गेल्या मार्च महिन्यात देशातील किरकोळ महागाई दरात घट झाली आहे. मार्च मध्ये किरकोळ महागाई 15 महिन्यांच्या निच्चांकी पातळीवर पोहचली आहे आणि किरकोळ महागाई दर 5.66 टक्क्यांवर आला आहे. ही महागाई कमी होण्यामागे खाद्यपदार्थ स्वस्त होणे हे कारण आहे. किरकोळ महागाई दर आता 6 टक्कयांनी खाली आला आहे. रिझर्व्ह बँकेनं महागाई दर 6 टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचं उद्दिष्टं ठेवलं होतं. आणि कोरोना नंतरच्या काळात पहिल्यांदाच हे उद्दिष्टं साध्य झालं आहे.
पण, महागाई दरातली ही घट कायम किंवा स्थिर राहील की, हा बदल तात्पुरता आहे. आणि त्याला अनुसरून रेपो रेट विषयीचं रिझर्व्ह बँकेचं धोरण नेमकं कसं असेल?
रेपो दर स्थिर, महागाई दरही आटोक्यात
महागाई दर आणि रेपो रेट एकमेकांत गुंतलेले आहेत. किंबहुना महागाई आटोक्यात आणण्यासाठीच रिझर्व्ह बँक रेपो रेट या साधनाचा वापर करत असते.
मध्यवर्ती बँक (RBI) व्यापारी बँकांना ज्या दराने कर्ज देते त्याला रेपो दर म्हणतात. अर्थव्यवस्थेत चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी ते आर्थिक साधन म्हणून वापरले जाते. रेपो रेट वाढला तर कर्ज महाग होतं. आणि त्यातून लोकांच्या हातात कमी पैसे खेळते राहतात. पैसे नसतीलच तर लोक खर्च कसे करणार? आणि त्यातून वस्तू आणि सेवांची मागणी कमी होऊन महागाईही कमी होते, असं हे गणित आहे. कोरोना नंतरच्या काळात वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेनं सलग सहावेळा रेपो रेट वाढवण्याचं धोरण ठेवलं.
दुसरीकडे, रेपो दरात कपात केल्याने बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून स्वस्त दरात पैसे मिळण्यास मदत होते. व्याजदरात घट झाल्याचा फायदा बँकांद्वारे त्यांच्या ग्राहकांना दिला जातो ज्यामुळे त्यांच्या ग्राहकांकडून वेगवेगळ्या कारणांसाठी कर्ज घेण्यामध्ये वाढ होते ज्यामुळे पैशाचा पुरवठा वाढतो आणि त्यामुळे विविध वस्तू आणि सेवांची मागणी वाढते, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत महागाईचा दबाव निर्माण होतो.म्हणून आपण असे म्हणू शकतो की रेपो दर आणि महागाई यांचा परस्पर संबंध आहे.
पण, अलीकडे जाहीर झालेल्या पतधोरणात मात्र बँकेनं रेपो रेट कायम ठेवला आहे. त्यातच आता महागाई दर आटोक्यात राहिल्याची बातमी आल्यामुळे रिझर्व्ह बँक आपल्या पतधोरणाची पुढची दिशा काय ठेवेल हा औत्सुक्याचा विषय तज्ज्ञांमध्येही आहे.
महागाई टक्केवारी
महागाई दर 2 ते 6 टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्याचं उद्दिष्टं रिझर्व्ह बँकेनं ठेवलं आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, किरकोळ महागाई फेब्रुवारी 2023 मध्ये 6.44% होता. तो आता सहाच्या आत आला आहे. तर गेल्यावर्षी फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यानच्या कालावधीत हाच दर 7.68 % इतका होता. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते आताच रिझर्व्ह बँक रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय तडकाफडकी घेणार नाही. मात्र अलीकडेच झालेल्या एका सर्वेक्षणात या वर्षाच्या शेवटपर्यंत रिझर्व्ह बँक रेपो रेट जैसे थे ठेवेल असाच अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
रेपो रेट जैसे थे राहिले तर?
देशाची 80% अर्थव्यवस्था ही कर्जाच्या माध्यमातून चालत असते. आपण जरी थेट कर्ज घेतलं नाही तर उद्योजक धंदा करण्यासाठी कर्ज घेतात आणि तिथून उत्पादन ते विक्री आणि खरेदी यांचं चक्र सुरू होतं. त्यामुळे कर्जाचे दर हा अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे.
रिझर्व्ह बँकेनं यावर्षी रेपोरेट आणखी वाढवला नाही तर गृह आणि वाहन कर्जावर त्याचा अनुकूल परिणाम दिसेल. आणि मध्यमवर्गीयांमध्ये घर खरेदी तसंच वाहन खरेदी आणि वैयक्तिक कर्जाची मागणीही वाढेल. त्याचवेळी मुदतठेवींवरचे व्याजदर मात्र थोडे कमी होतील.
