RBI Monetary Policy 2023 : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी आणि देशातील वाढ सुरळीत राखण्यासाठी चलनविषयक धोरण तयार करते. त्यासाठी ते चलनविषयक धोरण समितीची बैठक घेतात. यावेळी मंदीचे सावट लक्षात घेऊन आरबीायने मोठा निर्णय घेतला आहे. आरबीआय ने जाहीर केले आहे की, द्वैमासिक पतधोरण आढाव्यासाठी पुढील आर्थिक वर्षात चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) सहा बैठका होणार आहेत.
आर्थिक वर्षात होणाऱ्या बैठकीचे वेळापत्रक
मध्यवर्ती बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, पुढील आर्थिक वर्षासाठी व्याजदर ठरवण्यासाठी समितीची पहिली बैठक 3 ते 6 एप्रिल दरम्यान होणार आहे. एमपीसी प्रचलित देशांतर्गत आणि आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा केल्यानंतर आरबीआय गव्हर्नर द्वि-मासिक चलनविषयक धोरण जाहीर करतात. ही बैठक तीन दिवसांची आहे.
आरबीआयने शुक्रवारी जारी केलेल्या वेळापत्रकानुसार, पुढील आर्थिक वर्षाची पहिली द्वि-मासिक धोरण बैठक 3, 5 आणि 6 एप्रिल रोजी होणार आहे. त्यानंतर 6, 7 आणि 8 जून रोजी दुसरी बैठक होणार आहे. तिसरी बैठक 8 ते 10 ऑगस्ट, चौथी बैठक 4 ते 6 ऑक्टोबर आणि पाचवी बैठक 6 ते 8 डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. एमपीसीची सहावी द्विमासिक बैठक 6 ते 8 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीत होणार आहे.
समितीचे घटनात्मक पैलू
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934 (ज्यामध्ये 2016 मध्ये सुधारणा करण्यात आली) असे नमूद केले आहे की, विकासाचे उद्दिष्ट लक्षात घेऊन किंमत स्थिरता राखण्यासाठी मौद्रिक धोरण आयोजित करण्याची जबाबदारी आरबीआय वर सोपवण्यात आली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, देशातील वाढती महागाई आणि बाजारातील मालाची मागणी अचानक कमी होणे यातील समतोल राखण्यासाठी वेळोवेळी बैठका घ्याव्या लागतात, जे आरबीआय करीत आहे.
ग्राहक किंमत निर्देशांकांची टक्केवारी काय
कलम 45ZA अंतर्गत, RBI, केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करून, दर पाच वर्षांनी एकदा महागाईचे लक्ष्य निर्धारित करते आणि अधिकृत राजपत्रात ते सूचित करते. शेवटच्या वेळी हा निर्धार 31 मार्च 2021 रोजी करण्यात आला होता, ज्यामध्ये 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत देशातील महागाईचा दर कमाल 6 टक्के आणि किमान 2 टक्के इतका निश्चित करण्यात आला होता. म्हणजेच Customer Price Index (ग्राहक किंमत निर्देशांक) चे लक्ष्य 4 टक्के आहे. आणि या समितीमध्ये 6 सदस्यांची टीम आहे.
