स्टेट बँक ऑफ इंडियानं (State Bank of India) सरकारला बंपर असा नफा किंवा लाभ मिळवून दिला आहे, असं म्हणता येईल. कारण आतापर्यंत कोणत्याही आर्थिक वर्षात एसबीआयनं सरकारला दिलेला हा सर्वात जास्त लाभांश (Dividend) आहे. देशातल्या सर्वात मोठ्या बँकेचे अध्यक्ष असलेल्या दिनेश कुमार खारा यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांना लाभांशाचा धनादेश सुपूर्द केला. आर्थिक सेवा सचिव विवेक जोशीदेखील यावेळी उपस्थित होते.
Table of contents [Show]
ट्विट करून माहिती
अर्थ मंत्रालयाच्या वतीनं एक ट्विट करून यासंदर्भात माहिती देण्यात आली आहे. या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे, की 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना एसबीआयकडून 5740 कोटी रुपयांचा लाभांशाचा धनादेश मिळाला. कोणत्याही आर्थिक वर्षात दिलेली ही सर्वाधिक लाभांश रक्कम आहे.
Smt @nsitharaman receives a dividend cheque of ₹ 5,740 crore for FY 2022-23, which is the highest-ever dividend given by State Bank of India to Govt of India for a financial year, from Shri Dinesh Kumar Khara, Chairman - @TheOfficialSBI. Secretary - @DFS_India Shri Vivek Joshi… pic.twitter.com/ZBtdsjACny
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) June 16, 2023
प्रति शेअर 11.30 रुपये लाभांश
बीएसई (BSE) वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियानं 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी भागधारकांना 1130 टक्के म्हणजेच प्रति शेअर 11.30 रुपये लाभांश दिला आहे. याची रेकॉर्ड डेट 31 मे 2023 होती.
एसबीआयची विक्रमी कमाई
आर्थिक वर्ष 2023मध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडियानं विक्रमी कमाई केली. या संपूर्ण आर्थिक वर्षात बँकेचा निव्वळ नफा 50,232 कोटी रुपये इतका होता. पहिल्यांदाच 50 हजार कोटींचा आकडा यंदा पार करण्यात आला आहे. वार्षिक आधारावर त्यात 58.5 टक्के इतकी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. वार्षिक आधारावर 11.18 टक्के वाढीसह आर्थिक वर्ष 2023चा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 83,713 कोटी रुपये होता.
एनआयआय म्हणजेच निव्वळ व्याज उत्पन्नामध्ये वार्षिक आधारावर 19.99 टक्के वाढ नोंदवली. मालमत्तेची गुणवत्तादेखील (Asset quality) सुधारली आहे. आर्थिक वर्ष 2023मध्ये ग्रॉस एनपीए 119 आधार अंकांनी 2.78 टक्क्यांनी कमी झाला. नेट एनपीए 35 आधार अंकांनी घसरून 0.67 टक्क्यांवर आला.
सार्वजनिक कंपन्यांकडून बंपर लाभांश
एसबीआयनं तर धनादेश सुपूर्द केला. आरबीआयनं सरकारकडे मागच्याच महिन्यात 87416 कोटींचा फंड डिव्हिडंड म्हणून दिला होता. सार्वजनिक कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या लाभांशाच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत चांगलीच भर पडत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात सध्या एकूण 63 कंपन्या लिस्टेड आहेत. त्यांना मिळणारा नफा लाभांशाच्या रुपानं भागधारकांना देण्यात येतो. काही कंपन्यांनी लाभांश जाहीर केलाय, तर काहींनी अद्याप तो जाहीर केलेला नाही.
कोणत्या कंपन्या?
कोल इंडिया, ओएनजीसी, पॉवर ग्रीड, एनटीपीसी अशा सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्या प्रचंड नफा कमावत आहेत. या कंपन्यांकडून सरकारला 45000 कोटींचा लाभांश मिळेल, अशी शक्यता आहे. तर हे प्रमाण मागच्या वर्षीपेक्षाही अधिक राहण्याचा अंदाज आहे.
