Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

LNG Corridor For Heavy Vehicles: एलएनजी घेणार पेट्रोल, डिझेलची जागा? अवजड वाहनांसाठी विचार सुरू

LNG Corridor For Heavy Vehicles: एलएनजी घेणार पेट्रोल, डिझेलची जागा? अवजड वाहनांसाठी विचार सुरू

LNG Corridor For Heavy Vehicles: पेट्रोल डिझेलचे वाढते दर पाहता आता या जागी एलएनजी येणार असल्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला अवजड वाहनांसाठी याचा वापर सुरू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकार विचार करत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा पेट्रोल-डिझेलवर होणारा जास्तीचा खर्च वाचणार आहे.

प्रदूषण (Pollution) कमी करण्यासाठी त्याचप्रमाणे ग्रीन मोबिलिटीला (Green mobility) प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. त्यावर सतत काम सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारनं आणखी एक पाऊल उचललं आहे. केंद्र सरकारनं एलएनजी (Liquefied natural gas) कॉरिडॉरवर काम करण्यावर विचार सुरू असल्याचं सांगितलं आहे. गॅसवर आधारित वाहतुकीसाठी योजना आणण्याचं केंद्र सरकारचं नियोजन आहे. याअंतर्गत अवजड वाहनांना (Heavy vehicle) एलएनजी गॅसवर वळवलं जाणार आहे. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलची गरज आपोआपच कमी होईल. झी बिझनेसनं हे वृत्त दिलं आहे.

अवजड वाहनं सुरुवातीला लक्ष्य

केंद्र सरकार जड वाहनांना एलएनजीवर शिफ्ट करणार आहे. यासाठी सरकारमार्फत स्वतंत्र कॉरिडॉर बनवण्याचं कामही केलं जाणार आहे. देशात लवकरच एलएनजी कॉरिडॉर सरकार करणार आहे. एलएनजीसाठी मालवाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारे मार्ग तयार करण्याची योजना आहे. याशिवाय वाहन कंपन्यांना एलएनजीसह अवजड वाहनांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगितलं जाण्याची शक्यता आहे. इतर कोणत्याही इंधनापेक्षा एलएनजी हा एक चांगला पर्याय असल्याचं दिसून येईल, यात सरकारला शंका वाटत नाही.

पेट्रोल आणि डिझेलवरची निर्भरता कमी करण्याचा प्रयत्न

पेट्रोल आणि डिझेलवर सध्या मोठ्या प्रमाणात निर्भरता आहे. ती कमी करण्यावर सरकारचा भर आहे. सरकार गॅस-आधारित वाहतुकीवर अधिक काम करताना दिसत आहे. हाच विचार करता सरकार एलएनजी कॉरिडॉर तयार करण्याविषयी विचार करत आहे. हे करत असताना सरकारसमोर एक मोठी बाब म्हणजे किंमतीची होय. किमतींमध्ये फारशी तफावत करता येणार नाही. याची काळजी घेण्यासाठी सरकारला धोरण तयार करावं लागणार आहे. त्यामुळे ऑपरेटर्सच्या फायद्याचं कॅल्क्युलेट करता येईल.

भागधारकांशी संवाद

ग्रीन मोबिलिटीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यासाठी तसंच कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एलएनजी कॉरिडॉर सरकार करणार आहे. त्यासाठी सरकार लवकरच संबंधितांशी चर्चा करणार आहे. याशिवाय पेट्रोलियम मंत्रालय, अवजड उद्योग, ऑटो आणि ओएमसी यांच्याशीही चर्चा केली जाणार आहे.

धोरण तयार करण्याचं काम सुरू

दोन पायलट कॉरिडॉर सध्या चालू आहेत. सरकार लवकरच याबाबत धोरण तयार करणार आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरची निर्भरता कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी सरकारचं हे महत्त्वाचं पाऊल असणार आहे. या माध्यमातून गुंतवणुकीची संधीदेखील मिळणार आहे. सरकार लवकरच खासगी क्षेत्रासाठी एलएनजी कॉरिडॉर खुला करेल. यासोबतच एलएनजीच्या किमतींमध्ये किमान चढ-उतारासाठी धोरणही आणलं जाणार आहे. या धोरणावर सध्या काम सुरू आहे. उद्योगांच्या मागणीनुसार येत्या काही महिन्यांतच धोरण आणलं जाणार आहे.

स्वस्त पर्याय

सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, लिक्विफाइड नॅचरल गॅस हा एक स्वस्त पर्याय आहे. लांब पल्ल्याच्या बसेस, ट्रकसाठी याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. याचं कारण त्याची सीएनजीपेक्षा जास्त ऊर्जा घनता आहे. एकदा ते वाहनांमध्ये टाकल्यास दवळपास 600-800 किमीपर्यंत धावण्याची यात क्षमता आहे. तर पेट्रोल-डिझेलपेक्षा सुमारे 30 ते 40 टक्के स्वस्तात मिळणारं इंधन आहे.