बचत आणि गुंतवणुकीच्या संदर्भात सध्या विविध संस्था काम करतात. सरकारी संस्थांप्रमाणं खासगी संस्थादेखील इन्व्हेस्टमेंट उपलब्ध करतात. मात्र त्यातील काही नियमानुसार काम करत नसल्याचं सेबीचं (The Securities and Exchange Board of India) निरीक्षण आहे. सेबीनं जवळपास 8 एआएफ (Alternative investment funds) सध्या क्वांट फर्स्ट अल्टरनेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट, आयआरईओ अॅडव्हांटेज फंड I, परांजपे प्लसटस फंड 1, सवेदा व्हेंचर कॅपिटल फंड, एसआरएस अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड, जीएसएफ व्हेंचर कॅपिटल फंड, इन्व्हेस्टमॅक्सिमा ट्रस्ट आणि गोल्डन बर्ड एआयएफ हे आठ फंड एआयएफच्या कलम 28चं पालन करत नसल्याचं सेबीचं म्हणणं आहे.
Table of contents [Show]
अहवाल सादर करणं बंधनकारक
सेबी बोर्डाद्वारे बोलावलेल्या विविध कार्यांसंदर्भात विशिष्ट काळातला रिपोर्ट सादर करण्यासाठी निधीची गरज असते. डिसेंबर 2020ला संपलेल्या तिमाहीसाठी आणि त्यानंतरच्या तीन तिमाहींसाठी गुंतवणुकीची आकडेवारी तयार करताना ही बाब समोर आली. या एआयएफनं त्यांच्या ऑपरेशन्स आणि कामकाजासंदर्भातला अहवाल सादर करणं बंधनकारक आहे. विविध योजनांच्या अनुषंगानं उभारलेल्या आणि गुंतवलेल्या निधीची सर्व माहिती त्याचप्रमाणं योजनांअंतर्गत गुंतवणूकदारांच्या प्रकारांचा यामध्ये समावेश आहे.
कारणे दाखवा नोटीस
कालावधीतल्या अहवाल सादरीकरणाचं पालन न करणं ही गंभीर बाब आहे. याकडे आमचे लक्ष आहे. नियमांचं पालन, अहवाल या बाबी परिपक्व आणि डेव्हलप्ड सिक्युरिटीज आणि वित्तीय बाजारासाठी अत्यंत गरजेच्या आहेत किंवा आधारस्तंभ आहेत. याचं पालन न करणाऱ्यांना सेबी कारणे दाखवा नोटीस देत असल्याचं डीएसके लीगलचे भागीदार सौरभ तिवारी म्हणाले. भांडवल गोळा न करता पाच वर्षांपूर्वी निधीची नोंदणी केली असली तरी त्यांना रिकामा अहवाल दाखल करणं आणि खातं सक्रिय ठेवणं बंधनकारक होतं. यातून सेबीच्या नियमांचं पालन गांभीर्यानं घेतलं जात नाही, असंच दिसून येतंय.
आर्थिक दंडही ठोठावला
एआयएफ फंड व्यवस्थापक अलीकडच्या काळात नियामक अनुपालनाबाबत सेबीकडून नियमित तपासणी आणि छाननी पाहत आहेत. मागच्या वर्षी सप्टेंबरच्या सुमारास अधिकार्‍यांनी सेबी-नोंदणीकृत आठ एआयएफच्या संदर्भात चौकशी केली होती. त्यानंतर अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात नियुक्त प्राधिकरणानं एआयएफ नोंदणी रद्द करण्याची आणि एआयएफ नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आकारण्यासह योग्य निर्देश देण्याची शिफारस केली होती.
त्यानंतर गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एआयएफला कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आली होती. तसंच नंतर आर्थिक दंडही ठोठावण्यात आला होता.
बेकायदेशीरपणे कार्यरत होते फंड
दंड आकारण्यात आलेले बहुतांश फंड बेकायदेशीरपणे कार्यरत होते. निधी व्यवस्थापकांनी असा युक्तिवाद केला, की कोणत्याही ऑपरेशनच्या अनुपस्थितीत, त्यांना त्रैमासिक अहवालाच्या स्वरूपात काहीही फायलिंग करण्याची गरज नाही. फंडाच्या नोंदणीच्या तारखेपासूनच एक चांगली यंत्रणा सुसज्ज करणं फंड व्यवस्थापकांसाठी महत्त्वाचं आहे. गुंतवणुकदारांचं हित हे अंतिम उद्दिष्ट आहेच. याशिवाय निधी व्यवस्थापकांवर मोठ्या प्रमाणात या सर्व बाबींचा, आवश्यकतांचा भार पडायला नको. या दृष्टीकोनातून आम्ही नियामकांनी अहवालाची गरज प्रमाणित करण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी सतत प्रयत्न करताना पाहिलंय, असं सिंघानिया अँड कंपनीचे खाजगी ग्राहक आणि निधीचे प्रमुख रुपल बजाज म्हणाले.
पुनर्नोंदणी करणं अवघड
नोंदणी प्रमाणपत्र एकदा का सेबीनं रद्द केलं किंवा नाकारलं तर सिक्युरिटीज मार्केटमध्ये स्वतःचे व्यवहार करण्याच्या मध्यस्थांच्या क्षमतेवर त्याचा गंभीर परिणाम होतो. पुनर्नोंदणी करणं अनेकवेळी शक्य नसतं. आधीच्या अपात्रतेमुळे मध्यस्थांच्या प्रतिष्ठेवर परिणाम झालेला असतो. त्यामुळे भविष्यात प्रॅक्टिस करण्यात बाधा निर्माण होते, असं एसकेव्ही कायदा कार्यालयाचे वकील आशुतोष के. श्रीवास्तव म्हणाले.
