दरमहा वस्तू आणि सेवा करातून सरकारला मिळत असलेले प्रचंड कर उत्पन्न आणि सार्वजनिक कंपन्यांनी दिलेल्या भरघोस लाभांशाने केंद्र सरकारची तिजोरी भरणार आहे.31 मार्च 2023 अखेर सरकारला सार्वजनिक कंपन्यांकडून 63056 कोटींचा डीव्हीडंड मिळणार आहे. आजवरचा हा सर्वाधिक डीव्हीडंड आहे. यामुळे केंद्र सरकारवरचे उत्पन्नाबाबतचे टेन्शन तूर्त कमी झाले आहे.
गेल्याच महिन्यात रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारकडे 87416 कोटींचा निधी लाभांश म्हणून सुपूर्द केला होता. वर्ष 2022 मध्ये आरबीआयने सरकारला 30307 कोटींचा लाभांश सरकारला ट्रान्सफर केला होता.
वर्ष 2024 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने 48000 कोटी रुपये लाभांश स्वरुपात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि रिझर्व्ह बँकेकडून प्राप्त होईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता.
यापूर्वी सार्वजनिक कंपन्यांकडून यंदा सरकारला 63056 कोटींचा लाभांश मिळण्याची शक्यता आहे. 31 मार्च 2023 अखेर सरकारी कंपन्यांकडून केंद्राला हा डीव्हीडंड दिला जाईल. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये केंद्र सरकारला 50583 कोटी रुपयांचा लाभांश मिळाला होता. यंदा त्यात 24.7% वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शेअर बाजारात सार्वजनिक क्षेत्रातील 63 कंपन्या सूचीबद्ध आहेत. या कंपन्यांकडून नफा झाल्यास त्याचा काही भाग समभागधारकांना लाभांश स्वरुपात वाटप केला जातो. अजूनही सार्वजनिक क्षेत्रातील हिंदुस्थान कॉपर, बालमेल लॉरी या कंपन्यांकडून अंतरीम लाभांश जाहीर करणे बाकी आहे.
सरकारला मिळणाऱ्या एकूण लाभांशापैकी कोल इंडिया, ओएनजीसी, एनटीपीसी, पॉवरग्रीड कॉर्पोरेशन यांच्याकडून तब्बल 45000 कोटींचा डीव्हीडंड मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत या कंपन्याकडून सरकारला अतिरिक्त 15% डीव्हीडंड मिळण्याची शक्यता आहे.
