Agnipath Army Scheme: भारतातील तरुणांना देशाची सेवा करता यावी, यासाठी केंद्र सरकारने संरक्षण मंत्रालयांतर्गत 'अग्निपथ' योजना (Agnipath Scheme Indian Army) सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत तरूणांना 4 वर्षांसाठी भारतीय सैन्यात काम करता येणार आहे. तसेच सरकारतर्फे या योजेत सहभागी होणाऱ्या तरूणांना आकर्षक मानधन आणि सोयीसुविधा दिल्या जात आहेत. पण या अग्निपथ योजनेला तरूणांना विरोध दर्शवला होता. त्याविरोधात बरेच जणांनी कोर्टात जाऊन याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकांवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. 27 फेब्रुवारी) निकाल देत हिला वैध योजना म्हणून निकाल दिला आहे. तसेच या योजनेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या सर्व याचिका कोर्टाने निकाली काढल्या आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतिश चंद्र शर्मा आणि सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. संरक्षण मंत्रालयाने आणलेल्या या योजनेच्या सुरुवातीला 46 हजार तरुणांना भारतीय सैन्यदलात सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे.या योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी वाढणार तर आहेत. पण त्याचबरोबर या योजनेतून प्रशिक्षण आणि काम केलेल्या तरूणांना वेगवेगळी कौशल्य प्राप्त होणार आहेत. त्याचा या तरूणांना भविष्यात नक्कीच चांगला उपयोग होईल, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यावेळी म्हटले होते.
सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडताना अग्निपथ योजनेचे समर्थन केले आहे. दरम्यान, सरकारने या योजनेतील काही नियमांमध्ये बदल केले आहेत. या योजनेत आयटीआय पॉलेटेक्निक पास झालेले विद्यार्थी अर्ज करू शकणार आहेत. तसेच ज्या तरूणांकडे कौशल्ये आहेत; ते तरूण सुद्धा यासाठी अर्ज करू शकतात. तरूणांना सैन्यात भरती करण्याची ही योजना 14 जून रोजी सुरू करण्यात आली होती. योजनेतील नियमानुसार, 17 ते 21 वर्ष असलेले तरूण या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. त्यांना या योजनेत 4 वर्षांसाठी सहभागी करून घेतले जाणार आहे आणि योजनेनुसार यातील फक्त 25 टक्के तरूणांना नियमित केले जाणार आहे.
सरकारने अग्निपथ योजना सुरू केल्यानंतर बऱ्याच राज्यातील तरुणांनी या योजनेला विरोध केला होता. त्यांतर सरकारने याची वयोमर्यादा वाढवून 23 वर्षे केली होती. या मुद्द्याला धरूनच दिल्ली उच्च न्यायालयातसह अनेक कोर्टांमध्ये याचिक दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे पाठवून त्यावर सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते.
योजनेला तरूणांचा विरोध का आहे?
सैन्यात भरती होण्यासाठी सरकारने आणलेल्या अग्निपथ या योजनेत तरुणांना चार वर्षांसाठी भारतीय सैन्यात भरती (Agnipath Recruitment Scheme) करून घेतले जाणार आहे. ही योजना फक्त 4 वर्षांसाठी लागू असणार असून त्यातील फक्त 25 टक्के तरुणांना नियमित केले जाणार आहे. त्यामुळे बऱ्याच तरूणांनी या योजनेला आक्षेप घेत, सरकार आमच्यासोबत PUBG गेम खेळत असल्याचा आरोप तरूणांनी केला होता. या तरूणांच्या पालकांनीही या योजनेबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
तरूणांना काय सेवा दिल्या जाणार आहेत?
अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती होणाऱ्या तरूणांना प्रत्येक महिन्याला 30 हजार रूपये तर शेवटच्या म्हणजे चौथ्या वर्षी 40 हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. पहिल्यावर्षी या मानधनातून 9 हजार रूपये कापले जाणार असून अग्निवीरांच्या हातात फक्त 21 हजार रूपये पडणार आहेत. तर शेवटच्या म्हणजे चौथ्या वर्षी 40 हजार रूपयांमधून 12 हजार रूपये कापले जाणार आहेत. या 4 वर्षात अग्निवीरांच्या मानधनातून सरकार 5.02 लाख रुपये कापणार आहे; आणि तेवढीच रक्कम सरकारद्वारे दिली जाणार आहे. म्हणजे ते 4 वर्षांनी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना 11.71 लाख रुपये सेवा निधी म्हणून दिला जाणार आहे.
