भारत सरकारने महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC आणि ST) समुदायांमधील उद्योजकतेला पाठिंबा देण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून स्टँड-अप इंडिया योजना सुरू केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंतचे कर्ज उद्योग सुरू करण्यासाठी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना देण्यात येते. महिला आणि मागास वर्गातील नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
उद्योग उभारणीस लाभार्थ्यांना कर्ज वितरण (Loan distribution for beneficiaries)
अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि महिला उद्योजकांसमोर उद्योग उभा करणे, कर्ज मिळवणे आणि व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक असलेली मदत या योजनेद्वारे करण्यात येते. व्यवसाय उभा करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्मिती करणे हा देखील उद्देश या योजनेमागे ठेवण्यात आला आहे. नाबार्ड, व्यावसायिक शिक्षण संस्था, जिल्हा उद्योग केंद्र, कौशल्य विकास केंद्र यांसारख्या संस्थांना या योजनेशी जोडले आहे.
ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकता (Online application for stand-up scheme)
या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी आत्तापर्यंत देशभरातून 1 लाख 80 हजारांपेक्षा जास्त अर्ज आले आहेत. त्यापैकी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना सुमारे 36 कोटींचे कर्ज मंजूर झाले आहे. या योजनेशी सुमारे १ लाख ३६ हजार बँका आणि वित्तीय संस्था जोडण्यात आल्या आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकता.
योजना - स्टँड अप इंडिया योजना
व्दारा सुरू - भारत सरकार
योजनेचा आरंभ - 5 एप्रिल 2016
अधिकृत वेबसाईट - https://www.standupmitra.in/
लाभार्थी - महिला आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC आणि ST) समुदायांमधील उद्योजक
विभाग - वित्तीय सेवा विभाग (DFS), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार.
रजिस्ट्रेशन करण्याची पद्धत - ऑनलाइन
जसजसा भारत वेगाने वाढत आहे, तसतसे संभाव्य उद्योजकांच्या मोठ्या गटाच्या, विशेषतः महिला, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) च्या आशा, आकांक्षा आणि अपेक्षा वाढत आहेत. स्वत:ची भरभराट आणि प्रगती होण्यासाठी त्यांना स्वत:चा उद्योग उभारायचा आहे. असे उद्योजक देशभरात पसरलेले आहेत आणि ते स्वत:साठी आणि त्यांच्या कुटुंबासाठी काही तरी करू शकतात याविषयीच्या कल्पना घेऊन ते प्रयत्न करत आहेत. स्टँड अप इंडिया योजनेत एससी, एसटी आणि महिला उद्योजकांची स्वप्ने प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांच्या उर्जेला आणि उत्साहाला पाठिंबा देऊन आणि त्यांच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्याची केंद्र सरकारची इच्छा आहे, अशा संभाव्य उद्योजकांसाठी शासनाने ही योजना आणली आहे.
