Penal Interest Rates: ज्या दिवशी कर्जाचा हप्ता (EMI) बँक खात्यातून वजा होण्याचा दिवस असतो नेमक्या त्या दिवशी जर तुमच्या बँकेत आवश्यक तेवढे पैसे नसतील तर काय होतं? अर्थात सरकारी नियमानुसार तुम्हाला दंड भरावा लागतो. दंडाची रक्कम नेमकी किती असेल हे बँका त्यांच्या नियमांनुसार ठरवत असतात. परंतु अशा काही प्रकरणांमध्ये बँकांनी मनमानी केल्याची, वाढीव दंड लावल्याच्या अनेक तक्रारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला प्राप्त झाल्या होत्या. यावर आता RBI ने महत्वाचा निर्णय घेतला असून कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे. ‘आरबीआय’ने बँकांना केलेल्या सूचनेनुसार यापुढे बँका मनमानी दंड आकारु शकणार नाहीत.
दंड आकारण्याबाबत सूचना
वेळेत कर्जाचा हफ्ता न भरल्यास कर्जदाराला दंड हा भरावाच लागणार आहे. परंतु जेव्हा केव्हा कर्जदारांकडून EMI चा हप्ता मिळणार नाही तेव्हा दंडस्वरूपात आकारली जाणारी रक्कम ही केवळ 'दंड' म्हणून आकारली जावी असे RBI ने म्हटले आहे. सोबतच ठोठावलेल्या दंडावर चक्रवाढ व्याज लावता येणार नाही असेही RBI ने म्हटले आहे.
आतापर्यंत कर्जदारांना दंडाच्या रकमेवरही व्याज द्यावे लागत होते. म्हणजे हप्ते भरण्यास विलंब झाल्यास पॅनल व्याजाच्या आधारावर दंड आकारला जातो, जो कर्जाच्या मूळ रकमेत जोडला जातो. सर्व बँकांचे पॅनेलचे व्याज वेगवेगळे असल्याने. अशा स्थितीत कर्जाचा हप्ता भरण्यास उशीर झाल्यास किती दंड भरावा लागेल हे ग्राहकाला माहीत नसते.
#Observed many Regulated Entities (#REs) use penal #rates of interest over & above #applicable interest rates in case of #defaults/non-compliance by the #borrower with loan terms, says Reserve Bank of India (RBI)
— Breaking News (@feeds24x7) April 12, 2023
Here's more? pic.twitter.com/M2KPRZX5fq
बँका वसूल करत होत्या मनमानी दंड
दंडाच्या नावाखाली ग्राहकांकडून अवाजवी रक्कम आकारली जात असल्याची उदाहरणे RBI च्या निदर्शनास आली होती. कायद्यानुसार RBI ने दंड आकारण्याची परवानगी बँकांना दिली आहे. परंतु यात गैरप्रकार आढळत असल्यामुळे आता RBI ने हा निर्णय घेतलाय. मूळ व्याजदर आकारण्याची मुभा बँकांना असली तरी दंड स्वरूपात आकारल्या जाणाऱ्या रकमेवर व्याज आकारता येणार नाही असे RBI ने एका परिपत्रकात म्हटले आहे. वेळीच दंड न भरल्यामुळे ग्राहकांच्या दंडात्मक रकमेवर देखील चक्रवाढ व्याज लावल्याच्या तक्रारी RBI ला प्राप्त झाल्या होत्या. त्यावर आता RBI ने हा महत्वाचा निर्णय घेतलाय. व्याजदराचा वापर महसूल वाढवण्याचे साधन म्हणून करू नये असे देखील या परिपत्रकात म्हटलं आहे.
ग्राहकांना मिळणार दिलासा
8 फेब्रुवारी 2023 रोजी, पतधोरण आढावा बैठकीत हा मुद्दा चर्चेत आला होता. यानंतर रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले होते की या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी केली जाणार आहेत. याचाच भाग म्हणून आज परिपत्रक काढून RBI ने बँकांना निर्देश दिले आहेत. ग्राहकांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे.
