नव्या वर्षात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया पतधोरण समितीच्या बैठकीत (RBI repo rate hike) रेपो दर 6.75 टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकते. कारण, महागाई अद्यापही नियंत्रणात नाही. तसेच अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेने व्याजदर वाढवला असल्याचे आयडीबीआय बँकेचे ट्रेजरी विभागाचे प्रमुख अरुण बन्सल यांनी सांगितले.
महागाई नियंत्रणात नाही
सध्या मूळ चलनवाढीकडे लक्ष दिले पाहिजे कारण हा दर 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिला आहे. महागाईतील इतर काही घटकांनीही तेजी दाखवली आहे. त्यामुळे महागाई आरबीआयने ठरवलेल्या निर्धारित आकड्यापर्यंत आली आहे, असे म्हणणे घाईचे ठरेल. आरबीआयला रुपयाचे अवमूल्यन आणि अमेरिकेसोबत कमी होत चाललेल्या व्याजदरातील तफावत लक्षात ठेवावी लागेल. त्यामुळे येत्या काळात रेपो रेट 6.75 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो, असे बन्सल म्हणाले. यावर्षी मे महिन्यापासून आरबीआयने रेपो रेट 225 बेसीस पॉइंटने वाढवत 6.25 टक्के केला आहे. महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी प्रामुख्याने हे पाऊल उचलले गेले. अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्ह बँकेने 425 बीएसपी पॉइंटने व्याजदर वाढवला.
जागतिक शिखर बँकांची दरवाढ
अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह, युरोपीयन सेंट्रल बँक, बँक ऑफ इंग्लड यांनी पुढील वर्षी आणखी दरवाढ करण्याचे सुतोवाच दिले आहेत. अर्थव्यवस्था कमकुवत होत असली तरी दर वाढवण्याशिवाय बँकाकडे पर्याय उपलब्ध नाही. पतधोरण आणखी कठोर केल्याने बाजारातील मागणी पुरवठ्यावर परिणाम होईल. रोजगाराच्या संधीही कमी होतील. कोरोनाकाळात अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्या होत्या, तशी परिस्थिती पुढील वर्षी येण्याची चिन्हे आहेत.
जागतिक मंदीची चाहूल
रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर युरोपला होणार इंधन पुरवठा कमी झाला. त्यामुळे जगभरातील इंधनाच्या किंमती वाढल्या. उत्पादन खर्चही मोठ्या प्रमाणात वाढवा. पाइपलाइद्वारे युरोपला रशियातून नैसर्गिक वायूचा पुरवठा होतो, त्यात अडथळे आले. संपूर्ण युरोप रशियावर नैसर्गिक वायूसाठी अवलंबून आहे. पर्यायी इंधन स्वस्तात उपलब्ध नसल्याने अनेक देशांनी चढ्या किमतीत इंधनाची गरज भागवली. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढला. इंधनाच्या किंमत वाढीचा परिणाम संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवरच होत असतो. पुढील वर्षी जागतिक स्तरावर मंदी येणार असल्याचे चिन्ह दिसत आहे.
