डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार म्हणून सर्व भारतीयांना परिचित आहेत. आपल्या संपूर्ण कार्यकाळात डॉ. आंबेडकरांनी जवळपास 22 प्रबंध लिहिले. यातील बहुतांश प्रबंध ही अर्थशास्त्राशी संबंधित होते. एक अर्थतज्ञ म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी दिलेले योगदान फार कमी लोकांना माहितीये. डॉ. आंबेडकरांनी 1913 साली मुंबईतल्या एल्फिन्स्टन कॉलेजमधून बी.ए. (अर्थशास्त्र आणि राज्यशास्त्र) ही पदवी मिळवली होती. पुढे त्यांनी एम.ए. करताना देखील अर्थशास्त्र हा विषय निवडला होता. कोलंबिया विद्यापीठातून 1917 साली त्यांनी पी. एचडी. ची पदवी मिळवली ती देखील अर्थशास्त्र याच विषयांत होती. 1921 साली लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी एम. एस्सी. ची पदवी मिळवली ती देखील अर्थशास्त्रात. एम. एस्सी. करताना त्यांनी 'ब्रिटिश भारतातील प्रांतिक वित्ताची उत्क्रांती' हा प्रबंध लिहिला. मुंबई, कोलकाता, मद्रास प्रांतातील ब्रिटिशांनी चालवलेल्या कर रचनेवर हा प्रबंध होता. पुढे 1923 साली त्यांनी लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये डी. एस्सी. ची पदवी घेतली. यावेळी त्यांनी 'रुपयाचा प्रश्न-उद्यम आणि उपाय' हा प्रबंध लिहिला. या प्रबंधाला यावर्षी 100 वर्षे पूर्ण होत आहेत. येत्या शुक्रवारी 14 एप्रिल 2023 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 132 वी जयंती देशभरात साजरी होणार आहे.
डॉ. आंबेडकरांची फक्त एकच पदवी कायद्याशी संबंधित होती, (बॅरिस्टर ऍट लॉ, 1920, लंडन) बाकी सगळ्या पदव्या या अर्थशास्राशी संबंधित होत्या.
"द प्रॉब्लेम ऑफ द रुपी: इट्स ओरिजिन अँड इट्स सोल्युशन" हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेला एक प्रबंध आहे. हा प्रबंध भारतीय चलन प्रणाली आणि भारतीय रुपयाशी संबंधित समस्यांवर प्रकाश टाकतो. हा प्रबंध 1923 साली कोलंबिया विद्यापीठात शिकत असताना डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलाय. भारतीय रुपयाच्या समस्यांची कारणे, संभाव्य उपाय आणि भारतीय चलन प्रणालीच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले उपाय यावर डॉ. आंबेडकरांनी चर्चा केली आहे.
RBI was established on April 1, 1935, Considering the principles mentioned in his Book 'The Problem of the Rupee, its Origin
— Deepak Bhaskar (@BhaskarS77) April 1, 2023
its Solution' as an important basis, in the sequence of Dr. Babasaheb Ambedkar brilliant presentation before the Hilton
Young Commission also known as… pic.twitter.com/bqocse3E6t
डॉ. आंबेडकरांच्या निबंधाची सुरुवात प्राचीन काळापासून ब्रिटिश काळापर्यंतच्या भारतीय चलन व्यवस्थेचा ऐतिहासिक आढावा घेऊन होते. प्राचीन काळीही भारतामध्ये चांगली विकसित चलन व्यवस्था होती आणि नाण्यांचा वापर संपूर्ण देशात प्रचलित होता हे त्यांनी अधोरेखित केले. यासाठी त्यांनी शेरशाह सूरी, शहाजहान, अकबर आदी राजवटीत असलेल्या प्रचलित नाण्यांची उदाहरणे दिली. पुढे ब्रिटीशांच्या काळात, म्हणजेच ईस्ट इंडिया कंपनी भारतात आल्यानंतर भारतीय चलन व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल झाले, ज्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर हानिकारक परिणाम झाला असे मत डॉ. आंबेडकर या प्रबंधात मांडतात.
डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय रुपयाशी संबंधित दोन प्रमुख समस्या सदर प्रबंधात मांडल्या होत्या. पहिली समस्या म्हणजे ब्रिटिश सरकारने सुरू केलेल्या भारतीय रुपयाचा दर हा ब्रिटीश पौंडच्या आधारे ठरवला जात होता, त्यामुळे विनिमय दर निश्चित करण्याच्या ब्रिटिशांच्या या धोरणामुळे भारतीय चलनाचे अवमूल्यन झाले आहे. डॉ. आंबेडकरांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की ब्रिटिशांचे हे धोरण त्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी अंमलात आणले होते, कारण ते स्वस्त दरात भारतातून संसाधने खरेदी करू शकत होते आणि अवाढव्य नफा कमावू शकत होते.
रुपयाशी संबंधित दुसरी समस्या सांगताना, भारतीय चलन व्यवस्था ही पूर्णपणे भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही हे डॉ. आंबेडकर अधोरेखित करतात. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ब्रिटीश सरकार भारतातील चलनाच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवते, याचा अर्थ भारत सरकार अर्थव्यवस्थेच्या गरजेनुसार चलन जारी करू शकत नाही. त्यामुळे चलनात रुपयांचा तुटवडा निर्माण झाला असून, त्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
भारतात ब्रिटिशांची सत्ता असताना असे काही विधान करणे, ते प्रबंध स्वरूपात मांडणे खरे तर धाडसी होते.
