रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (Reserve Bank of India) नॉन बॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (non banking financial company) भारत बिल पेमेंट सिस्टिमच्या (bharat bill payment system) स्थापनेसाठी नियमांमध्ये शिथिलता आणली आहे. आरबीआयने नॉन बॅंकिंग वित्तीय संस्थांसाठीचे नियम शिथिल करताना नमूद केले आहे की, या क्षेत्रामध्ये अधिकाधिक कंपन्या याव्यात यासाठी एकूण भांडवलाची आवश्यकता 25 कोटी रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. सध्या कोणत्याही नॉन-बँकिंग वित्तीय संस्थांसाठी भारत बिल पेमेंट ऑपरेशन युनिट्ससाठी एकूण भांडवल मर्यादा 100 कोटी रुपये आहे.
भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) हे बिल पेमेंटसाठी एक इंटरऑपरेबल प्लॅटफॉर्म आहे. भारत बिल पेमेंट सिस्टिम ही सर्व प्रकारच्या पेमेंट्समध्ये उपलब्ध आहे. नॉन बॅंकिंग वित्तीय संस्थांसाठी भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग युनिट्स (BBPOUs) साठी किमान नेट-वर्थची आवश्यकता 25 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाली आहे, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने एका परिपत्रकाद्वारे म्हटले आहे. भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंगचे वापरकर्ते प्रमाणित बिल पेमेंट अनुभव, केंद्रीकृत ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणा आणि निर्धारित ग्राहक सुविधा शुल्क या सेवांचा आनंद घेतात.
एप्रिलमध्ये मध्यवर्ती बँकेने केलेल्या घोषणेनंतर नॉन बॅंकिंग वित्तीय संस्थांच्या एकूण भांडवलामध्ये घट करण्यात आली आहे. हा निर्णय घेताना आरबीआयने असे नमूद केले आहे की, भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंगद्वारे केलेल्या व्यवहारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. पण त्यामानाने नॉन बॅंकिंग वित्तीय संस्थांच्या संख्येत वाढ झालेली नाही. तसेच या संस्थांची संख्या वाढण्यासाठी 100 कोटी रूपयांच्या भांडवलाची अडचण येत होती. त्यामुळेच आरबीआयने नॉन बॅंकिंग वित्तीय संस्थांचा सहभाग वाढवण्यासाठी भांडवल मूल्य कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
