Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Inflation कमी करण्याबाबत RBI गव्हर्नर यांचे विधान, जाणून घ्या काय म्हणाले

Inflation

Inflation हा सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच, रिझर्व्ह बँकेच्याही चिंतेचा विषय बनला आहे. Inflation कमी करण्याबाबत विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी भाष्य केले आहे. ते काय म्हणाले ते जाणून घेऊया.

Inflation हा सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच, रिझर्व्ह बँकेच्याही चिंतेचा विषय बनला आहे. Inflation कमी करण्याबाबत विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू आहेत. यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी भाष्य केले आहे. ते काय म्हणाले ते जाणून घेऊया.   

RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास याविषयी बोलताना म्हणाले की, महागाईशी दोन हात करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचा दृष्टिकोन हा ताळमेळ व समन्वयाचा असा आहे. सरकारदेखील मध्यवर्ती बँकेइतकेच महागाई नियंत्रणासाठी आणि किमती योग्य पातळीवर आणण्याबाबत गंभीर आहे, असे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले आहे. बुधवारी एका कार्यक्रमात ते  बोलत होते. 

सलग नऊ महिने किरकोळ महागाई दर रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्धारित लक्ष्य पातळीच्या वर राहिला आहे. यावर बोलताना आरबीआय गव्हर्नर दास म्हणाले की,  रिझव्‍‌र्ह बँकेने पतविषयक धोरणातून भूमिका घेऊन आणि बाजारातील तरलता योग्य पातळीवर टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न केले आहेत, तसेच  केंद्र सरकारनेदेखील पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात केली आहे. याचबरोबर आयात होणाऱ्या खाद्य पदार्थावरील शुल्क कमी करून अनेक पुरवठा बाजूच्या उपाययोजना अमलात आणण्यात आल्या आहेत. महागाई कमी करण्यात प्रत्येकालाच स्वारस्य असून सरकारनेदेखील याबबात उत्सुकता दाखविली असल्याचे ते म्हणाले. 

रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाकडून अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्यमानाबाबत माहिती देणाऱ्या 70  निर्देशांकाचा मागोवा घेण्यात येतो. त्यानुसार त्यांचे विविध श्रेणींमध्ये विभाजन केले जाते. देशांतर्गत पातळीवर यामधील  बहुतांश निर्देशांक हे सकारात्मक पातळीवर आहेत. मात्र,  जागतिक बाह्य घटकांमुळे अर्थव्यवस्थेची चाल मंदावली  आहे, असे ते म्हणाले. 
जागतिक पातळीवर मंदीचे सावट पसरले आहे.  त्याचा मागणीवर  प्रतिकूल परिणाम झालेला  आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकासदर मर्यादित राहण्याची भीती जाणवत आहे. विद्यमान महिन्याच्या सुरुवातीला रिझव्‍‌र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांसाठी आधी वर्तविलेल्या 7 टक्के विकासदराचा अंदाज घटवून तो 6.8  टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.