भारतातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत तरूणांचा आकडा हा सर्वाधिक सर्वाधिक आहे. 15 ते 64 वयोगटातील लोकसंख्येचे प्रमाण जवळपास 65 टक्के, तर 65 वर्षांवरील लोकसंख्येचे प्रमाण हे जवळपास 7 टक्के आहे. मात्र, काही वर्षात यामध्ये मोठा बदल पाहायला मिळू शकतो. येत्या काही दशकांमध्ये तरुण भारत वेगाने वृद्धत्वाच्या दिशेने जाताना पाहायला मिळू शकतो.
वृद्ध नागरिकांच्या वाढत्या संख्येमुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अशा नागरिकांसाठी सरकारकडूनही वेगवेगळ्या सामाजिक सुरक्षेचा लाभ देणाऱ्या योजना राबवल्या जातात. भारतासह जगभरातील देशांमध्ये वृद्ध नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी अशा योजना राबवल्या जातात. या योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा मूळ उद्देश असतो.
सामाजिक सुरक्षा म्हणजे नक्की काय? याचे फायदे काय आहेत? सरकारद्वारे नागरिकांसाठी कोणत्या सामाजिक सुरक्षा कल्याण योजना राबवल्या जातात? याविषयी लेखातून सविस्तर जाणून घेऊया.
सामाजिक सुरक्षा (Social Security) म्हणजे काय ?
सामाजिक सुरक्षेद्वारे देशातील प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्य सुविधा व उत्पन्नाची हमी दिली जाते. वृद्धपकाळात, अनपेक्षित घटनांच्या काळात व्यक्तीला कोणत्याही आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू नये यासाठी सरकारद्वारे करण्यात आलेली मदत म्हणजे सामाजिक सुरक्षा होय. वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, बेरोजगार, गरीब अशा विविध स्तरावरील व्यक्तींना आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे हा सामाजिक सुरक्षा योजनांचा मूळ उद्देश आहे.
भारत सरकारद्वारे राबवल्या जाणाऱ्या अन्न-धान्य योजना, आरोग्य योजना, पेन्शन योजना, प्रसूती माता, विधवा महिला, कामगारांसाठीच्या योजना या सामाजिक सुरक्षेचाच भाग आहेत. भारतात सरकारद्वारे प्रत्येक नागरिकाच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी शेकडो योजना राबवल्या जातात. विशेष म्हणजे कोट्यावधी लोकांना या योजनेचा लाभ देखील मिळत आहे. समाजातील सर्वच घटकांना समान पातळीवर आणणे व कोणतीही व्यक्ती मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहणार नाही, हा या योजनांचा मूळ हेतू असतो.
सामाजिक सुरक्षा लाभाचे फायदे
| आर्थिक सुरक्षा | सामाजिक सुरक्षा योजनांचा मूळ उद्देश हा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे असतो. वेगवेगळ्या कारणांमुळे अनेकांचे उत्पन्न बंद होते. अशावेळी कोणतीही व्यक्ती मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहू नये यासाठी सरकारद्वारे ठराविक टप्प्याने आर्थिक मदत केली जाते. बेरोजगारी भत्ता, मनरेगा, शेतकरी योजना याचाच भाग आहेत. |
| पेन्शनची सुविधा | निवृत्तीनंतर वृद्ध व्यक्तींना कोणत्याही आर्थिक समस्येला सामोरे जावे लागू नये म्हणून सरकारद्वारे विविध पेन्शन योजना राबवल्या जातात. वृद्धापकाळात पेन्शनची सर्वाधिक गरज असते. अशावेळी सरकारद्वारे वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ दिला जातो. |
| गरिबीतून बाहेर येण्यास मदत | प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना या सामाजिक सुरक्षेचाच भाग आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून सरकारचा उद्देश वंचित घटकांना गरिबीतून बाहेर काढणे हा आहे. सरकारच्या या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या माध्यमातून 2014 पासून ते वर्ष 2023 या कालावधीत जवळपास 24.82 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आले आहेत. |
| वैद्यकीय खर्च | वैद्यकीय खर्च हा देखील सामाजिक सुरक्षा योजनांचा महत्त्वाचा भाग आहे. प्रत्येक व्यक्तीला वैद्यकीय खर्च झेपेलच असे नाही. मात्र, यामुळे कोणतीही व्यक्ती आरोग्य सेवांपासून वंचित राहू नये यासाठी सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जातात. जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना, आयुष्मानभारत योजना, शेतकरी अपघात विमा योजनांच्या माध्यमातून देशभरातील नागरिकांना आरोग्य सेवांचा लाभ मिळतो. |
| असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी उपयोगी | सामाजिक सुरक्षेचा सर्वाधिक फायदा हा असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना होतो. संघटित क्षेत्रातील कामगारांना कंपनीच्या माध्यमातून विविध सुविधा उपलब्ध असतात. मात्र, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना विमा, पेन्शन व इतर सुविधांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या माध्यमातून अशा कामगारांना आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होते. |
भारतातील वृद्धांसाठीच्या पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा योजना
सरकारद्वारे नागरिकांसाठी पेन्शन, विमा, आरोग्याशी संबंधित विविध योजना राबवल्या जातात. सामाजिक सुरक्षेचा लाभ देणाऱ्या अशाच काही योजनांबाबत सविस्तर जाणून घेऊयात.
