भारतातील आर्थिक असमानता हा काही नवा विषय नाही. गेली अनेक दशके यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होताना दिसते. यावर अनेक जाणकारांनी, अर्थतज्ञांनी वेगवेगळे उपाय सुचवले आहेत. अशातच पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन केंद्र सरकार यावर काही उपाययोजना करू शकते अशी चर्चा गेले काही दिवस सुरु होती. जास्त कमाई करणाऱ्या उद्योगपतींकडून अतिरिक्त कर वसुली करून आर्थिक असमानतेच्या प्रश्नावर तोडगा काढला जाऊ शकतो असे म्हटले जात होते. परंतु आता थेट अर्थ मंत्रालयाने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे.
प्रत्यक्ष कर कायद्यातील (Direct Tax Laws) भांडवली नफा करात बदल करण्याबाबत सरकार विचार करत असून त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाऊ शकतो अशा आशयाची बातमी काल ब्लूमबर्ग या वृत्तसंस्थेने दिली होती. येत्या लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन गरिबांना खुश करण्यासाठी असे निर्णय घेतले जाऊ शकतात असे ब्लूमबर्गचे म्हणणे होते. परंतु या बातमीचे थेट अर्थ मंत्रालयानेच खंडन केले आहे.
It is clarified that there is no such proposal before the Government on capital gains tax.@nsitharamanoffc@officeofPCM@FinMinIndia@PIB_India https://t.co/jVP6Vs4bVT
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 18, 2023
असा कुठलाही प्रस्ताव सरकारकडे विचारधीन नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. भांडवली नफा कमावणाऱ्या भांडवलदारांकडून सरकार कर कायद्यानुसार कर आकारणी करतच असते. परंतु देशातील आर्थिक असमानता दिवसेंदिवस वाढत असताना, त्यावर उपाय म्हणून भांडवली नफा कमावणाऱ्या व्यावसायिकांवर अतिरिक्त कर आकारला जावा अशी मागणी काही लोक करत होते.ऑक्सफॅम या संस्थेने नुकताच यासंबंधी एक अहवाल सादर केला होता. भारतातील केवळ एक टक्के श्रीमंतांकडे देशातील 40 टक्के संपत्ती एकवटली असल्याचे ऑक्सफॅमच्या अहवालात म्हटले होते. त्यामुळे समतोल आर्थिक विकास खरेच होतो आहे का याबद्दल अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. भारतातील आर्थिक विषमता ही येणाऱ्या काळात मोठी समस्या असणार आहे, हे जवळपास सर्वच अभ्यासकांनी मानाय केले होते आणि याच चर्चेच्या आधारावर ब्लूमबर्गने हे वृत्त दिले होते.
ब्लूमबर्गने दिलेल्या माहितीत असेही म्हटले होते की, 2024 मध्ये या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात येऊ शकते. परंतु या बातमीत काहीही तथ्य नाही हे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी मागच्या वर्षी अमेरिकेतील अब्जाधीश उद्योगपतींना ‘Billionaire Minimum Tax’ या अभियानाअंतर्गत 20% अतिरिक्त कर भरण्याची विनंती केली होती. परंतु त्यांच्या या अभियानाला म्हणावा तितका प्रतिसाद अमेरिकेतील श्रीमंत वर्गाने दिला नव्हता. परंतु यावर्षी पुन्हा एकदा त्यांनी अतिरिक्त कर भरण्याची विनंती देशातील अब्जाधीशांना केली आहे. चीनमध्ये कम्युनिस्ट सरकार सत्तेत असल्याने ‘संपत्तीचे समान वाटप’ या मार्क्सच्या तत्त्वज्ञानावर आधारित राजकीय व्यवस्था अंमलात आणण्यासाठी तेथील सरकार प्रयत्नशील आहे. राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी अशा स्वरूपाचा निर्णय चीनमध्ये घेतला असून तेथे व्यावसायिकांकडून अतिरिक्त कर आकारला जातो.
