स्वयं सहायता बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना यशस्वी उद्योजिका होण्यासाठी आर्थिक पाठबळ मिळाले आहे. अनेक महिला बचत गटांनी (women Self Help Groups) लहानलहान उद्योग सुरू करून आपल्या गटातील सदस्यांचा आर्थिक विकास साध्य केला आहे. अशा बचत गटांना राज्य शासनाकडूनही मदतीचा हातभार लावला जातो. बचत गटांना प्रोत्साहन देऊन आणखी बळकट करण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. यापुढे महिला स्वयं सहायता गटांना राज्य सरकारकडून दुपटीने अर्थ सहाय्य मिळणार आहे.
बचत गटांना दुपटीने अर्थ सहाय्य-
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत राज्य सरकारकडून बचत गटांना 15 हजार रुपये फिरता निधी दिला जात होता. त्यामध्ये सरकारने आता दुपटीने वाढ करून तो प्रत्यके गटासाठी आता 30000 रुपये करण्यात आला आहे. एखादा स्वयंसहाय्यता गट स्थापन झाल्यास गटातील सदस्यांना कर्जाने रक्कम दिली जाते. मात्र सुरुवातीला हा अंतर्गत कर्ज व्यवहार करण्यासाठी गटाला अर्थसहाय्य म्हणून राज्य सरकारकडून 15 हजार रुपये फिरता निधी दिला जातो. त्यामध्ये आता दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे या स्वयंसहायता बचत गटांना आता आणखी प्रोत्साहन मिळणार आहे.
मार्गदर्शकांच्या मानधनात वाढ
गावागावात मोठ्या प्रमाणात बचत गट तयार होत आहेत. या बचत गटांच्या माध्यमातून स्थानिक उत्पादनाशी निगडीत एखादा व्यवसाय सुरू करणे, त्याला चांगली बाजार पेठ कशी उपलब्ध करता येईल, बँकेचे अर्थसहाय्य मिळवणे या सारखे अनेक गोष्टीसंदर्भात मार्गदर्शन करण्यासाठी गावपातळीवर समुदाय संसाधन व्यक्ती ( community resource person - CRP) कार्यरत आहेत. यांना राज्य शासनाकडून यापूर्वी 3000 रुपये मानधन दिले जात होते. त्यामध्ये देखील वाढ करून 6000 रुपये मानधन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचा जवळपास सुमारे 46 हजार 956 मार्गदर्शकांना फायदा होणार आहे.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ
तसेच राज्य शासनाच्या ग्रामीण जीवनोन्नती या अभियानात राज्यपातळी पासून बचत गटांपर्यंत समन्वय साधणारी यंत्रणा कार्यरत आहे. यासाठी एकूण 2741 कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. यांच्याही मासिक वेतनामध्ये 20 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
शाळेचे गणवेश बचत गटांकडून-
या स्वयंसहाय्य बचत गटामुळे ग्रामीण भागातील महिलांची आर्थिक उन्नती होत आहे. अनेक वेगवेगळे लघु उद्योग सुरू होत आहेत. बचत गटातील महिलांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूची गुणवत्ता वाढली असून बाजारपेठेत अनेक बचत गटांनी आपली छाप उमटवली आहे. दरम्यान, राज्य शसानाकडूनही या ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी आणखी काही योजना राबविण्यात येणार आहेत. तसेच भविष्यात शालेय विद्यार्थ्यांचे गणवेश देखील या महिला बचत गटांकडून तयार करून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे बचत गट आणखी सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
