बँकिंग यंत्रणेला (Banking System) पूरक काम करणाऱ्या संस्थांना बँकेतर वित्तीय संस्था (NBFC) म्हटलं जातं. या संस्था गरजू लोकांना छोट्या प्रमाणात कर्जं उपलब्ध करून देतात, उद्योगासाठी मदत करतात तसंच गुंतवणुकीची रिटेल साधनंही (Retail Investment) उपलब्ध करून देतात. अशा 9,500 वित्तीय संस्था (NBFCs) सध्या देशात कार्यरत आहेत. आणि त्यांचं संपूर्ण ऑडिट (Audit) करण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेनं (Reserve Bank of India) घेतलाय. एकट्याला हे शक्य नसल्यामुळे त्यासाठी बाहेरच्या ऑडिट कंपन्यांची मदत घेतली जाणार आहे.
NBFC ऑडिट कशासाठी? Why is RBI Doing This Audit?
बँकेतर वित्तीय संस्थांच्या कारभारावर लक्ष ठेवता यावं हा यामागचा उद्देश आहे. रिझर्व्ह बँकेचा नियामक कर्मचारी वर्ग 1,500 इतका आहे. पण, देशात 9,500 च्या आसपास बँकेतर वित्तीय संस्था आहेत. अशावेळी सगळ्यांवर लक्ष ठेवणं शक्य होत नसल्यामुळे एक मोहीमच त्यासाठी सुरू करण्यात येणार आहे. आणि हे काम बाहेरच्या ऑडिट संस्थांकडून करून घेण्यात येणार आहे.
या ऑडिटमध्ये काही महत्त्वाच्या गोष्टी रिझर्व्ह बँकेला तपासायच्या आहेत,
- संस्थेच्या नोंदणीच्या वेळी दिलेल्या पत्त्यावरच वित्तीय संस्था कार्यरत आहे ना
- या संस्थांकडून कुठल्याही कायद्याचा भंग होत नाही ना
- कर्जं देणं आणि वसूल करणं यात भ्रष्टाचार नाही ना
- संस्था करत असलेली गुंतवणूक किती जोखीमपूर्ण आहे
- जोखमीची कल्पना ग्राहकांना दिली जाते ना
- महत्त्वाचं म्हणजे संस्थेचं कामकाज कसं सुरू आहे?
यापूर्वीही रिझर्व्ह बँकेनं बँकेतर वित्तीय संस्थांवर धडक कारवाई करताना 2015 ते 2022 या कालावधीत 3,110 संस्थांची नोंदणी रद्द केली आहे. सगळ्यात मोठी कारवाई 2019 मध्ये झाली जेव्हा 1,851 वित्तीय संस्था रद्द करण्यात आल्या.
छोट्या आणि मध्यम आकाराच्या NBFCs खासकरून रिझर्व्ह बँकेच्या रडारवर असणार आहेत. ज्यांची मालमत्ता 1000 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहे अशा या संस्था असतील.
‘कोरोनाच्या काळात देशात डिजिटल व्यवहार वाढले आहेत. आणि डिजिटल सेवा देणाऱ्यांमध्ये NBFC संस्थाही आहेत. डिजिटल सेवांमधले अनेक गैरप्रकार किंवा घोटाळे अलीकडे समोर आले. त्यामुळे ऑडिटची गरज निर्माण झाली आहे. डिजिटल सेवा देताना संस्था ग्राहकांना सुरक्षाही देतात का हा प्रश्न आहे,’ असं रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या एका अहवालात म्हटलं आहे.
