राज्यातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय यापूर्वीच 22 डिसेंबर रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र राज्यात शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघ निवडणुका लागल्या होत्या आणि निवडणूक आचारसंहितेमुळे याची अंमलबजावणी रखडली होती.निवडणुका पार पडताच शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा शासननिर्णय जारी करण्यात आला असून 1 जानेवारी 2023 पासून शिक्षकांना वाढीव मानधन मिळणार असल्याचे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी जाहीर केले आहे.
नव्या शासननिर्णयानुसार प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तरावर शिकवणाऱ्या शिक्षण सेवकास प्रति महिना 16 हजार रुपये, माध्यमिक स्तरावर शिकवणाऱ्या शिक्षण सेवकास 18 हजार रुपये तर उच्च माध्यमिक तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकवणाऱ्या सेवकास प्रति महिना 20 हजार रुपये इतके मानधन मिळणार आहे. तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात देखील वाढ केली गेली आहे.पूर्णवेळ ग्रंथपालास 14 हजार, प्रयोगशाळा सहाय्यकास 12 हजार आणि कनिष्ठ लिपिकास 10 हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
कंत्राटी शिक्षकांना याचा फायदा कधी मिळणार?
शिक्षण सेवक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांच्या आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात झालेली ही वाढ स्वागतार्ह्य असल्याची प्रतिक्रिया राज्यभरातील शिक्षकांकडून दिली जात आहे. या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र वस्तीशाळा शिक्षकांसाठी काम करणारे, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक भारतीचे राज्याध्यक्ष नवनाथ गेंड म्हणाले की, शिक्षण सेवकांना पूर्णवेळ वेतन मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. सरकारने मानधनवाढीचा निर्णय घेऊन एक चांगला संदेश दिला आहे. परंतु महाराष्ट्रात कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. गेली कित्येक वर्षे ते अल्प मानधनावर काम करत आहेत, त्यांच्यासाठी देखील असाच निर्णय घेतला जावा.
कोण आहेत कंत्राटी कर्मचारी?
राज्यात कला, क्रीडा, कार्यानुभव हे विषय शिकवणारे शिक्षक तसेच विशेष शिक्षक हे गेल्या काही वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने भरले जात आहेत. 2016 मध्ये शिक्षकांच्या वेतन मानधनावरील खर्चाचा बोजा कमी करण्यासाठी शिक्षण विभागाने कला, क्रीडा, कार्यानुभव तसेच विशेष शिक्षकांची पदे रद्द केली होती. त्यांनतर या सर्व विषयांसाठी तासिका तत्वावर शिक्षकांची नेमणूक होऊ लागली आहे.
