Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

International Widow Day: महिलांचं आर्थिक समावेशन आवश्यक!

widow women  scheme gov

International Widows Day : सामाजिकदृष्ट्या महिलांना अनेक क्षेत्रात प्राधान्य दिलं जातं. रोजगार आदी बाबतीत तर ते अधिकच. मात्र एखाद्या महिलेला पती निधनानंतर (widow) अधिक आव्हानात्मकतेनं सामोरं जावं लागतं. कुणावर कशी आणि केव्हा बिकट प्रसंग येईल, हे सांगता येत नाही. तेव्हा विधवांसाठीही आर्थिक नियोजन विवाहाच्या, संसाराच्या प्रारंभीच्या टप्प्यातच केलेलं योग्य ठरू शकतं.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्यावतीने (United Nations) 2010 पासून 23 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन (International Widows Day) म्हणून पाळला जातो. बहुतांश देशांत विधवा महिलांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. विशेषत: ज्या महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत किंवा ज्या महिला उदरनिर्वाहासाठी पूर्णत: कोणावर अवलंबून आहेत. त्यांना अनेक प्रकारच्या आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागते. या परिस्थितीत सकारात्मक बदल व्हावा. यासाठी महिलांचं आर्थिक समावेशन होणं आवश्यक आहे.

भारतात आजमितीला अंदाजे 4 कोटी विधवा असल्याची आकडेवारी आहे. भारतातील एकूण महिला-लोकसंख्येच्या अंदाजे हे प्रमाण 10 टक्के आहे. अद्यापही काहीसे पारंपरिक असलेल्या भारतीय समाज जीवनात विधवांचे जीवन सोपे तर मुळीच नाही. पती गमावल्याबद्दल भावनिक आघाता व्यतिरिक्त, अतिरिक्त आर्थिक संकट आणि मानसिक ताणदेखील आहे. जर एखादी स्त्री कोणावर अवलंबून असेल आणि उदरनिर्वाह करत नसेल तर तिच्यासाठी हा मोठा धक्काच असतो. अशा महिलांसाठी आर्थिक समावेशन आणि नियोजन सुनिश्चित करणं आवश्यक आहे.

विधवा महिलेने सर्वप्रथम तिच्याकडील बँक खात्यांमध्ये किती रोख (Cash) मालमत्ता आहे, हे निर्धारित करायला हवं. यामुळे सर्व अल्पकालीन गरजांची पूर्तता करणं सुलभ होईल. त्यांनी त्यांच्या जबाबदाऱ्यांना प्राधान्य दिलं पाहिजे. सर्व बँक खाती पुन्हा अद्ययावत करावी आणि कौटुंबिक मालमत्ता, व्यवसाय मालकी आणि स्वतःच्या नावावर मालमत्ता (Assets) हस्तांतरित करणं आदी तपासलं पाहिजे. दैनंदिन गरजांची पूर्तता केल्यानंतर किती रोकड शिल्लक आहे हे तपासल्यानंतर ते कसे आणि कुठे वापरायचे ते निश्चत केले पाहिजे. यामुळे ते वेळेत वाढतील आणि भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यात मदत करतील.

भारतात जीवन विमा (life Insurance) हा विम्याचा सर्वात लोकप्रिय प्रकार आहे. त्याचा उपयोग लोक हे मृत्यूसारख्या काही अनपेक्षित घटनांपासून संरक्षण करण्यासाठी करतात. महिलेच्या पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलेने औपचारिकतेवर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रमाणित व्यावसायिकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. जेणेकरून ती भविष्यातील गरजांसाठी ते पैसे वापरू शकेल. त्यामुळे जेव्हा पत्नीला एकरकमी रक्कम मिळते तेव्हा ती रक्कम बँक खात्यात ठेवली जाते किंवा मुदत ठेवी (Fixed Deposit) केल्या जातात. जेणेकरून ते नंतर मुलांच्या शिक्षण वा लग्नासारखी उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी उपयोगात आणता येईल. मुदत ठेवी या सहसा बचत खात्यांपेक्षा अधिक व्याज देतात. त्यामुळे ते अधिक आकर्षक असते. जे आपत्कालीन परिस्थितीत कधीही खंडित होऊ शकतं.

एखाद्या महिलेने संपत्तीचा विनियोग करण्यासाठी अविचारी निर्णय घेण्याऐवजी शहाणपणाने केला पाहिजे. ती व्यक्ती एखाद्या आर्थिक सल्लागाराशी संपर्क साधू शकते जो तिला संपत्तीच्या नियोजनाबाबतचा (Planning) सल्ला देऊ शकेल. अनेक बँका, कंपन्या, विमा कंपन्या, म्युच्युअल फंड घराणी या बचत आणि गुंतवणुकीचे पर्याय प्रदान करत असतात. हे आर्थिक संपत्ती विस्तारण्यासाठी साहाय्यभूत ठरेल. 

देशात आज अनेक महिला विशिष्ट योजना आहेत. ज्यामध्ये विशेषतः जीवनाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यावर महिलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तयार केल्या जातात. यात महाराष्ट्र सरकारची विधवा पेन्शन योजना सुद्धा आहे. तसेच इक्विटी लिंक्ड सिक्युरिटी निवडण्याचा एक पर्याय आहे. उच्च जोखमेसह अधिक परतावा (return) किंवा संतुलित सुरक्षिततेसाठी इक्विटी लिंक्ड सिक्युरिटीपेक्षा कमी जोखीमयुक्त मात्र खात्रीशीर परतावा हवा असतो. अशा विमा योजना (insurance policy) गुंतवलेल्या रकमेपेक्षा अधिक रक्कम आणि विविध लाभ देतात. गुंतवणुकीतील निर्गमन (lock-in) कालावधी संपल्यानंतर विमा योजनेतून आंशिक रक्कम काढता येते. काही वर्षांनी कोणतेही शुल्क न घेता विमा योजना बंदही करता येते. पेआउट वारंवारता आणि सेटलमेंट कालावधी ठरविता येतो. एखादा उत्तम पर्याय असेल तेव्हा योजना बदलता येते. एकरकमी पेमेंटऐवजी मासिक पेआउट्सचीदेखील निवड करता येऊ शकते. याद्वारे स्थिर मासिक उत्पन्न (income) मिळविता येते.

आर्थिक मालमत्तेचे आणि स्थितीचे सखोल मूल्यांकन हे जोखीम तपासण्यास साहाय्यभूत ठरेल. पुढे जाऊन गुंतवणुकीचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यास त्यामुळे सुलभता येऊ शकते.

आर्थिक स्थिती आणि घेऊ शकणार्‍या जोखमीचे मूल्यांकन केल्यानंतर मागे राहिलेल्या निधीचे व्यवस्थापन करणं महत्त्वाचं आहे. वर्तमान आणि भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन उत्तम नियोजन करावं लागतं. त्यानंतर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), मुदत ठेवी (FD), म्युच्युअल फंड (mutual fund), मालमत्ता (assets) इत्यादींचा समावेश असलेला वैविध्यपूर्ण पोर्टफोलिओ तयार करणं आवश्यक आहे.