‘आरबीआय’ने वन 97कम्युनिकेशन्सची 100% सहाय्यक कंपनी असलेल्या पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस (पीपीएसएल) ला आपल्या पेमेंट सेवेसाठी कोणत्याही नवीन ऑनलाइन व्यापाऱ्यांना सदस्य बनवू नका (ऑनबोर्ड घेऊ नका) असे आदेश दिले आहेत. कंपनीने म्हटले आहे की ते नवीन ऑफलाइन व्यापारी जोडणे सुरू ठेवू शकतात आणि त्यांना ऑल-इन-वन क्यूआर साऊंडबॉक्स आणि कार्ड मशीनसह पेमेंट सेवा प्रदान करू शकतात. त्याचप्रमाणे, पीपीएसएल विद्यमान ऑनलाइन व्यापाऱ्यांशी व्यापार सुरू ठेवू शकते, ज्यांच्यासाठी सेवा अबाधित राहतील. सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आरबीआयकडे पेमेंट ॲग्रीगेटर्सची नोंदणी करणे आवश्यक होते. पूर्वी पेमेंट ॲग्रीगेटर सेवा पुरवणाऱ्या या कंपन्यांना बँकांचे आउटसोर्सिंग एजंट मानले जात असे. पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना स्वतंत्र सेवा प्रदाता म्हणून मान्यता मिळाल्यामुळे, त्यांना नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
Table of contents [Show]
आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर बंदी घातली
पेटीएमने आपल्या रेग्युलेटरी फायलिंगमध्ये म्हटले आहे की ‘आरबीआय’ने ‘पीपीएसएल’ला कंपनीकडून ‘पीपीएसएल’मध्ये मागील डाउनवर्ड गुंतवणूकीसाठी आवश्यक मंजुरी घेण्यास आणि थेट परदेशी गुंतवणूकीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. याचा आमच्या व्यवसायावर आणि महसुलावर फारसा परिणाम होणार नाही, कारण ‘आरबीआय’सोबत झालेला संवाद केवळ नवीन ऑनलाइन व्यापारी जोडण्यासाठी लागू होतो, असेही त्यात म्हटले आहे. मार्चमध्ये,आरबीआयने पेटीएम पेमेंट्स बँकेवर बंदी घातली, तेव्हापासून तिने आपल्या कर्ज देण्याच्या व्यवसायावर लक्ष केंद्रित केले आहे आणि लवकरच अपेक्षेपूर्वी नफा मिळवतील असे आश्वासन गुंतवणूकदारांना देत आहेत.”
पेमेंट ॲग्रीगेटर परवान्यासाठी पुन्हा अर्ज करावा लागेल
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेसला (पीपीएसएल) सध्या पेमेंट ॲग्रीगेटर म्हणून परवाना दिलेला नाही. आरबीआयने कंपनीला या परवान्यासाठी पुन्हा अर्ज करण्यास सांगितले आहे, ज्यासाठी कंपनीला 120 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. कंपनीच्या वतीनेच शेअर बाजाराला ही माहिती देण्यात आली. पेमेंट ॲग्रीगेटर एक सेवा प्रदाता आहे जो एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारचे पेमेंट पर्याय ऑफर करतो.ऑनलाइन पेमेंटची दिग्गज कंपनी असलेल्या पेटीएम सर्व्हिसेसने पेमेंट ॲग्रीगेटर्सच्या परवान्यासाठी अर्ज केला होता. पण आरबीआयने पेटीएमला सध्यातरी हा परवाना देण्याऐवजी त्यासाठी पुन्हा अर्ज करण्यास सांगितले आहे. पेटीएम पेमेंट्स सर्व्हिसेसला आता पेमेंट ॲग्रीगेटरसाठी 120 दिवसांच्या आत पुन्हा अर्ज सादर करावा लागणार आहे.
पुन्हा अर्ज करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलत आहोत : पेटीएम
पेटीएमने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, आरबीआयने पेमेंट ॲग्रीगेटरच्या परवान्यासाठी केलेला अर्ज फेटाळलेला नाही. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, आरबीआयने त्यांना 120 दिवसांच्या आत पुन्हा अर्ज करण्यास सांगितले आहे. पेटीएमच्या म्हणण्यानुसार, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडून आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात आहेत. कंपनीने अशी आशा व्यक्त केली आहे की, पुन्हा अर्ज केल्यानंतर त्यांच्या अर्जाला आरबीआयची मान्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
पेमेंट ॲग्रीगेटरसाठी परवाना आवश्यक (License must for Payment Aggregator)
पेमेंट ॲग्रीगेटर्सचे काम म्हणजे सर्व पेमेंट पर्यायांमधून ग्राहकांकडून देयक प्राप्त करणे आणि ते एका विशिष्ट वेळेत दुकानदार किंवा ई-कॉमर्स वेबसाइट्सकडे हस्तांतरित करणे. आरबीआयने मार्च 2020 मध्ये यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती, त्यानुसार सर्व पेमेंट ॲग्रीगेटर्सना परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 185 हून अधिक फाइनटेक कंपन्या आणि स्टार्टअप्सनी यासाठी अर्ज केले आहेत.