भारतासारख्या वसाहती देशाचे विनिमयाचे साधन काय असावे यावर तत्कालीन अर्थतज्ज्ञ जॉन किन्स यांनी ब्रिटिशांना एक अहवाल सादर केला होता. त्यांनी त्यांच्या अहवालात दोन विकल्प दिले होते. एक होता सुवर्ण परिमाण (Gold Standard) आणि दुसरा होता सुवर्ण विनिमय परिमाण (Gold Exchange Standard).
सुवर्ण परिमाणात थेट सोन्याची नाणी चलनात आणली जावी असा विकल्प देण्यात आला होता. तर सुवर्ण विनिमय परिमाणात कागदी नोटा चलनात आणल्या जाव्यात आणि त्याला आधार म्हणून देशात उपलब्ध असलेले सोने प्रमाण मानावे असे म्हटले गेले होते.
यापैकी दुसरा विकल्प म्हणजेच, सुवर्ण विनिमय परिमाण योग्य आहे असं सगळ्याचं अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलं. डॉ. आंबेडकरांनी मात्र जॉन किन्सच्या या विकल्पांना विरोध केला.
कुठलेही बेजबाबदार सरकार जर सत्तेत आले तर अनियंत्रित नोटा छापण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही असा डॉ. आंबेडकरांचा युक्तिवाद होता. त्यामुळे चलन फुगवटा वाढेल आणि सगळ्यांत जास्त फटका हा गोरगरीब जनतेला पोहोचेल असं त्यांचं म्हणणं होतं.
चलनाच्या मुद्द्यावर भारत सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असले पाहिजे आणि ब्रिटिश सरकारने भारतीय चलन व्यवस्थेत हस्तक्षेप करू नये, असेही डॉ. आंबेडकरांनी सुचवले होते.
या प्रबंधात डॉ. आंबेडकरांनी चलनी रुपयाचा संपूर्ण इतिहास तपासून घेतला. आपले निष्कर्ष नोंदवताना त्यांनी सुचवले की रुपयाची नाणी बनवणाऱ्या टाकसाळी बंद केल्या जाव्यात आणि संपूर्ण चलनव्यवस्था छापील नोटांची करावी. सोबतच सरकारी तिजोरीतील सोन्याचा ठेवा आणि रुपयाची नाणी यांचा संबंध न लावता गरजेनुसार चलन उपलब्ध करून द्यावे असेही डॉ. आंबेडकरांनी सुचवले. रुपयाचे नाणे हे एक चलन आहे, प्रत्यक्षात ती संपत्ती नाही, अशी धाडसी मांडणी करणारे डॉ. आंबेडकर हे पहिले भारतीय अर्थतज्ञ होते.
Apart from the father of Indian Constitution Babasaheb was also the Architect of Reserve Bank of India.
— PhuleAmbedkarite (@jay_k25) April 1, 2023
Because RBI was established based on the thesis "The problem of the Rupee: Its Origin and its Solution" which was written by Babasaheb.#ThanksBabasaheb #RBIFoundationDay pic.twitter.com/uJAlQH9uTi
डॉ. आंबेडकरांचा या प्रबंधात असा युक्तिवाद केला की, भारत सरकारने एक केंद्रीय बँक स्थापन करावी, जी भारतीय चलन व्यवस्थेच्या नियमनासाठी जबाबदार असेल. केंद्रीय बँक (Central Bank) ही सरकारपासून स्वतंत्र असावी आणि ती भारतातील जनतेला उत्तरदायी असावी असे देखील डॉ. आंबेडकर सुचवतात.
भारतीय चलन प्रणाली राजकीय विचारांनी प्रभावित होणार नाही यासाठी काळजी घेतली पाहिजे असेही ते म्हणतात. डॉ. आंबेडकरांनी 1926 साली भारतात आलेल्या हिल्टन यंग कमिशनसमोर साक्ष दिली होती (Hilton Young Commission). या कमिशनला रॉयल कमिशन ऑन इंडियन करन्सी अँड फायनान्स (Royal Commission on Indian Currency and Finance) म्हणूनही ओळखले जाते. या कमिशनपुढे दिलेल्या साक्षीत डॉ. आंबेडकरांनी त्यांच्या The Problem of the Rupee – Its Origin and Its Solution या प्रबंधातील निष्कर्ष सुचवले होते. त्यांच्या सूचना लक्षात घेऊन पुढे 1 April, 1935 साली रिजर्व बँक ऑफ इंडियाची स्थापना केली गेली.
डॉ. आंबेडकरांचे भारतीय रुपयासंबंधित असलेले विचार आणि त्याच्या सुधारणांसाठी केलेल्या सूचना आजही प्रासंगिक आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना, भारतीय अर्थव्यवस्थेची मांडणी आणि विनिमय प्रणाली यांबाबत निर्णय घेताना डॉ. आंबेडकरांचे विचार महत्वाचे ठरले आहेत.
