महाराष्ट्रातील मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प आणि मिझोराममधील सुपर स्पेशालिटी कॅन्सर आणि संशोधन केंद्रासाठी जपान भारताला 2 हजार 288 कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे. सोमवारी प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, जपानने महाराष्ट्रातील प्रकल्पासाठी JPY 30.755 अब्ज (सुमारे 1 हजार 728 कोटी रुपये) आणि मिझोराममधील केंद्र विकसित करण्यासाठी JPY 9.918 अब्ज (सुमारे 560 कोटी रुपये) मंजूर केले आहेत.मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाचा उद्देश मुंबईला नवी मुंबईशी जोडून मेट्रोपॉलिटन प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटी सुधारणे, त्यामुळे ट्रॅफिक जॅम कमी करणे आणि प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देणे, हे अधिकृत निवेदनात म्हटले गेले आहे. या प्रकल्पासाठी कर्जाचा हा तिसरा हप्ता आहे.
याविषयी निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, भारत आणि जपानचा 1958 पासून द्विपक्षीय विकास सहकार्याचा मोठा इतिहास आहे. मिझोरममधील केंद्राचा उद्देश कर्करोगाचा प्रतिबंध, शोध आणि उपचार तसेच मानव संसाधन विकास हे आहे.त्यात पुढे असेही म्हटले आहे की, मिझोरममधील केंद्राच्या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट कर्करोग प्रतिबंध, शोध आणि उपचार तसेच मानव संसाधन विकास आणि संशोधनामध्ये प्रवेश सुधारणे आहे. यामुळे कर्करोग नियंत्रण प्रणालीला समर्थन मिळेल. यामुळे राज्यातील कॅन्सर हेल्थकेअर प्रणाली मजबूत होण्यास हातभार लागेल. अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, भारत आणि जपानचा 1958 पासून द्विपक्षीय विकास सहकार्याचा मोठा आणि फलदायी असा इतिहास आहे.
भारत आणि जपान 70 हून अधिक वर्षाचे राजनैतिक संबंध
भारत आणि जपान या उभय देशांदरम्यान राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेला 70 हून अधिक वर्षे झाली आहेत. एप्रिल 2022 मध्येच दोन देशांमधील राजनैतिक संबंधाला 7 दशके पूर्ण झाली होती. पंतप्रधान नरेंद मोदी यांनी यावेळी ट्विट करत आनंद व्यक्त केला होता. धोरणात्मक असो, आर्थिक किंवा लोकांशी परस्पर संपर्क असो प्रत्येक क्षेत्रात आपले संबंध अधिक दृढ झाले आहेत, असे ते म्हणले होते. आज आपण भारत आणि जपान या उभय देशांदरम्यानच्या राजनैतिक संबंधांच्या स्थापनेची 70 वर्षे साजरी करत असताना, धोरणात्मक असो, आर्थिक किंवा लोकांशी परस्पर संपर्क असो, प्रत्येक क्षेत्रात आपले संबंध अधिक दृढ झाल्याचे पाहून मला आनंद होत आहे." अशी भावना यावेळी व्यक्त केली होती.
मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पाविषयी ..
या प्रकल्पामुळे मुंबईहून अलिबागला (Mumbai Raigad) जाण्याचा वेळ आणखी कमी होणार आहे. देशातील सर्वात लांबीचा हा सागरी मार्ग ओपन रोड टोलींग यंत्रणा असलेला देशातील पहिला मार्ग असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते. महाराष्ट्रातील या प्रकल्पासाठी जपान 1 हजार 728 कोटी रुपये इतके कर्ज देणार आहे.
