परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्याच प्रमाणे राज्यातील परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागासवर्ग विद्यार्थ्यांना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामाकिंत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेणे सहज शक्य होते. अशाच प्रकारे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना या परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता यावा यासाठी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करण्यात येणार आहे. याबाबत इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्रालयाकडून विधिमंडळात माहिती देण्यात आली आहे.
2018 पासून शिष्यवृत्ती
राज्यातील भटक्या विमुक्त जमाती, यासह इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी 2018 साली परदेशी शिष्यवृत्ती (scholarship for studying abroad) सुरू करण्यात आली होती. या शिष्यवृत्ती योजनेचा पहिल्या वर्षी 10 विद्यार्थ्यांना फायदा घेता आला. त्यानंतर 2022 मध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ करून 50 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली. दरम्यान, त्यानंतर या परदेशातील शिष्यवृत्तीसाठी इतर मागासवर्गीय समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे का? असा प्रश्न आमदार रमेश कराड यांनी विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला होता.
शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ
इतर मागासवर्गीय, भटक्या विमुक्त जाती जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला वाव मिळावा, त्यांना परदेशातील विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर व पीएचडी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने परदेशातील शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ केली आहे. ही संख्या 50 वरून 75 करण्यात आली आहे. तसेच या संख्येत आणखी वाढ करण्यात येणार आहे. याशिवाय परदेशातील शिक्षणासाठी दिल्या जाणाऱ्या या शिष्यवृत्तीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पदव्युत्तर व पीएचडीचे शिक्षण
सामाजिक न्याय व विशेष अर्थ सहाय्य विभागाकडून परदेशातील ही शिष्यवृत्ती अभियांत्रिकी व वास्तूशास्त्र,मॅनेजमेंट,सायन्स,आर्ट, इत्यादी शाखेतील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पीएचडीचे शिक्षण घेण्यासाठी दिली जाते. या शिष्यवृत्ती अंतर्गत परदेशातील अभ्यासक्रमाची संपूर्ण फी आणि इतर खर्च सरकारकडून दिला जातो.
