औषध किंमत नियंत्रण सुधारणा 2023नुसार, आता कंपन्यांनी घेतलेलं पेटंट (Patent) रद्द करण्याची चर्चा सुरू आहे. एकदा का पेटंटची मुदत संपली, की त्यानंतर महागडी औषधं 50 टक्क्यांनी स्वस्त होणार आहेत. यामुळे सर्वसामान्यांना मात्र मोठा दिलासा मिळणार आहे. औषधं महाग असल्यामुळे ती घेता येत नसल्यानं अनेकांची गैरसोय होत होती. डीपीसीओ (The Drug Price Control Order) सुधारणा 2023नुसार, पेटंटची मुदत संपल्यानंतर त्यासंदर्भात नव्यानं निर्णय घेतला जाणार आहे.
Table of contents [Show]
अधिसूचना जारी
केंद्र सरकारच्या रसायन आणि खते मंत्रालयानं यासंदर्भात एक अधिसूचना जारी केलीय. या अधिसूचनेनुसार, आता कंपन्यांना पेटंट रद्द करण्याचा विचार करावा लागणार आहे. सध्याच्या फॉर्म्युल्यानुसार 1 वर्षानंतर यावर पूनर्विचार केला जाणार आहे. पूर्वीच्या निश्चित कमाल मर्यादा किंमतीत (MRP) 50 टक्के कपात करून नवीन दर निश्चित केले जातील. नवीन दर निश्चित करताना पेटंट कंपनी आणि तिच्याकडून परवाना मिळालेल्या कंपनीला या प्रक्रियेतून बाहेर ठेवण्यात येणार आहे, असं या अधिसूचनेत म्हटलंय.
एकाच कंपनीच्या अनेक ब्रँड्ससाठी फॉर्म्युला
एकाच कंपनीचे अनेक ब्रँड्स उपलब्ध असतात. अशा परिस्थितीत त्या बँड्सच्या किंमतींसाठीही नवा फॉर्म्युला विचारात घेतला जाणार आहे. आतापर्यंत अनेक कंपन्यांच्या उत्पादनांची सरासरी काढली जात होती, आता त्याच कंपनीच्या सर्वात कमी किंमतीच्या ब्रँडच्या आधारे किंमत निश्चित करण्याचं नियोजन करण्यात आलंय. गुडघा प्रत्यारोपणासारख्या प्रक्रियेत यानिमित्तानं खर्च कमी करण्यात नक्कीच यश मिळणार आहे.
बनावट औषधांवर नियंत्रण
बाजारात सध्या बनावट औषधंदेखील मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळतात. या बनावट औषधांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी क्यूआर कोडच्या पर्यायावर विचार करण्यात आला. यासाठी आता क्यूआर कोड सिस्टम अनिवार्य करण्यात आलीय. आरोग्य मंत्रालयान याबाबत अधिसूचनादेखील जारी केलीय. 1 ऑगस्ट 2023पासून ही प्रणाली अनिवार्य होणार आहे. ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियानं (DCGI) सर्व औषध उत्पादकांना यासंदर्भातले आदेश दिले आहेत.
औषध आणि सौंदर्य प्रसाधनं कायद्यात सुधारणा
सरकारनं सरसकट सर्वच औषधांना या क्यूआर कोडच्या प्रणालीत समाविष्ट केलेलं नाही. हा नियम 300 औषधांसाठी गरजेचा असेल. यासाठी सरकारनं औषध आणि सौंदर्य प्रसाधनं कायदा 1940मध्ये सुधारणा केलीय. यापूर्वी हा नियम 1 जानेवारी 2023पासून लागू करण्यात येणार होता. मात्र तो पुढे ढकलण्यात आला. या नव्या प्रणालीमुळे औषध बनवणाऱ्या कंपनीविषयी माहिती घेणं अधिक सोपं होणार आहे. औषधं बनवताना वापरल्या जाणाऱ्या प्रक्रियेमध्ये (Formula) काही छेडछाड तर झाली नाही ना, त्याचबरोबर कच्चा माल कुठून आला आणि उत्पादन कुठे जातंय, याचीही माहिती सहज मिळवता येणार आहे.
अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती केल्या होत्या कमी
मागच्या महिन्यात (एप्रिल 2023) केंद्र सरकारनं औषधांसंदर्भात एक निर्णय घेतला होता. यात अत्यावश्यक औषधं स्वस्त करण्याचं ठरवलं होतं. जवळपास 651 अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती सरकारनं कमी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या किंमती सरासरी 7 टक्क्यांनी कमी झाल्यात. एनपीपीएनं (National Pharmaceuticals Pricing Authority of India) यासंदर्भात ट्विटही केलं होतं. त्यात सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचं सविस्तर विवेचन केलं होतं.
