Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

PM Svanidhi Yojana: पीएम स्वानिधी योजनेचा होणार विस्तार, अधिकाधिक नागरिकांना मिळणार फायदा

PM Svanidhi Yojana

छोट्या विक्रेत्यांना व्यवसायासाठी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या पीएम स्वानिधी योजनेची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते. आतापर्यत या योजनेत अनेक विक्रेत्यांना कर्ज मिळाले आहे. आतापर्यतच्या या योजनेचा आढावा घेऊन अधिकाधिक लोकांपर्यंत ही योजना पोहोचावी म्हणून सरकार विशेष प्रयत्न करणार आहे.

छोट्या व्यापाऱ्यांना, फेरीवाल्यांना ज्यांना स्वतःचे दुकान किंवा टपरी अत्यंत छोट्या जागेत किंवा हातगाडीवर चालवावे लागते अशा विक्रेत्यांना आर्थिक सहाय्य देणारी योजना म्हणजे पीएम स्वानिधी योजना. या योजनेत बँकाकडून या छोट्या विक्रेत्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. ही कर्जाची प्रक्रिया साधीसोपी आणि सरळ ठेवण्यात आली आहे. विक्रेत्यांना कागदपत्रांच्या बाबतीत बँकेकडून संपूर्ण सहकार्य केले जाते.

छोट्या विक्रेत्यांना व्यवसायासाठी बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या पीएम स्वानिधी योजनेची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते. आतापर्यत या योजनेत अनेक विक्रेत्यांना कर्ज मिळाले आहे. आतापर्यतच्या या योजनेचा आढावा घेऊन अधिकाधिक लोकांपर्यंत ही योजना पोहोचावी म्हणून सरकार विशेष प्रयत्न करणार असल्याचे समजते आहे. वेगवगेळ्या वर्गात या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी येत्या काही दिवसांत सरकार धोरण निश्चिती करणार आहे.

एक कोटी लाभार्थ्यांचे लक्ष 

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत या योजनेचे काम सुरु आहे. सध्या या योजनेच्या लाभार्थ्यांनी 50 लाखांचा टप्पा ओलांडला असून, ही संख्या एक कोटींपर्यंत नेण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. आतापर्यंतच्या लाभार्थ्यांमध्ये महिला विक्रेत्यांची संख्या 50 टक्के असल्याचे देखील मंत्रालयाने म्हटले आहे.

प्रधानमंत्री स्वानिधी योजनेअंतर्गत देशभरातील छोट्या विक्रेत्यांना केंद्र सरकार 10 हजार ते 50 हजार रुपयांचे विनातारण कर्ज देते. हे कर्ज घेताना विक्रेत्यांना बँकेकडून आवश्यक ती सर्व मदत केली जाते. बँकांना विक्रेत्या कर्जदारांना संपूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कर्जदार विक्रेत्यांनी कर्जाची रक्कम जर वर्षभरात परत केली, तर पुढील टप्प्यात कर्जदार दुप्पट रक्कमेचे कर्ज घेऊ शकतो. यामुळे कर्जदारांना आर्थिक शिस्त तर लागेलच, सोबत त्यांना आर्थिक विकास देखील होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार डिसेंबर 2024 पर्यंत ही योजना लागू असणार आहे. येत्या दीड वर्षात या योजनेचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकार कामाला लागले आहे.