कागदपत्रांची जुळवाजूळव करताना किंवा इतर काही कारणास्तव तुम्ही इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना काही चूक केली आहे आणि आता ती लक्षात आली तर काळजी करु नका. कारण रिवाईज्ड रिटर्न फायलिंगची संधी तुम्हाला आयकर विभागाकडून मिळते आणि हो एक दोनदा नव्हे तर कितीही वेळा तुम्ही रिवाईज्ड रिटर्न अर्थात सुधारित विवरण पत्र सादर करु शकता. एक अट मात्र आहे की तुम्ही रिटर्न फायलिंग विहीत मुदतीत करणे आवश्यक आहे.
आयकर विभागाकडून करदात्यांना अनेक सुविधा दिल्या जातात. त्यापैकी एक म्हणजे करदाता सुधारित इन्कम टॅक्स रिटर्न सादर करु शकतो. सर्वसाधारणपणे आर्थिक वर्षानंतर 24 महिन्यांपर्यंत तो अपडेटेड रिटर्न फाईल करु शकतो असा नियम आहे.
आर्थिक वर्ष 2022-23 ची इन्कम टॅक्स रिटर्न फायलिंगची अंतिम मुदत 31 जुलै 2023 होती.या मुदतीत जवळपास 7 कोटींहून अधिक रिटर्न फाईल झाले. आता रिटर्न फायलिंगचे व्हेरिफिकेशन आणि रिफंड प्रोसेस सुरु आहे.
आयकर कलम 139 (5) नुसार टॅक्सपेअरला इन्कम टॅक्स रिटर्न सुधारितपणे सादर करण्याचा अधिकार आहे. त्याने सादर केलेल्या मूळ टॅक्स रिटर्नमध्ये काही त्रुटी किंवा चूका असल्यास ती चूक सुधारून तो रिवाईज्ड रिटर्न फाईल करु शकतो.
मात्र यासाठी एक महत्वाचा मुद्दा असा की रिवाईज्ड रिटर्न हा असेसमेंट इयर संपण्यापूर्वी तीन महिने आधी सादर केला पाहिजे. मात्र करदात्याला अपडेटेड रिटर्न सादर करण्यासाठी आयकर विभागाकडून 24 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. इथ मात्र अपडेटेड रिर्टन फायलिंगवेळी अतिरिक्त कराचा भुर्दंड सोसावा लागू शकतो.
अपडेटेड रिटर्न ITR-U ची संकल्पना अर्थकायदा 2022 मध्ये अस्तित्वात आली. ज्यात करदात्याला अपडेटेड रिटर्न फाईल करण्यासाठी दीर्घ कालावधी मिळाला. काही अटींच्या आधारे तो 24 महिन्यांपर्यंत एखाद्या आर्थिक वर्षाचा अपडेटेड रिटर्न फाईल करु शकतो. यासाठी किती वेळा अपडेटेड रिटर्न फाईल करावा याची काही मर्यादा घातलेली नाही. या नियमाप्रमाणे आर्थिक वर्ष 2021-22 आणि आर्थिक वर्ष 2022-23 चा अपडेटेड रिटर्न हा चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2023-24 मध्ये सादर करता येऊ शकतो.
विलंब शुल्क नाही मात्र अतिरिक्त कराचा भुर्दंड बसणार
अपडेटेड रिटर्न फाईल करताना त्यावर कोणतेही विलंब शुल्क आकारले जात नाही. मात्र याच वेळी आयकर कलम 140B नुसार जर कर गणना सुधारित केल्याने कराची रक्कम वाढली तर ती भरावी लागते. यात अपडेटेड रिटर्न 12 महिन्यांच्या आत सादर केला तर त्यावर किमान 25% अतिरिक्त कर आणि त्यावर व्याज आकारले जाऊ शकते. अपडेटेड रिटर्न 12 महिने उलटल्यानंतर सादर केला तर त्यावर 50% कर आणि व्याज भरावे लागते.
