Mpsc new pattern: मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाविषयी संभ्रमावस्था, लाखो विद्यार्थ्यांचे अब्जावधी रुपये पणाला!

MPSC ची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा नव्या पद्धतीप्रमाणे आता लगेच लागू न होता ती 2025 पासून लागू होईल, याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्व: मंजूरी दिली आहे असे वृत्त पसरले आणि mpsc विद्यार्थ्यांच्या एका गटामध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले. त्यांनी जल्लोष केला. मात्र, विद्यार्थ्यांचा दूसरा गट यामुळे कमालीचा निराश झाला. कारण यात त्यांचेदेखील  प्रचंड मोठे आर्थिक नुकसानसुद्धा आहे. हा सगळा विषय काय आहे, या दोन बाजू काय आहेत, विद्यार्थ्यांचे यात अब्जावधी रुपये कसे वाया जाणार आहेत, आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे  हा निर्णय खरंच लागू होईल काय, या प्रकरणात ट्विस्ट बघायला मिळू शकतो का,  या सगळ्याची चर्चा आपण या लेखातून करणार आहोत.

MPSC New pattern जाहीर आणि वादाला सुरुवात 

हा विषय सुरू झाला तो गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये. ज्या वेळी MPSC ने एक मोठा निर्णय घेतला. तो म्हणजे  MPSC ची राज्यसेवा मुख्य परीक्षा ही आता UPSC CSE प्रमाणे वर्णनात्मक (Descriptive) होणार आहे. जुन्या पद्धतीप्रमाणे बहुपर्यायी प्रश्न अशा प्रकारची असणार नाही.  त्याचबरोबर  MPSC चा जुना अभ्यासक्रम बदलून नवीन अभ्यासक्रम आला. एक पर्यायी (ऑप्शनल) विषयही आला. आणि महत्वाचे म्हणजे हे सगळ 2023 च्या परीक्षेपासून लागू होईल, हेदेखील MPSC ने स्पष्ट केल आणि इथेच वादाला सुरुवात झाली.

जुन्या विद्यार्थ्यांचा जास्त विरोध 

या निर्णयामुळे झाल अस की, जे विद्यार्थी 2020-21 व त्याआधीपासून तयारीला लागले आहेत त्यांना यात त्यांचे मोठे नुकसान दिसत होते. 2012-13 पासून ही परीक्षा पद्धती लागू होती. काही विद्यार्थी तर अक्षरश: तेव्हापासून या परीक्षेची तयारी करत आहेत. विचार करा, एक विद्यार्थी पुण्यात येऊन तयारी करतो तेव्हा त्याचा राहण्या-जेवण्यासह व इतर सर्वसाधारण असा सरासरी 10 हजार रुपये  महिन्याचा खर्च येतो. पुण्याबाहेरही राज्यभर लाखो विद्यार्थी या परीक्षेची तयारी करत असतात. किमान पहिल्या वर्षी बरेच विद्यार्थी लाख लाख रुपये भरून क्लास लावतात.  5 ते 10 हजाराची पुस्तक विकत घेतात. ही पुस्तक झाली सुरुवातीची! पुढे पुढे अशी नवनवीन पुस्तक कशी वाढत जातात आणि त्याचा खर्च किती होतो, याची नोंद ठेवणे देखील कठीण! शिवाय टेस्ट सीरिज असतात. असा सगळा खर्च या विद्यार्थ्यांचा होत असतो. तो सगळा खर्च तेव्हा आठवतो जेव्हा असा एखादा निर्णय येऊन धडकतो! 

या नव्या परीक्षा पद्धतीला विरोध असणाऱ्या जुन्या विद्यार्थ्यांमध्ये देखील दोन मतप्रवाह आहेत. काहींचे म्हणणे आहे, की जुनी बहुपर्यायी परीक्षा पद्धतच योग्य. त्या पद्धतीशी आम्ही समरस झालो आहोत. आणि ती तुलनेने सोपी आहे. तर काहींचे म्हणणे आहे की, नवी पद्धतच  योग्य आहे पण, तिची अमलबजावणी इतक्या लगेच नको. जुन्या विद्यार्थ्याना थोडी आणखी मुदत द्या. 

