देशातील नागरिकांना पक्की घरं देण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारतर्फे प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) आणि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana) या योजना राबवल्या जातात. तर राज्य सरकारच्यावतीने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MHADA), शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (CIDCO) या गृहनिर्माण प्राधिकरणातर्फे स्वस्त दरातील घरांच्या योजना राबवल्या जात आहेत. केंद्र सरकारच्या सर्वांसाठी घर या योजनेअंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (PMAY) माध्यमातून म्हाडा आणि सिडको या प्राधिकरणाद्वारे घरे वितरित केली जातात. दरवर्षी म्हाडा आणि सिडको लॉटरीच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (LIG) नागरिकांना स्वस्तात घरे उपलब्ध करून देते. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 3 ते 6 लाखांच्या दरम्यान आहे; ते कमी उत्पन्न गटातील आणि ज्यांचे उत्पन्न 6 ते 12 लाखांच्या दरम्यान आहे; त्यांना मध्यम उत्पन्न गटात ठेवण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana)
प्रधानमंत्री आवास योजना तीन टप्प्यात राबविली जात असून पहिले दोन टप्पे पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. सध्या, शेवटचा टप्पा मार्च २०२२ मध्ये संपला आहे; त्याची सुरुवात 1 एप्रिल 2019 रोजी झाली होती ती 31 मार्च, 2022 रोजी संपली. या तारखेच्या आत तुम्ही सदर योजनेसाठी अर्ज केला असेल तर तुम्हाला या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
पीएमएवाय योजनेचे लाभार्थी कोण असू शकतो?
- या योजनेंतर्गत लाभांसाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थीकडे भारताच्या कोणत्याही भागात, त्याच्या नावावर किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर पक्के घर नसावे.
- 21 चौरस मीटरपेक्षा कमी जागेचे पक्के घर असलेल्या लोकांना या योजनेत सहभागी केले जाऊ शकते.
- या योजनेअंतर्गत कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या पात्रतेच्या निकषांची पूर्तता विवाहित जोडपे करू शकत असतील तर ते या योजनेंतर्गत घरासाठी पात्र ठरू शकतील.
- ईडब्ल्यूएस (EWS) श्रेणीतील लाभार्थी मिशनच्या चारही अनुलंबांमध्ये मदतीसाठी पात्र आहेत, तर एलआयजी/एमआयजी श्रेणी केवळ मिशनच्या सीएलएसएस (CLSS) घटकांतर्गत पात्र आहे.
- एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील लोक आणि ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी मधील महिला देखील प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (PMAY) माध्यमातून 2.67 लाखापर्यंतचे अनुदान मिळते.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana)
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेद्वारे दारिद्रय रेषेखालील बेघर/कच्चे घर असलेल्या कुटुंबांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. या योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड ग्रामपंचायतीमार्फत केली जाते. सदर योजनेचा लाभ दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थीला मिळतो. तसेच घरकुल बांधकामासाठी स्वत:ची जागा असावी, अशी मुख्य अट या योजनेत आहे. घरकुल बांधकामाकरीता सर्वसाधारण क्षेत्रात 1.20 लाख आणि नक्षलग्रस्त भागात 1.30 लाख प्रति लाभार्थी अर्थसहाय मिळते. हे अर्थसहाय राज्यस्तरावरील बँक खात्यातून लाभार्थ्यांच्या बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा होतं.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा)
म्हाडा हे उच्च, मध्यम आणि कमी उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना परवडणारी घरं उपलब्ध करून देते. 25 ते 50 हजार रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेले अर्जदार (LIG), तर 50 ते 75 हजार रुपये मासिक उत्पन्न असलेले अर्जदार मध्यम उत्पन्न गट (MIG) श्रेणी अंतर्गत अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
म्हाडाच्या लॉटरीसाठी अर्ज कसा करायचा?
म्हाडाच्या संकेतस्थळावर जाऊन अर्जदाराने स्वतःचे नाव रजिस्टर करावे. त्यानंतर लॉग-इन करून स्वत:ची वैयक्तिक माहिती भरून म्हाडाच्या वेगवेगळ्या घरांच्या योजना पाहून लॉटरीचे पर्याय निवडू शकता. निवडलेल्या योजनेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने किंवा डीडीद्वारे अर्ज भरू शकता.
म्हाडाच्या घरांसाठी पात्रता
- अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे असावे.
- अर्जदाराकडे डोमिसील सर्टिफिकेट असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराचे कमीत कमी 15 वर्षे वास्तव्य महाराष्ट्रात असणे आवश्यक आहे.
- उत्पनाचा पुरावा आणि पॅन कार्ड असणे गरजेचे आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
- अर्जदाराचे आधार कार्ड
- पॅन कार्ड
- बँक पासबुक तपशील
- कायम निवासाचे प्रमाणपत्र
- मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी
- पासपोर्ट आकार फोटो
- जन्म प्रमाणपत्र
म्हाडामध्ये घरासाठी लॉटरी किंवा नंबर लागल्यानंतर एका आठवड्यात म्हाडाच्या कार्यालयात जाऊन संबंधित अधिकाऱ्याची भेट घ्यावी लागते. अर्जदाराने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर घराच्या किमतीच्या 10 टक्के रक्कम भरावी लागते. त्यानंत म्हाडाकडून प्रमाणपत्र दिले जाते. हे प्रमाणपत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे बँकेत सादर करून अर्जदाराला गृहकर्ज मिळवता येऊ शकते. तसेच ज्यांना लॉटरीद्वारे घर लागले नाही; त्यांना लॉटरीच्या काही दिवसानंतर अर्जासोबत भरलेली अनामत रक्कम बॅंक खात्यात जमा होते.
शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको)
सिडकोने नवी मुंबई आणि आजूबाजूच्या परिसरात अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प उभारले आहेत. सिडकोसुद्धा म्हाडाप्रमाणेच लॉटरी पद्धतीने घरांची विक्री करते. सिडकोच्या घरांसाठी अर्ज करताना अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न इकॉनॉमिकली विकर सेक्शन (EWS) सदनिकांसाठी 3 लाखांच्या खाली (2.5 लाखांपर्यंतच्या PMAY सबसिडीसाठी देखील पात्र) आणि सामान्य सदनिकांसाठी 3 लाखांच्यावर असणे गरजेचे आहे. अर्जदाराला अर्जासोबत अनामत रक्कमही भरावी लागते. लॉटरीत घर मिळाले नाही तर जमा केलेली अनामत रक्कम सिडकोकडून 8 ते 10 दिवसात बँक खात्यात पुन्हा जमा केली जाते.
सिडकोच्या घरांसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- अर्जदाराचे पॅन कार्ड
- आधार कार्ड
- छायाचित्र
- कॅन्सल चेक
- अधिवास प्रमाणपत्र
- उत्पन्नाचा दाखला
सरकारतर्फे दरवर्षी म्हाडा आणि सिडको लॉटरीच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या घरांचे वितरण करते. लॉटरीसंबंधीची माहिती वर्तमानपत्राद्वारे आणि अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे नागरिकांना दिली जाते.
