MP Export: केंद्रीय अतिरिक्त सचिव आणि परकीय व्यापार महासंचालक(Union Additional Secretary and Director General of Foreign Santosh Sarangi) संतोष सारंगी यांनी इंदूर येथे आयोजित ग्लोबल इन्व्हेस्टर्स समिटच्या(Global Investors Summit) दुसऱ्या दिवशी मध्यप्रदेश(Madhya Pradesh) सत्रातून निर्यात वाढीसाठी गुंतवणूकदारांना एक महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्यांच्या माहितीनुसार भविष्यामध्ये भारतातील टॉप-3 निर्यात(Country Exporting) राज्यांमध्ये मध्यप्रदेशचा समावेश होणार आहे. 2021 च्या तुलनेत मध्यप्रदेशातून तुलनेने अधिक निर्यात झाली आहे. राज्यातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, अभियांत्रिकी, ऑटोमोबाईल, सोया, गहू यासह कृषी, मसाले, सूती धागे आणि इतर क्षेत्रात निर्यातीसाठी चांगल्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
200 हून अधिक देशात निर्यात
निर्यातीमध्ये(Country Exporting) महसूल वाढवण्यासाठी मध्य प्रदेशने(Madhya Pradesh) एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सारंगी यांच्या म्हणण्यानुसार कच्च्या मालाऐवजी अंतिम उत्पादनावर भर देण्यात येणार आहे. सुती धाग्याच्या जागी फॅब्रिक, सोयाबीनच्या जागी सोयाबीनची उत्पादने, मसाले, गृह फर्निशिंग उत्पादने आणि रत्ने आणि दागिने राज्याच्या निर्यातीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. सर्व गुंतवणूकदारांनी राज्यात गुंतवणूक करून विकासात भागीदार व्हावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी गुंतवणूदारांना केले. राज्याचे तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव मनू श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, 2021-22 या आर्थिक वर्षात राज्याची निर्यात 58 ,407 कोटी रुपयांची झाली असून काबुली चणा, सोयाबीन, फार्मा, कापड आणि कृषी उत्पादनांमध्ये राज्य आघाडीवर आहे. मध्य प्रदेश 200 हून अधिक देशांमध्ये सध्या निर्यात करत असून त्यामध्ये अमेरिका(America), बांगलादेश(Bangladesh) आणि चीन(China) यांचाही समावेश आहे. राज्यात नवीन उद्योग उभारण्याच्या आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन उत्पादनांची निर्मिती करण्याचा विचार सध्या केला जात आहे.
निर्यातीला वाहतूक अनुदान मिळाल्यास निर्यात वाढण्याची शक्यता
मध्यप्रदेशमधून(Madhya Pradesh) निर्यात वाढवण्याच्या सत्रात फ्लेक्सिटफ ग्रुपचे सौरभ कलानी(Saurabh Kalani of Flexicuffs Group) म्हणाले की, मध्य प्रदेशच्या व्यवसायाला अधिक चालना देण्यासाठी 3-पी-परफॉर्मन्स पॉलिसी आणि परसेप्शनवर काम करावे लागणार आहे. या राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था चांगली असून कामाची कमतरता नाही आणि येथील नोकरशाही सक्रिय आहे. राज्य सरकारकडून सिंगल विंडो सिस्टीमद्वारे मंजुरी दिली जात असून वेगाने निर्णय घेतले जात आहेत. निर्यातीला वाहतूक अनुदान(exports get transport subsidy) मिळाल्यास निर्यात वाढण्याची शक्यता आणखी वाढेल, असेही ते यावेळी म्हणाले आहेत.
