परदेशात फिरायला जाण्याचा विचार करत आहात? मात्र, त्याआधी खर्चाचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. कारण, आता परदेशात क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या खर्चावर नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे. आरबीआयद्वारे परदेशात भारतीयांद्वारे केल्या जाणाऱ्या खर्चाबाबत लवकरच नवीन नियम लागू केले जाणार आहेत.
क्रेडिट कार्ड खर्चाचा लिबरलाईझ्ड रेमिटन्स स्किम (liberalised remittance scheme -LRS) अंतर्गत समावेश केला जाणार आहे. मागील 1 वर्षापासून हा नियम लागू करण्याबाबत सातत्याने चर्चा सुरू आहे. तुम्ही देखील परदेशात फिरायला जाण्याचा विचार करत असाल तर त्याआधी आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड वापरण्याबाबतचे नियम जाणून घ्यायला हवे.
परदेशात वापरल्या जाणाऱ्या क्रेडिट कार्डच्या नियमात होणार बदल
ग्राहकांच्या परदेशातील सर्व खर्चाची माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी बँका आरबीआयसोबत मिळून काम करत आहेत. RBI द्वारे सर्व पेमेंट प्रक्रिया एकाच केंद्रीकृत प्रणालीत एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्रीकृत प्रणालीमुळे सेटलमेंट्स, डेटा व ग्राहकांच्या तक्रारीसह इतर गोष्टींमध्ये सुलभता येईल. परदेशात वापरल्या जाणाऱ्या क्रेडिट कार्ड व्यवहारांचा सध्याच्या रेमिटेन्समध्ये समावेश करण्यासाठी ही पावले उचलली जात आहेत. हे नवीन नियम लागू झाल्यास परदेशात गेलेल्या भारतीयांचे क्रेडिट कार्डद्वारे केलेल्या व्यवहारही बँकिंग व्यवहारात जोडले जातील, तसेच त्यांना कर भरावा लागेल.
आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डबाबतचे नवीन नियम काय आहेत?
आतापर्यंत कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला एका आर्थिक वर्षात लिबरलाईझ्ड रेमिटन्स स्किम अंतर्गत परदेशात अडीच लाख डॉलर्स खर्च करता येत असे. डेबिट कार्ड व इतर माध्यमातून केलेल्या खर्चाचा यात समावेश होत असे. परंतु, आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डचा वापर करून केलेल्या खर्चाचा यात समावेश नव्हता. परंतु, नवीन नियमानुसार आता क्रेडिट कार्डच्या खर्चाचाही लिबरलाईझ्ड रेमिटन्स स्किममध्ये समावेश केला जाईल.
तसेच, 7 लाख रुपयांपेक्षा अतिरिक्त खर्चावर आता 20 टक्के टीसीएस (tax collection at source) लागू होईल. यात शैक्षणिक व वैद्यकीय खर्चात सूट देण्यात आली आहे. तसेच, एकूण दायित्वापेक्षा कर जास्त असल्यास कर परताव्यासाठी पात्र असेल. त्यामुळे परदेशात अतिरिक्त खर्च करताना आता नागरिकांना विचार करावा लागणार आहे.
मोठ्या प्रमाणात होणारे फॉरेन एक्सचेंज आणि आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर आळा घालण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलले जात आहे. अद्याप हे नियम लागू झाले नसले तरीही बँकांकडून याबाबतची चाचपणी केली जात आहे. तसेच, परदेशात केलेल्या वैयक्तिक व व्यावसायिक खर्चाची विभागणी कशी करायची, असा प्रश्नही बँकांसमोर आहे.
