.

हाल होत असलेल्या नागरिकांची माफी

संपामुळे जनसामान्यांचे हाल होत असल्याच्या बातम्या सातत्याने समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेने सामान्यांची माफी मागितली आहे. आम्ही गेली 7-8 वर्षे सातत्याने आंदोलन, मोर्चे करत असून आमच्या मागण्या मान्य केल्या जात नाही त्यामुळे नाईलाजाने आम्ही संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.

कोरोनाकाळात जीवाची पर्वा न करता आरोग्य सुविधा देणारे कर्मचारी जुनी पेंशन योजना मागत असतील तर त्यात चूक काय असा सवाल देखील संपकरी करत आहेत. नैसर्गिक संकटात आपत्ती व्यवस्थापन करणारे कर्मचारी जीवावर उदार होऊन राष्ट्रसेवेचे काम करतात, त्यांचाही विचार आपण करणार आहोत की नाही अशी विचारणा देखील संपकरी करत आहेत.

सरकारकडून अजूनही उत्तर नाही

गेली 6-7 दिवस संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारकडून अजूनही कुठलेही ठोस उत्तर मिळालेले नाही. जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) आणि राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (National Pension Scheme) यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आमचे सरकार सकारात्मक असल्याचे ते वारंवार म्हणत असले तरी ठोस भूमिका मात्र अजूनही घेतलेली नाही. त्यामुळे संप अजूनही सुरूच आहे.