Government scheme: केंद्राची नवीन एकात्मिक अन्न सुरक्षा योजना 1 जानेवारी 2023 पासून सुरू झाली आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, नवीन योजना 2023 वर्षासाठी NFSA अंतर्गत 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देणार आहे. ही योजना राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याची (National Food Security Act) (NFSA) प्रभावी आणि न्याय्य अंमलबजावणी सुनिश्चित करणार आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या मते, पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार अन्नधान्याच्या उपलब्धतेद्वारे अन्न आणि पौष्टिक सुरक्षा सुनिश्चित करून सन्मानजनक जीवन जगण्याचा जनतेचा आधिकार आहे. सरकारची देशातील लोकांशी सामाजिक आणि कायदेशीर बांधिलकी आहे.
वन नेशन-वन प्राइस-वन राशन संकल्पना….. (One nation-one price-one ration concept)
सर्वात असुरक्षित 67 टक्के लोकसंख्येची ही बांधिलकी पूर्ण करण्यासाठी, जे 81.35 कोटी लोक NFSA अंतर्गत समाविष्ट आहेत, मंत्रिमंडळाने वन नेशन-वन प्राइस-वन राशन ही संकल्पना पूर्ण करण्यासाठी नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजना सुरू करण्यास मान्यता दिली. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव यांनी 29 डिसेंबर रोजी सर्व राज्य अन्न सचिवांसोबत बैठक घेतली.
NFSA लाभार्थ्यांना पुढील एक वर्षासाठी मोफत अन्नधान्य (Free food grains for next one year to NFSA beneficiaries)
बैठकीत तांत्रिक ठरावासह मोफत धान्य वाटपाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 1 जानेवारी 2023 पासून मोफत अन्नधान्य योजना लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. याशिवाय, AAY आणि PHH लाभार्थ्यांसाठी 1 जानेवारी 2023 ते 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत अन्नधान्याचे शून्य मूल्य दर्शविणारी सुधारित शेड्यूलची अधिसूचना डिसेंबरमध्ये जारी करण्यात आली.
या योजनेअंतर्गत, सरकार देशभरातील 5.33 लाख रास्त भाव दुकानांच्या विस्तृत नेटवर्कद्वारे अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कुटुंबे आणि प्राधान्य कुटुंब (PHH) व्यक्तींसह सर्व NFSA लाभार्थ्यांना पुढील एक वर्षासाठी मोफत अन्नधान्य देण्यात येणार आहे.
वन नेशन वन रेशन कार्ड (One Nation One Ration Card)
नवीन एकात्मिक योजना अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या (Department of Food and Public Distribution) दोन विद्यमान अन्न अनुदान योजनांचा समावेश करणार आहे. (A) NFSA साठी FCI ला अन्न अनुदान, आणि (b) विकेंद्रित खरेदी राज्यांसाठी अन्न अनुदान, अंतर्गत राज्यांना मोफत अन्नधान्याची खरेदी NFSA वाटप आणि वितरण याचा समावेश आहे.
मोफत अन्नधान्य देशभरात वन नेशन वन रेशन कार्ड (ONORC) अंतर्गत पोर्टेबिलिटीची एकसमान अंमलबजावणी सुनिश्चित करणार आहे. निवड-आधारित प्लॅटफॉर्म अधिक मजबूत करेल. केंद्र सरकार 2023 वर्षासाठी 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अन्न अनुदान उचलणार आहे.
