राज्यात गेल्या वर्षीच्या गाळप हंगामात कारखान्यांना ऊस घातलेल्या शेतकऱ्यांच्या थकीत एफआरपी (FRP) प्रश्नी साखर आयुक्तालयाने कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. गाळप हंगाम 2022-23 मध्ये ज्या साखर कारखान्यांनी नोटीस बजावून देखील एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना वितरीत केली नाही. अशा एकूण चार साखर कारखान्यांसाठी महसुली वसुली प्रमाणपत्राचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
817 कोटी एफआरपी होती थकीत
गेल्या वर्षीच्या गाळप हंगामामध्ये राज्यातील तब्बल 86 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एकूण 817 कोटी एफआरपी रक्कम थकवली होती. त्यामुळे या कारखान्यांना ऊस घालणार शेतकरी वर्ग अडचणीत आला होता. दरम्यान राज्य साखर आयुक्तालयाकडून याबाबतची दखल घेण्यात आली होती. साखर आयुक्तलयाकडून या प्रकरणी थकबाकीदार साखर कारखानदारांची सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर तब्बल 21 साखर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये एफआरपी जमा केली होती.
आरआरसी म्हणजे काय?
ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 कलम 8 मधील तरतुदीनूसार ज्या साखर कारखान्यांनी मुदतीमध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम दिली नाही, अशा साखर कारखान्यांना आर.आर.सी. प्रमाणपत्र (महसुली वसुली प्रमाणपत्र) साखर आयुक्तांच्या मार्फत जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे दिले जाते. जे साखर कारखाने थकीत एफआरपी संदर्भात नोटीस बजावून देखील शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यास असमर्थ ठरतात, अशा कारखान्यांना आरआरसी आदेश जारी केला जातो.
या साखर कारखान्यांना आदेश-
राज्यात सध्या अहमदनगर जिल्ह्यातील साजन शुगर, सोलापूर जिल्ह्यातील मातोश्री लक्ष्मी शुगर, हिंगोली येथील टोकाई सहकारी साखर कारखाना आणि पुणे जिल्ह्यातील घोडगंगा या चार साखर कारखान्यांना आरआरसी दाखल करण्यात आला आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हाधिकारी या कारखान्यांच्या मालमत्तेच्या जप्तीची कारवाई करतील. या चार साखर कारखान्यांकडे 37.18 कोटी रुपये एफआरपी थकीत आहे.