पेन्शन योजना
| पंतप्रधान श्रम योगी मन-धन योजना | केंद्र सरकारद्वारे वृद्ध नागरिकांना निवृत्तीनंतर पेन्शनचा लाभ मिळावा यासाठी ही योजना राबवली जाते. 18 ते 40 वयोगटातील कोणतीही भारतीय व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे. प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील कामगार जसे की, रिक्षाचालक, शेतकरी, सुतार, मच्छीमार हे या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थीला दरमहिन्याला 55 ते 200 रुपये योगदान द्यावे लागेल व उर्वरित 50 टक्के योगदान सरकारचे असेल. वयाची 60 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर दरमहिन्याला नियमितपणे 3000 रुपये पेन्शन मिळेल. |
| राष्ट्रीय पेन्शन योजना | सरकारद्वारे व्यापारी आणि स्वयंरोजगार असलेल्या व्यक्तींसाठी देखील राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) राबवली जाते. या योजनेंतर्गत देखील वयाची 60 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर लाभार्थींना दरमहिन्याला 3000 रुपये पेन्शनचा लाभ मिळेल. यासाठी 18 ते 40 वय असताना दरमहिन्याला 55 ते 200 रुपये योगदान द्यावे लागेल. उर्वरित योगदान हे सरकारचे असेल. |
| अटल पेन्शन योजना | केंद्र सरकारद्वारे वृद्ध नागरिकांसाठी राबवली जाणारी ही सुद्धा आणखी एक पेन्शन योजना आहे. 18 ते 40 वयोगटातील लाभार्थींना निवृत्तीनंतर पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी दरमहिन्याला फक्त 42 रुपये ते 1454 रुपये जमा करावे लागतील. निवृत्तीनंतर दरमहिन्याला 1 हजार रुपये 5 हजार रुपयांपर्यंत पेन्शनचा लाभ मिळेल. |
| राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम | केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाद्वारे या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. योजनेंतर्गत वृद्ध, विधवा व दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिक मदत केली जाते. ज्या व्यक्तींना वृद्धापकाळात कुटुंब अथवा इतर मार्गाने कोणतेही आर्थिक मदत मिळत नाही, त्यांना सरकारद्वारे दरमहिन्याला 300 ते 500 रुपये दिले जातात. |
आरोग्य व विमा योजना
| पंतप्रधान जीवन ज्योती योजना (PMJJBY) | केंद्र सरकारद्वारे 2015 मध्ये या योजनेची सुरुवात करण्यात आली होती. 18 ते 50 वयोगटातील कोणतीही भारतीय व्यक्ती या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दरमहिन्याला 436 रुपये योगदान द्यावे लागेल. ही रक्कम लाभार्थीच्या जनधन बँक खात्यातूनच ऑटो-डेबिट होईल. व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील सदस्यांना 2 लाख रुपये दिले जातील. |
| पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना | 18 ते 70 वय असलेली भारतीय व्यक्ती पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ घेऊ शकते. अनेकदा खासगी विमा योजनांचा गरीब व्यक्तींना लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे देशातील प्रत्येक व्यक्तीला कमीत कमी रक्कमेत विमा सुविधा मिळावी, या उद्देशाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. योजनेंतर्गत वर्षाला फक्त 20 रुपये भरून अपघाती मृत्यूसाठी 2 लाख रुपये व अपंगत्व आल्यास 1 लाख रुपये कव्हरेजची सुविधा मिळते. |
| आयुष्मान भारत योजना | या योजनेचा उद्देश देखील गरीब व्यक्तींना सहज आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात हा आहे. या योजनेंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंत वैद्यकीय विम्याचा लाभ मिळतो. यामुळे लाभार्थींना ठराविक हॉस्पिटल्समध्ये मोफत उपचाराची सुविधा मिळते. |
इतर सामाजिक सुरक्षा योजना
| पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना | कोणतीही व्यक्ती अन्न-धान्यापासून वंचित राहू नये यासाठी कोव्हिड-19 महामारीच्या काळात या योजनेचा सुरुवात करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत प्रत्येक गरीब कुटुंबाला दरमहिन्याला मोफत अन्नधान्याचे वाटप केले जाते. जवळपास 80 कोटी लोकांना या योजनेंतर्गत मोफत धान्य मिळते. सरकारने या योजनेचा कालावधी वर्ष 2028 पर्यंत वाढवला आहे. |
| पंतप्रधान आवास योजना | प्रत्येक व्यक्तीला हक्काचे घर मिळावे या उद्देशाने पंतप्रधान आवास योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना शहरी व ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी सरकारद्वारे अर्थसहाय्य दिले जाते. |
| पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना | केंद्र सरकारद्वारे गरीब व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी ही योजना राबवली जाते. शेतकऱ्यांना शेतीशी संबंधित खते व यंत्र खरेदी करण्यासाठी मदत व्हावी, हा या योजनेचा उद्देश आहे. योजनेंतर्गत दरवर्षी शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये दिले जातात. आतापर्यंत जवळपास 12 कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. |
या व्यतिरिक्त सरकारद्वारे मनरेगा, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, पंतप्रधान मातृत्व योजना, महिला प्रसूती विमा, विधवा पेन्शन सारख्या अनेक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणाऱ्या योजना राबवल्या जातात. काही योजनांमध्ये सरकारद्वारे लाभार्थींना निम्मे योगदान द्यावे लागते, तर काही योजनांमध्ये सरकारद्वारे नियमित अर्थसहाय्य देण्याची हमी दिली जाते.
