नुकतेच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन पार पडले आहे. संसदेच्या नवीन भवनातील हे पहिलेच अधिवेशन होते. या अधिवेशनात जवळपास 18 विधेयके मंजूर करण्यात आली. मात्र, कामकाजापेक्षा सर्वाधिक चर्चा 146 खासदारांवर केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईची झाली.
खासदारांना निलंबित केल्यामुळे ते अधिवेशनाच्या काळात संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकत नाहीत. याचाच अर्थ मतदारांनी ज्या कामासाठी त्यांना निवडून दिले आहे, ते काम त्यांना करता येत नाही.
मात्र, निलंबन झाल्यामुळे खासदारांना मिळणाऱ्या पगारात कपात होते का ? खासदारांना नक्की किती पगार मिळतो ? या प्रश्नांची उत्तरे या लेखातून जाणून घेऊया.
Table of contents [Show]
खासदारांना पगार किती?
संविधानच्या कलम 106 नुसार संसदेला खासदारांचा पगार व भत्ता निश्चित करण्याचा अधिकार दिला आहे. संसद सदस्यांचे वेतन , भत्ता आणि पेन्शन अधिनियम , 1954 मध्ये बदल करून वेळोवेळी खासदारांचा पगार ठरवला जात असे. याशिवाय, 2018 मध्ये वित्त कायद्यात बदल करून खासदारांच्या वेतन व भत्त्यात दर 5 वर्षांनी वाढ केली जाईल, हे सुनिश्चित करण्यात आले.
सध्या राज्यसभा व लोकसभेच्या खासदारांना दरमहिन्याला 1 लाख रुपये पगार मिळतो. तसेच, 2 हजार रुपये दैनिक भत्ता दिला जातो. कोव्हिडच्या काळात सरकारने एक वर्षासाठी या पगारात 30 टक्के कपात केली होती. पगाराव्यतिरिक्त लोकप्रतिनिधींना इतर भत्ते व सुविधा देखील मिळतात.
पगारासह मिळतात या सुविधा
खासदारांना पगाराव्यतिरिक्त मतदारसंघ भत्ता 70 हजार रुपये, ऑफिस खर्च भत्ता 60 हजार रुपये दिले जातात. खासदार असताना त्या कालावधीत राहण्यासाठी मोफत घर दिले जाते. ते रेल्वेने मोफत कोठेही प्रवास करू शकतात. विशिष्ट परिस्थितीत हवाई प्रवासाची सुविधा मिळते. याशिवाय, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय भत्ता, टेलिफोन व पोस्टल सुविधेचा देखील त्यांना फायदा मिळतो.
पेन्शनची सुविधा
खासदार एकदा निवडून आले असतील व दुसऱ्यावेळेस निवडणुकीत पराभव झाला असला तरीही पेन्शनचा लाभ मिळतो. खासदारांना 25 हजार रुपये पेन्शन मिळते. याशिवाय, 5 वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर दरवर्षी त्यांना 25 हजार रुपयांसह 2 हजार रुपये अतिरिक्त मिळतात.
निलंबित झाल्यावर पगार मिळतो का?
निलंबनानंतर खासदार अधिवेशनाच्या कामकाजात सहभागी होऊ शकत नाही. याशिवाय, सदस्य असलेल्या कमिटीच्या बैठकीत देखील सहभाग घेता येत नाही. या कालावधीत त्यांना सूचना मांडण्याचा अधिकार देखील नसतो. तसेच, निलंबनाच्या काळात समितीच्या निवडणुकीत मतदान करता येत नाही. मात्र, या काळात त्यांच्या पगारावर कोणताही परिणाम होत नाही.
निलंबनाच्या काळात त्यांच्या पगारात कोणतीही कपात होत नाही. त्यांना दिला जाणारा दैनिक भत्ता मात्र या कालावधीत मिळत नाही.
