क्रिप्टोकरन्सी किंवा आभासी चलनांच्या विश्वात आता भारताची देखील एंट्री झाली आहे.आजपासून अर्थात 1 नोव्हेंबर 2022 पासून देशातील नऊ निवडक बँकांमध्ये पहिल्या वहिल्या डिजिटल रुपीचे (Digital Rupee) घाऊक श्रेणीसाठी Wholesale Segment-(ea-W) व्यवहार होणार आहेत.
रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी संध्याकाळी भारताच्या स्वतंत्र डिजिटल चलनाची Digital Rupee(eâ1) घोषणा केली. State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank, and HSBC या बँकांमध्ये डिजिटल रुपीचे घाऊक श्रेणीत व्यवहार होतील. हे व्यवहार प्रायोगिक तत्वावर असतील, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे.त्यानंतर महिनाभरात किरकोळ ग्राहकांना डिजिटल रुपीचा पर्याय उपलब्ध केला जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे. आरबीआयने 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी डिजिटल रुपीला पहिल्यांदा सादर केले होते.
मागील अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) सादर करेल, अशी घोषणा केली होती. कॉन्टॅक्टलेस पेंमेटसाठी डिजिटल रुपयाचा वापर करता येणार आहे. त्याशिवाय रोख रकमेत देखील डिजिटल रुपी परावर्तीत करता येईल.
'डिजिटल रुपी'चे फायदे
- रिझर्व्ह बँकेचा 'डिजिटल रुपी' (CBDC) दोन श्रेणीत उपलब्ध असेल.
- 'डिजिटल रुपी' CBDC-W आणि CBDC-R अर्थात घाऊक आणि किरकोळ वापर या दोन श्रेणीत उपलब्ध होणार आहे.
- डिजिटल रुपी हे एक कायदेशीर चलन असेल.
-सध्या अस्तित्वात असलेल्या चलनी नोटा आणि नाणी यांच्या मूल्यानुसार डिजिटल रुपयाचे मूल्य असेल.
- हे चलन सर्वच खासगी व्यावसायिक, बिगर वित्तीय ग्राहक, उद्योगांमध्ये वापरता येणार आहे.
- डिजिटल रुपीला रोख रकमेत देखील सहजपणे परावर्तीत करता येईल.
क्रिप्टो करन्सीची मक्तेदारी मोडीत निघणार
भारतात मागील दोन वर्षात क्रिप्टो करन्सीमध्ये मोठी गुंतवणूक झाली आहे. बिटकॉईन, इथेरियम, डोजेकॉइन सारख्या आभासी चलनांमध्ये भारतीय गुंतवणूकदारांनी प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. मात्र भारतात या आभासी चलनांना कायदेशीर मान्यता नाही. रिझर्व्ह बँकेने सुरुवातीपासून क्रिप्टो करन्सीचा विरोध केला आहे. आता आरबीआयने स्वत:चे डिजिटल रुपी बाजारात दाखल केल्याने क्रिप्टो करन्सीला विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध झाला आहे.डिजिटल रुपी इतर आभासी चलनांना चांगला पर्याय ठरेल. बिटकॉइन आणि इतर पर्यायी चलने यामुळे संपुष्टात येतील असा विश्वास रिझर्व्ह बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नर टी.बी शंकर यांनी व्यक्त केला होता.