आयोगाची भूमिका स्वागतार्हच, पण..

MPSC ची जुनी परीक्षा पद्धती योग्य की नवी याचा थोडा गुणात्मक विचार करणे देखील आवश्यक आहे. आणि हा विचार करताना आयोगाचा UPSC च्या धर्तीवर राज्यसेवा  परीक्षा नेण्याचा निर्णय स्वागतार्हच म्हणावा लागेल. याचे कारण म्हणजे जुनी परीक्षा पद्धती ही बहुपर्यायी स्वरूपाची होती. यामुळे ज्याचे पाठांतर चांगले त्याला या परीक्षेत यश मिळणे तुलनेने काहीसे सोपे होते. अर्थात GS Mains मधल्या प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेत 150 प्रश्न पूर्णपणे असेच असायचे असे नव्हे, काही बहुपर्यायीच पण विश्लेषणात्मक देखील असायचे जिथे बुद्धीचा कस लावायला लागायचा. पण एकूण विचार केला तर असे प्रश्न तुलनेने फार कमी. यामुळे सारासार विवेकपूर्ण विचार केला तर नवी परीक्षापद्धती अधिक योग्य वाटते.  तिथे एखदा प्रश्न सविस्तर उत्तर लिहून सोडवावा लागतो, यामुळे थोडे खोलात शिरून विषयाचे अध्ययन होते. केवळ माहिती नव्हे तर प्रत्यक्ष प्रशासनात गेल्यावर समोर येणारे प्रश्न कसे सोडवायचे याची तयारी होत जाते. ही या निर्णयातील सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. कारण यातून जी पद भरली जातात. त्यांच्या कामाच स्वरूप बघा. उपजिल्हाधिकारी, नगरपरिषद मुख्याधिकारी, पंचायत समितीतील गटविकास अधिकारी, पोलिस उपअधीक्षक यासारखी पदे राजयसेवा परीक्षेतून भरली जातात. मुख्याधिकारी या पदावरील व्यक्तीला  नागरी प्रश्नावर तर गटविकास अधिकाऱ्याला ग्रामीण विकासाच्या प्रक्रियेत महत्वाची भूमिका बजावावी लागते. अशा वेळी संबंधित अधिकऱ्याकडे  विषयाची व्यापक समज, विश्लेषणात्मक आणि निर्णय घेण्याविषयीची समज असणे आवश्यक आहे. आणि हे नव्या परीक्षा पद्धतीत अधिक चांगल्या प्रकारे साध्य होऊ शकते. 

यात एक महत्वाचा मुद्दा इथे हा लक्षात घ्यायला हवा की, जे जुने विद्यार्थी याला विरोध करत आहेत, त्यातल्या बहुतेकांना देखील हे मान्यच आहे. नवी परीक्षा पद्धतीच अधिक योग्य, हे यांनादेखील मान्य असले तरी यांचा मुख्य मुद्दा आहे तो या निर्णयाची अमलबजावणी कधी व्हावी याबद्दल. आता लगेच 2023 पासून याची अमलबजावणी नको तर यासाठी आणखी काही वर्ष मुदत द्या, असे या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

राज्य लोकसेवा आयोगाचे यावर काय म्हणणे आहे?

आयोगाने यापूर्वीच आपली याविषयीची भूमिका स्पष्ट केली होती. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वेबसाइटवर तुम्हाला MPSC वेळोवेळी घेत असलेल्या निर्णयाविषयी माहिती मिळू शकते. जेव्हा हा निर्णय झाला तेव्हा 2022 ची MPSC राजयसेवा मुख्य परीक्षा व्हायची होती. तुमच्यासाठी ही संधी आम्ही देत आहोत. आम्ही यावर्षी नाही तर पुढच्या वर्षीपासून हा निर्णय लागू करत आहोत, असे आयोगाचे म्हणणे होते.

