राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (National Capital Region) म्हणजे दिल्ली आणि आजूबाजूच्या प्रदेशात अनावश्यक बांधकाम करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या आणि विकासक यांनी सरकार विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. दर हिवाळ्यात राजधानी दिल्लीतील प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनतो. हवेची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणात ढासळते. त्यामुळे दिल्ली सरकारच्या एअर क्वालिटी पॅनलने अनावश्यक बांधकामास आणि पाडकामास बंदी घातली आहे. बांधकाम करताना किंवा इमारत पाडताना मोठ्या प्रमाणात धूळ बाहेर पडते. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता आणखी खालवते. प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
दिवाळीनंतर तिसऱ्यांदा बांधकामास बंदी-
शुक्रवारी, कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट ने अनावश्यक बांधकाम आणि पाडकामास बंदी घातली आहे. दिवाळीनंतर उत्तर भारतामध्ये थंडीची तीव्रता मोठ्या प्रमाणावर वाढते. त्यामुळे दिवाळीपासून तीनवेळा अनावश्यक बांधकामावर बंदी घालण्यात आली आहे. दिल्ली सरकारने प्रदूषण रोखण्यासाठी विशेष योजना आखली आहे. त्यानुसार तिसऱ्या टप्प्यातील निर्बंध लागू केले आहेत. या नियमांना ग्रेडेड अॅक्शन प्लॅन असे संबोधण्यात येते.
बांधकाम क्षेत्रातून तीव्र नाराजी -
बांधकाम आणि पाडकामास बंदी केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. "सरकारने हा निर्णय व्यावहारिक दृष्टीकोनातून घ्यायला हवा. एखाद्या भागातील हवेची गुणवत्ता ढासळत असेल तर संपूर्ण दिल्ली प्रदेशातील बांधकामावर बंदी घालणे अत्यंत चुकीचे आहे, असे दिल्लीतील स्थावर मालमत्ता समितीचे हर्ष बन्सल यांनी म्हटले आहे. बांधकाम क्षेत्रात मध्ये मनुष्यबळाची जास्त गरज असते. त्यामुळे कामगारांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
प्रकल्प पूर्ण करण्यात दिरंगाई
बांधकाम संबंधित कामे बंद असल्यामुळे मजुरांना किती दिवस बसवून ठेवणार. त्याचा अतिरिक्त खर्च विकासकाला उचलावा लागेल. तसेच संपूर्ण काम थांबल्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यास जास्त वेळ लागेल. गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले नाही तर ग्राहकांना ताबा देण्यासही उशीर होईल, यामुळे संपूर्ण साखळीच बिघडून जाईल, असे काही विकासकांचे म्हणने आहे. जे विकासक प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या नियमावलीचे काटेकोरपणे पालन करत आहेत, त्यांना काम करण्यास परवागनी द्यायला हवी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
