खाजगी आणि सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने निवृत्तीवेतन आणि ग्रॅच्युइटीच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिलपासून लागू झालेल्या नवीन कामगार संहितांनुसार (New Labour Codes), आता ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी ५ वर्षांची सलग सेवा असण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. या नवीन बदलांमुळे कंत्राटी किंवा ठराविक कालावधीसाठी काम करणाऱ्या लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
Table of contents [Show]
नेमका काय आहे नवीन बदल?
पूर्वीच्या नियमानुसार, कोणत्याही कंपनीत किमान ५ वर्षे पूर्ण केल्याशिवाय कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी मिळत नव्हती. मात्र, सुधारित नियमांनुसार:
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा: जे कर्मचारी 'फिक्स्ड टर्म' (ठराविक कालावधीचा करार) तत्त्वावर काम करतात, त्यांना आता केवळ १ वर्षाची नोकरी पूर्ण केल्यानंतरही ग्रॅच्युइटी दिली जाईल.
कामाच्या प्रमाणात मोबदला: जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ काम केले असेल, तर त्याला त्याने केलेल्या कामाच्या कालावधीनुसार (Pro-rata basis) ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळेल.
अंमलबजावणी: कामगार मंत्रालयाने स्पष्ट केल्यानुसार, हे नवीन नियम २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू मानले जातील.
ग्रॅच्युइटीची गणना कशी होते?
ग्रॅच्युइटी मोजण्यासाठी तुमच्या 'शेवटच्या पगाराचा' विचार केला जातो. यामध्ये खालील सूत्राचा वापर केला जातो: सूत्र: (मूळ वेतन + महागाई भत्ता) × १५/२६ × नोकरीची एकूण वर्षे.
उदाहरणादाखल, जर तुम्ही १ वर्ष नोकरी केली असेल, तर तुम्हाला त्या वर्षाच्या १५ दिवसांचा पगार ग्रॅच्युइटी म्हणून मिळेल. कंपनीने कर्मचारी निवृत्त झाल्यापासून किंवा करार संपल्यापासून ३० दिवसांच्या आत ही रक्कम देणे कायदेशीररित्या बंधनकारक आहे.
पगारातील कोणते घटक महत्त्वाचे?
ग्रॅच्युइटीच्या हिशोबात तुमच्या संपूर्ण पगाराचा समावेश नसतो. सुधारित व्याख्येनुसार:
समाविष्ट: मूळ पगार (Basic Pay), महागाई भत्ता (DA) आणि रिटेनिंग अलाउन्स.
वगळलेले: घरभाडे भत्ता (HRA), बोनस, प्रवास भत्ता, पीएफमधील कंपनीचे योगदान आणि ओव्हरटाईम या गोष्टी ग्रॅच्युइटीच्या गणनेत येत नाहीत.
कोणाला मिळणार नाही लाभ?
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा करार हा १ वर्षापेक्षा कमी कालावधीचा (उदा. ११ महिने) असेल, तर त्याला या नवीन नियमाचा फायदा मिळणार नाही. ग्रॅच्युइटी मिळवण्यासाठी किमान ३६५ दिवस म्हणजेच १ वर्षाची सेवा पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
ज्या कर्मचाऱ्यांचा करार फिक्स्ड टर्म नाही (Permanent Employees), त्यांच्यासाठी मात्र ५ वर्षांची जुनी अट कायम ठेवण्यात आली आहे. मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास मात्र ही ५ वर्षांची अट शिथिल केली जाते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे विशेषतः आयटी, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि सेवा क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांना मोठा आधार मिळाला आहे.