आत्ता नेमकी काय घडलय? नव्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान कसे? 

मात्र आयोगाची ही भूमिका बरेच विद्यार्थी व संघटना यांना मान्य झाली नाही. ते यासाठी मागणी पत्रे, आंदोलन यांसारखे मार्ग अवलंबत होती. अखेर आठवडाभरापूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागणीला तत्वत: मान्यता देत हा नवा अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू होईल,  अशी बातमी आली. आणि हजारो विद्यार्थ्यानी जल्लोष केला. 

मात्र हा जल्लोष एकीकडे सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी निराशा पसरली आहे. या विद्यार्थ्यांमध्ये नव्याने परीक्षेची तयारी करू लागलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मोठे आहे. अनेक जुन्या विद्यार्थ्यांनी देखील नव्या परीक्षा पद्धतीशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. क्लास लावले आहेत. उत्तर कशी लिहावी याच्या देखील बॅच करत आहेत. यातले अनेक विद्यार्थी पुण्यासारख्या शहरात येऊन हे सगळ करत आहेत. पुण्यात येऊन MPSC ची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा किती खर्च होतो आणि कसे करणे आवश्यक आहे, याविषयी ‘महामनी’ वर आम्ही सविस्तर लेख खासकरून नव्या विद्यार्थ्यांसाठी लिहिला आहे. जुन्या विद्यार्थ्याना देखील त्याचा फायदा होऊ शकतो. 

या विद्यार्थ्यांचा नवी परीक्षा पद्धत लागू होणार म्हणून मोठा खर्च झाला आहे.

गेल्या वर्षभरात ही नवी अभ्यास पद्धती आत्मसात करायची म्हणून विद्यार्थ्यानी क्लास लावले.  आपल्या जुन्या पुस्तकातला बराच भाग अनावश्यक वाटू लागला म्हणून UPSC साठी वापरली जातात, अशी नवीन पुस्तके खरेदी केली. ऑप्शनल विषय आधीच तयार करून ठेवावा म्हणून 20-25 हजार रुपये फी भरून 3 महिन्याचा क्लास लावला. 
लाखो विद्यार्थ्यांचे अब्जावधी पणाला लागलेल म्हणतो ते कसे? 

या नव्या विद्यार्थ्यांचे कसे पैसे खर्च झाले ते आपण आता बघितलेच. पण यात जून्या विद्यार्थ्यांचेही मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च झाले आहेत.  तेही  सुरुवातीलाच आपण जाणून घेतल. गडचिरोली येथे राहणाऱ्या आणि पुण्यात येऊन MPSC ची तयारी करणारा विद्यार्थी शुभम बांबोळे यांच्याशी ‘महामनी’ ने संवाद साधला. याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, ''MPSC ची  तयारी करत असताना माझ्यासारखे अनेक विद्यार्थी पुण्यासारख्या ठिकाणी बाहेरगावहून येऊन तयारी करत असतात. MPSC परीक्षा कशा पद्धतीने घेतली जाणार आहे याविषयी  विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमावस्था असेल तर यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागते.’’

शुभम यांच्याप्रमाणेच  MPSC च्या परीक्षेशी संबंधित सुमारे 10 लाख विद्यार्थी आहेत. यातले अनेक MPSC च्या प्रत्यक्ष परीक्षा देण्यापूर्वी फाउंडेशन म्हणून सुद्धा वेगळी बॅच जॉइन करतात. यातले सगळेच क्लास लावत नाहीत. सगळेच काही पुण्यालाही जात नाहीत. पण पुस्तक  तर सगळ्याना घ्यावीच लागतात ना!  सरासरी प्रती विद्यार्थी 5 हजार असा खर्च धरला तरी 5 अब्ज म्हणजे 500 कोटी इतका खर्च या विद्यार्थ्यांचा झालेला आहे. किवा नियमितपणे होत असतो. यावरून MPSC शी संबंधित एकूण किती आर्थिक उलाढाल होत असेल याचा अंदाज येऊ शकतो.