अमेरिकेतील सामाजिक सुरक्षा योजना
भारताप्रमाणेच अमेरिकेतही नागरिकांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना राबवल्या जातात. मात्र, भारतातील कल्याणकारी योजनांच्या तुलनेत अमेरिकेतील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली वेगळी थोडी वेगळी आहे. अमेरिकेत Social Security Administration (SSA) या फेडरल संस्थेद्वारे ही संपूर्ण प्रक्रिया राबवली जाते. या अंतर्गत निवृत्त, दिव्यांग व इतर पात्र व्यक्तींना, तसेच त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळतो.
वयाची 62 वर्ष पूर्ण केलेली व मागील 10 वर्षापासून सामाजिक सुरक्षा फंडात पैसे जमा करणारी व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र असते. पगारातील ठराविक रक्कम या फंडमध्ये जमा केली जाते. कर्मचारी व कंपनी दोघांकडून यात योगदान दिले जाते. योगदान देणाऱ्या व्यक्तीला दरवर्षी क्रेडिट देखील मिळतात. पात्र व्यक्ती निवृत्तीनंतर या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. जवळपास 90 टक्के अमेरिकन नागरिक निवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ घेतात. व्यक्तीच्या उत्पन्नानुसार निवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळणार हे ठरते. सर्वसाधारणपणे प्रत्येक अमेरिकन व्यक्तीला निवृत्तीनंतर 1400 ते 4500 डॉलर्सपर्यंतची पेन्शन मिळते.
डेन्मार्कमधील पेन्शन योजना
डेन्मार्कमधील पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा योजना देखील सर्वोत्तम समजली जाते. डेन्मार्कमध्ये नागरिकांना यूनिव्हर्सल सोशल पेन्शनच्या माध्यमातून निवृत्तीनंतर आर्थिक मदत केली जाते. यामध्ये उत्पन्न, नोकरी व पार्श्वभूमी लक्षात न घेता देशातील प्रत्येक व्यक्तीला वयाची 67 वर्ष पूर्ण केल्यानंतर पेन्शन मिळते. याशिवाय, डेन्मार्कमध्ये व्यावसायिक पेन्शन प्रणाली देखील आहे. या अंतर्गत जवळपास 90 टक्के नागरिकांना पेन्शनचा लाभ मिळतो. या योजनेत कर्मचारी व कंपनी दोघांकडून पेन्शन योजनेसाठी योगदान दिले जाते. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो.
ब्रिटनमधील पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा योजना
इतर देशांप्रमाणेच ब्रिटनमध्ये देखील विविध प्रकारच्या पेन्शन व सामाजिक सुरक्षा योजना राबवल्या जातात. येथे पेन्शन योजनांचे प्रामुख्याने स्टेट पेन्शन, वर्कप्लेस पेन्शन व पर्सनल पेन्शन असे तीन प्रकार पडतात. उत्पन्न, नोकरीच्या आधारे या अंतर्गत पेन्शनचा लाभ मिळतो. याशिवाय, बेरोजगार व दिव्यांग व्यक्तींनाही सामाजिक सुरक्षा योजनांतर्गत आर्थिक सहाय्य केले जाते.
नेदरलँडची निवृत्ती उत्पन्न प्रणाली सर्वोत्तम
जगातील अनेक देशांमध्ये निवृत्ती व सामाजिक सुरक्षा योजना राबवल्या जातात. यामध्ये सर्वोत्तम निवृत्ती उत्पन्न प्रणाली नेदरलँडची आहे. Mercer CFA Institute Global Pension Index मध्ये पेन्शन प्रणालीच्याबाबतीत नेदरलँडने पहिल्या स्थानावर आहे. तर नेदरलँड पाठोपाठ आइसलँड आणि डेन्मार्क या यूरोपियन देशात देखील नागरिकांसाठी सर्वोत्तम पेन्शन योजना राबवली जाते.
भारत 47 देशांच्या या यादीत 45 व्या स्थानावर आहे. तर अर्जेंटिना या यादीत शेवटच्या स्थानावर आहे. चीन, कोरिया, सिंगापूर आणि जपान यांचा देखील सर्वात चांगल्या पेन्शन प्रणाली असलेल्या देशांच्या यादीत समावेश आहे.
