Drugs Price Cap: फार्मा कंपन्यांना एकच औषध विविध ब्रँडनेम खाली वेगवेगळ्या किंमतींना विकता येणार नाही. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय सरकारने घेतला आहे. अनेक कंपन्या एकच औषध कमी जास्त किंमतींना विकत असल्याचे National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) संस्थेच्या लक्षात आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
औषधांच्या किंमती कशा कमी होतील?
ज्या औषधाची किंमत सर्वात कमी आहे ती किंमत त्याच श्रेणीतील इतर औषधांसाठी ग्राह्य धरली जाईल. उदाहरणार्थ, एक औषध विविध बँडनेमखाली कंपनी 100, 150, 180 अशा तीन किंमतींना विकत असेल तर यापुढे असे करता येणार नाही. सर्वात कमी किंमत म्हणजेच 100 रुपये ज्या औषधाची किंमत आहे तीच किंमत इतर औषधांना लागू होईल.
मागील काही वर्षांपासून आरोग्य सेवांवरील खर्च वाढला आहे. त्यात औषधांच्या वाढत्या किंमती हा चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळे औषधाच्या किंमती ठरवण्यासाठी NPPA संघटनेने हा नवा फॉर्म्युला आणला आहे. नुकतेच सरकारने 651 अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती 7% कमी केल्या आहेत.
"सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी निर्णय"
Drug Price Control Order (DPCO) मधील नियमांचा आधार घेत हा बदल करण्यात आला आहे. एकाच प्रकारच्या औषधांच्या वेगवेगळ्या किंमतींमुळे ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याचे NPPA संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. हृदयरोग शस्त्रक्रियेसाठी वापरण्यात येणारी स्टेंट आणि गुडघा प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेवरील सामुग्रीची किंमतही याच नियमाच्या आधारे कमी करण्यात आली होती.
किंमतीतील तफावतीमुळे अनेक औषधे सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेर गेली होती. औषध निर्मिती करतानाच त्यामध्ये कंपन्यांचा नफा समाविष्ट असतो. मात्र, नंतर विविध ब्रँडखाली जास्त किंमत आकारल्यामुळे औषधांच्या किंमतीमध्ये अनियमितता आली होती. ही अनियमितता दूर करण्यासाठी NPPA ने किंमतीवर मर्यादा लावण्याचा निर्णय घेतला, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
स्पर्धा आयोगाच्या अहवालाचा आधार
आरोग्यावरील एकूण खर्चापैकी निम्मा खर्च हा औषधांसाठी होतो. त्यामुळे हा बोजा नागरिकांवरून दूर करण्याची गरज होती. या निर्णयामुळे औषधांच्या किंमती खाली येतील. तसेच NPPA ने स्पर्धा आयोगाच्या 2021 साली आलेल्या अहवालाचाही दाखला दिला आहे. एकाच औषधांच्या किंमतीमध्ये मोठी तफावत असल्याचे स्पर्धा आयोगाने आपल्या अहवालात नोंदवले होते. जेनेरिक औषध मार्केटमध्ये स्पर्धा वाढली असली तरी ब्रँडेड औषधांसाठी नागरिकांना जास्त पैसे खर्च करावे लागत आहेत, असे NPPA संघटनेने म्हटले आहे.