पैशापेक्षाही वेळेचे मोल मोठे? ते नुकसान कसे भरून काढणार? 

हे पैशाच थोडा वेळ एका बाजूला ठेऊ. आता निर्णय काही झाला तरी कुणाच ना कुणाच नुकसान होणारच आहे. ते ही परीक्षा पद्धत नको असणाऱ्यांच होईल की हवी असणाऱ्यांच होईल, ते कालांतराने स्पष्ट होईलच. पण, वेळेच्या नुकसानीचे काय करायचे? अशी अस्पष्टता असल्यामुळे वेळेचे जे नुकसान होत आहे त्याची भरपाई कोण कशी करणार? MPSC करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा उमेदीचा वेळ इथे पणाला लागलेला आहे, त्याची जवाबदारी कोण घेणार?

मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय लागू होईल की विषयाला वेगळे वळण मिळेल? 

या विषयात हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे. कारण विद्यार्थ्यापैकी कुणी जल्लोष तर कुणी निराशा व्यक्त केली आहे. पण हे सगळ ठरवणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने अस अजून जाहीर केलय का? तर याच उत्तर नाही अस आहे. आयोग ही मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाने किवा लोकसभा आणि विधानसभेत कायदा करून तयार झालेली संस्था नाही. आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. राज्यघटनेच्या कलम 315 मध्ये याविषयीची तरतूद आहे. आणि ती एक स्वायत्त संस्था आहे. आता जी बातमी आहे ती मुख्यमंत्री यांनी याला तत्वत: मंजूरी दिली अशी आहे. 

सरकार कोणतेही असो, आयोग आणि सरकार यांच्यात अनेकदा मतभिन्नता असल्याचे देखील बघायला मिळते. इथे एक लक्षात घ्यायला हव की, कोणतेही सरकार हे  नेहमी लोकानुनयाकडे झुकलेले असते. कारण निवडणुकीत त्यांना मतदारांसामोर जायचे असते तर आयोगाला तसे काही करण्याची गरज नसते. यामुळे आयोग आता काय निर्णय घेतो हे महत्वाचे आहे. काही वेळा सरकारच्या  भूमिकेचा परिणाम आयोगासारख्या संस्थांच्या निर्णयांवर होत असतो, असेही दिसून येते. आता या विषयाबाबत काय होणार? असेच घडणार का, की विषयाला वेगळे वळण मिळणार ते पहावे लागेल.  यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वेबसाइटवर देखील लक्ष ठेऊन राहणे आवश्यक आहे. 

थोडक्यात काय तर, सरकार आणि एमपीएससी या दोन्ही घटनात्मक संस्था आहेत. त्यांचे त्यांचे अधिकार आणि कार्यक्षेत्र संविधानाने निश्चित केले आहे. त्यांनी आपापल्या अधिकारक्षेत्राची जाणीव ठेवत विद्यार्थ्यांच्या आणि राज्याच्या व्यापक हिताचा निर्णय घेत पुढे जावे. विद्यार्थ्यांमध्ये या विषयाच्या अनुषंगाने काही मतभिन्नता दिसत असली तरी, या दोन्ही संस्थांनी धोरणात्मक कोलांट्या उड्या मारत न राहता  व्यापक विचार करून योग्य ते निर्णय वेळेवर घ्यावेत, त्याची योग्य रीतीने अमलबजावणी करावी, या कॉमन पेजवर सगळ्याच विद्यार्थ्यांची एकी आहे. कारण यात त्यांचे केवळ आर्थिक नुकसान नाही तर त्याहीपेक्षा मूल्यवान अशी उमेदीतली वर्ष पणाला लागलेली आहेत.