भारतामध्ये मागील काही वर्षात आरोग्य सेवांवरील खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. कोरोना काळात याची प्रचिती सर्वांना आलीच. विशेषत: अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती वाढल्या आहे. मात्र, नागरिकांसाठी सरकारने आनंदाची बातमी दिली आहे. पॅरासिटिमॉल, अँटिबायोटिकसह 651 अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती सरकारच्या निर्णयामुळे सुमारे 7 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. National Pharmaceuticals Pricing Authority of India (NPPA) ने ट्विट करुन याबाबत माहिती दिली.
870 अत्यावश्यक औषधांपैकी 651 औषधांच्या किंमतीवर प्राइज सिलिंग (किंमतीची कमाल मर्यादा) लावण्यात आली आहे. म्हणजे सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त किंमत ठेवता येणार नाही. अत्यावश्यक औषधांच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पॅरासिटीमॉल, अँटिबायोटिक्ससह इतरही सर्वाधिक वापराच्या अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती आवाक्यात येतील. सरकारकडे National List of Essential Medicines (NLEM) अशी अत्यावश्यक औषधांची यादी असते. त्यातील औषधांच्या किंमती वाढू नयेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात रहाव्यात याची काळजी सरकार घेते. तसेच दरवाढ करायची असल्यास किती टक्के करायची याचा निर्णयही सरकारच घेते.
एप्रिलपासून अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती 12% वाढतील अशा बातम्या वृत्तपत्रांतून छापून आल्या होत्या. मात्र, प्राइस सिलिंगमुळे किंमती वाढण्याऐवजी कमी झाल्या. सोबतच दरवर्षी अत्यावश्यक औषधांच्या किंमती किती टक्क्यांनी वाढवायच्या याबाबतचा निर्णय NPPA कडून घेतला जातो. ड्रग्ज प्राइज कंट्रोल ऑर्डर (DPCO) 2013 नुसार महत्त्वाच्या औषधांची शेड्यूल्ड लिस्ट तयार करण्यात आली आहे. या निर्णयाचा फायदा आता सर्वसामान्य जनतेला मिळणार आहे.
भारतामध्ये हृदयरोग, मधुमेह, कर्करोग, अॅनिमियासारख्या आजारांचे लाखो रुग्ण आहेत. या आजारांवरील औषधे महागल्यास उपचारावरील खर्च सर्वसामान्य नागरिाकांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ शकतो. काही आजार असे असतात ज्यांची औषधे रुग्णाला दीर्घकाळ घ्यावी लागतात. खरे तर ड्रग्ज प्राइज कंट्रोल ऑर्डरनुसार औषधांच्या किंमती महागाईच्या तुलनेत किती रुपयांनी वाढवायचा याचा निर्णय आरोग्य खात्याकडून घेतला जातो. मात्र, यावर्षी 12 टक्के दरवाढीचा निर्णय घेतल्यानंतरही औषधांच्या किंमती खाली आल्या.
